थिलथिलो एनआरएनए : मुद्दा मामिलाले संस्थाको साख ओरालोतर्फ

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउन पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि संस्थाभित्र हलचल मच्चिएको छ । बद्री केसी समूह बढी असन्तुष्ट देखिएको छ । परराष्ट्रको पत्रसँगै डा केसीले अब बालुवाटारस्थित सचिवालय छाड्नुपर्ने अवस्था आएको अभियन्ताहरुको बुझाइ छ ।

तर, उनको समूहले बालुवाटार नछाड्ने अडान लिएको छ । आगामी शनिवार हुने वार्षिक साधारणसभा र ‘एनआरएनए डे’ विशेष समारोहलाई अवरोध गर्ने मनसायका साथ पत्र आएको हुनसक्ने उनले आशंका गरे ।

तर केसीको समूहलाई मनपरी रूपमा एनआरएनएको कोषको दुरुपयोग गरिराख्न अनेक छलकपट र गलत हर्कतहरु गर्दै आएको आरोप लागिरहेको छ । तर उनीले आफूलाई निर्वाचित अध्यक्षको रुपमा दावी गर्दै संस्था संचालन गरिरहेका छन् । उनको समूहले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको आरके शर्मा पक्षको बुझाइ छ । केसी पक्षले अदालतलाई नै झुक्याएर असोज २ गते उच्च अदालत पाटनमा डमी मुद्दा हालेको बुझिएको छ। उक्त मुद्दामा केसी पक्षले गर्ने भनिएको साधारणसभा रोक्न माग गरिएको थियो । सो मुद्दामा सोमबार सुनुवाइ पछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मात्रै केसी पक्ष अन्यौलमा छ ।

केसी पक्षले अदालतको उक्त आदेशसँगै केही मिडियालाई आरके शर्मा पक्षले मुद्दा हालेको भनेर प्रचार गराएको थियो । तर उक्त मुद्दा आफूहरुले नहालेको र सोमबार आदेश आएपछिमात्रै आफूहरुले खबर पाएको शर्माले जानकारी दिए ।

चुडामणि भण्डारी निवेदक भएको उक्त मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ र कात्तिक ११ र १२ गते हुने भनिएको केसी पक्षको साधारणसभा रोक्न माग गरिएको भनिएको छ । तर, सरोकारवाला पक्ष शर्मालगायतले मुद्दा नहाले पनि केसीले नै चलाखी अपनाएर आफैँले डमी मुद्दा हाल्न लगाएको आरोप छ । सोही मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि भने केसी पक्षले शर्माको मुद्दा भन्दै प्रचार गर्न थालेका छ्न ।

केसी पक्षका एक पदाधिकारीले आफूहरुले मुद्दा हाल्न नलगाएको दाबी गरे । तर शर्मालाई थाहै नभएको विषय आदेशलगत्तै तपाईहरुमार्फत बाहिरियो नि भन्ने प्रश्नमा भने उनले थप बोल्न चाहेनन् । परराष्ट्रको पत्रसँगै अब साधारणसभा पनि गर्न नपाइने भयले मन्त्रालयले पत्र काटेको भोलिपल्ट नै केसी पक्ष गुपचुप अदालत गएको बताइएको छ।

यसबारेमा शर्मासँग सम्पर्क गर्दा उनले भने, ‘हामीले कुनै मुद्दा दिएको छैनौँ । सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइनमा समाचार आएजस्तो उच्च अदालतमा हाम्रो टीमका कोही पनि गएको छैन ।’ उनले केसी पक्ष हतोत्साहित भएर आफैँ निवेदक खोज्दै आफ्नै विपक्षमा मुद्दा हाल्न लगाएको आफूलाई लागेको बताए ।

अध्यक्ष शर्माले एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर परराष्ट्रले पत्र पठाइसकेपछि केसी समूहले यस्तो हर्कत गर्नु भनेको संस्थालाई थप दुर्घटनातर्फ लैजानु भएको बताए । ‘यसको हामी प्रतिरोध गर्छौँ,ु उनले भने। शर्माले आम एनआरएनएको पैसामा बद्री केसीले भोजभतेर गरिरहेको भन्दै उक्त कार्य बन्द हुनुपर्ने बताए ।
यस्तै शर्मा समूहका महासचिव बुद्धि सुवेदीले पनि आफ्नो पक्षबाट उच्च अदालतमा कुनै मुद्दा दायर नगरिएको जानकारी दिए । ‘अदालतमा एउटै विषयमा एक भन्दा बढी मुद्दा हाल्न पाइंदैन, त्यसैले अर्को समूहले अधिवेशन रोक्न सक्छन् भन्ने पूर्व अनुमान गरी केसी समूहले नै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएको हाम्रो ठहर छ,’ एकजना कानून व्यवसायीले भने।

गत चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले १० औँ महाधिवेशन नै खारेज गरेपछि ११ औँ महाधिवेशनबाट धाँधली गरेर आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याएका केसीलाई परराष्ट्रले काम गर्न रोक लगाएको थियो । सो पत्रविरुद्व केसी अदालत गएपछि सर्वोच्चले पत्रमात्रै कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । तर, सोही फैसलालाई देखाउँदै केसी पक्षले सचिवालय कब्जा गरेर सर्वोच्चले आफ्नो समूहलाई मान्यता दिएको झुट्ठा दावी गर्दै आएको छ ।

अब परराष्ट्रले पहिलो फैसला कार्यान्वयन गर्न भनिसकेपछि स्वतः केसी सचिवालयबाट बाहिरिनुपर्ने शर्मा पक्षको जिकिर छ । केसीको गतिविधि विरुद्ध शर्मा समूहले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा भने विचाराधीन छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०८१।०५।०९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आइतवार जारी गरिएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०८।१२।२१ मा रिट जारी भएको आदेशको पूर्णपाठ संलग्न गरी उक्त आदेश बमोजिम गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्चको चलानी नम्बर ६३७७ मिति २०८१।०५।२४ का पत्र तथा सोही सम्बन्धमा आदेशको पूर्णपाठ संलग्न गरी पठाएको छ । सो फैसलामा संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको संयोजकत्वमा एनआरएनए एकता अधिवेशनको लागि १५ सदस्यीय समिति गठन गर्न आदेश भएको थियो । तर सो मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी रहेको संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले दावी गरेका छन् ।

सर्वोच्चबाट भएको मिति २०८०।१२।२१ मा भएको फैसला उपर चित नबुझेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र खण्ड (ख)अनुसार सर्वोच्च अदालत मिति २०८१।०६।१० मा पुनरावलोकनको निवेदन पत्र दर्ता गरिएको थियो ।

तर उपाध्यक्ष डा.हेमराज शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सर्वोच्च अदालतले गरेको अघिल्लो फैसलालाई आधार बनाएर भाद्र ९ गतेको मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय अहिले आएर सार्वजनिक हुनु रहस्यमय भएको बताए । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले समवन्यन गर्न चुकेको कारणले संस्थाभित्र विवाद बढ्दै गइरहेको छ । संघको महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट दुई वटा फैसला भएका छन्, हामीले मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छौं । तर मन्त्रालयले अघिल्लो फैसला कार्यान्वयनको विषय उठाउनु र नयाँ फैसलालाई बेवास्था गर्नु न्याययिक भएन्’ डा.शर्माको भनाइ छ ।

एनआरएनए विवादमा पछिल्लो पटक न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फैसलाको गत महिना पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले डा.केसीले अध्यक्षको रूपमा काम कारबाही गर्न पाउने ठहर गरेको थियो ।

मिति २०८१–०४–२२ मा रिट नम्बर ०८०–११५७ मा भएको आदेशअनुसार गत अक्टोबर १७–२०–२०२३ मा काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले नियमित काम सुरु गरेको दावी गर्दै आइरहेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गतेको अर्को फैसलाले एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट गतिविधि सुरु गरेर संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न फैसला गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते संस्थाको कार्यकारी अधिकार डा.केसीको कार्यसमितिमा रहेको फैसला सुनाएको थियो । अदालतको अन्यौलता सिर्जना गराउने आदेशले संघठन नै धरासायी बन्ने खतरा बढेको छ ।