१० वर्षे भिसा निःशुल्क दिने प्रावधानप्रति अष्ट्रेलियामा विरोध

काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपाल जाँदा १० वर्षे भिसा निःशुल्क दिने प्रावधानप्रति अष्ट्रेलियामा गम्भीर समीक्ष गरिएको छ । पछिल्ला केही दिनयता अष्ट्रेलियामा नेपाली समूदायले आयोजना गरेका सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उक्त प्रावधानको विरोध समेत भइरहेको छ ।

सबैभन्दा पहिले गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले अध्यादेशमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपाल जाँदा १० वर्षे भिसा निःशुल्क दिने प्रावधानको विरोध गरेको छ ।

प्रवक्ता बबिन मिश्र, महासचिव सन्तोष कुँवर र अध्यक्ष अनिल पोखरेलले हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा विधानको धारा १४ लाई उद्धिृत गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेक अन्य सबै अधिकार ग्यारेन्टी गरिएको लेखेका छन् ।

एनआरएनहरुको नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा योगदानलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारलाई दिइएको अधिकार दिलाउने कार्यमा लाग्न सरकारलाई अनुरोध समेत गरिएको छ ।

नेपालबाट भ्रमणका लागि अष्ट्रेलिया पुगेको विभिन्न दलका नेताहरुले पनि उक्त प्रावधानप्रति पुनःविचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सहमहामन्त्री बलबहादुर केसी, एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य डा. राजन भट्टराई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डे, एनआरएन आईसीसीका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तलगायत अष्ट्रेलियामा भ्रमणमा छन् । उनीहरुले नागरिकताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा धारणा राखेका छन् ।

सांसद पाण्डेले नेपाली नागरिक भएर भिसा लिनुपर्ने विषय हास्यास्पद रहेको बताउँदै गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश गलत ढंगबाट ल्याइएको बताए । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनमा राजनीतिबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख भएको उनले बताए । गलत बाटोबाट ल्याइएको अध्यादेश पारित हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे । शनिबार अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले आयोजनामा गरेको अन्तरक्रियामा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।