सामाजिक सञ्जाल विधेयकः फिर्ता नगरे सडक आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले चौतर्फी आलोचना र विवाद निम्त्याएको छ। सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाहरुले यस विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

नेपाल प्रेस युनियनको कानुन विभागद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले विधेयकमा देवयानी दृष्टिले हेर्नुपर्ने घटनालाई पनि फौजदारी दृष्टिले हेरिएको आरोप लगाएका थिए।

अनुसन्धानकर्ता उज्ज्वल आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको र युनियनको उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा सहभागी सबैले विधेयकका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले विधेयक संशोधन नगरी अगाडि बढ्न नदिने अठोट व्यक्त गरेका छन्। सरकार तथा दलहरु संशोधनका लागि तयार नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्। विधेयकमा विगो तिराएपछि मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्थालाई उल्टो र अव्यवहारिक उनको भनाइ छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले विधेयक संशोधनका लागि सांसदहरुलाई दबाब दिन थालिसकेको र सांसदहरुमार्फत संशोधन प्रस्ताव पठाइने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन्। संशोधनका लागि दबाब दिन अन्य कार्यक्रमहरु तय गर्ने गृहकार्य भइरहेको उनले बताइन् ।पत्रकार महासंघ चुप लागेर नबस्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष हरिहर बिरहीले सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई सरकारको मानसिकताको फोटोकपीको संज्ञा दिएका छन्। सरकार जन आवाजबाट आतंकित भएको र यो नेताहरुको निर्देशनमै तयार पारिएको उनको आरोप छ। यसले व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउन सक्ने भन्दै उनले विधेयक फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिनुपर्ने बताए। अल्टिमेटमभित्र फिर्ता नलिएमा सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले यो पत्रकारको मात्रै सरोकारको विषय नभई आम नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारको विषय भएको बताएका छन्। यसले आलोचनात्मक समाज र लोकतान्त्रिक वातावरण निस्तेज पार्ने भन्दै पत्रकारहरु मात्र नभई सबै नागरिक अधिकारकर्मी तथा पेशाकर्मीहरुले एकजुट भएर प्रतिरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ूयसमा धेरै सैद्धान्तिक र आधारभूत विषय नै गलत तरिकाले छिराइएकाले संशोधन गर्नेभन्दा पनि फिर्ता गराएर पुनर्लेखन गरिनुपर्ने आवश्यकता छू दाहालले भने । यो लागू भएमा सामान्य मान्छेहरुले म्यासेन्जरमा फोन वा कुराकानी गर्दा पनि जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको चेतावनी छ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले पत्रकार महासङ्घ, बार एसोसिएसनजस्ता नागरिक संस्थाहरु जति तात्नुपर्ने हो त्यति नतातेको टिप्पणी गरेका छन्। सबै निकायमा दलका भाइबहिनीहरु नै निर्वाचित र नियुक्त भएकाले बोल्न डराएको हुन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरेका छन्।

प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले पार्टी वा सरकारबाट प्रभावित नभई स्वतन्त्रताको संघर्षमा कटिबद्ध भएर लाग्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्। आन्दोलनमा जानु अगाडि आन्तरिक रुपमा पर्याप्त गृहकार्य तथा परामर्शहरु भइरहेको जानकारी दिँदै उनले विधेयक सच्याउने होइन फिर्ता लिनुपर्ने प्रेस युनियनको माग भएको बताएका छन्।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले राज्यका निकायमा बस्नेहरुका मानसिकता अझै लोकतान्त्रिक हुन बाँकी नै रहेको यस ऐनले पुष्टि गरेको बताएका छन्। सबै नागरिक संस्थाहरुले संयुक्त रूपमा खबरदारी गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

पेशागत महासङ्घ पापडका पूर्व अध्यक्ष डा.केदार नरसिंह केसीले राजनीतिक आस्था जताजता भएपनि पेशागत तथा नागरिक अधिकारका लागि एकै ठाउँमा उभिन सबैलाई आह्वान गरेका छन्। विधेयकका बारेमा विभिन्न पेशाकर्मी अगुवाहरुसँग पर्याप्त छलफल भइरहेको र सबैजनाले यसमा आपत्ति जनाएको उनले जानकारी दिएका छन्।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले यो विधेयक प्रथम दृष्टिमै आपत्तिजनक देखेर समाजले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको र संयुक्तरूपमा संघर्षमा उभिन आह्वान गरेकी छन्। यो विधेयक खारेजीको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रदर्शन गर्ने, धर्ना गर्ने तथा विभिन्न संवाद कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने तय भएको उनले जानकारी दिएकी छन्।

फ्रिडम कोलिसनका अध्यक्ष तथा साइबर कानुनका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले राजनीतिक त्रास र स्वार्थको पृष्ठभूमिबाट यो विधेयक बनाइएको दाबी गरेका छन्। विधेयकमा राखिएका धेरै व्यवस्थाहरु आपत्तिजनक र अस्वभाविक रहेको दाबी गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालको विकृतिलाई देखाएर नागरिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

कार्यक्रममा सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष बिमला तुम्खेवा, बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष तथा कानुन विभाग प्रमुख डा। मुरारी अधिकारी, युनियनकै उपत्यका तथा प्रतिष्ठान अध्यक्ष लिलाराज खनाल, पत्रकार सञ्जीव सटगैयाँ लगायतले पनि सामाजिक सञ्जालको मर्म र प्राविधिक पक्षलाई नबुझेका मान्छेले विधेयकको मस्यौदा बनाएको टिप्पणी गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर पार्ने खतरा बढेको भन्दै सरोकारवालाहरुले विधेयक खारेज गर्न माग गरेका छन्।