एनआरएनएमा अन्योलता : अष्ट्रेलियामा डा.बद्री केसीको सम्बोधन, आरके समूह अदालतमा

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को एक समूहका अध्यक्ष डा.बद्री केसीले अर्को महिना हुन लागेको एनआरएन डे भन्दा अघि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले दुई महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गर्ने पक्का भएको बताएका छन् ।

एनआरएनए अष्ट्रेलिया भिक्टोरिया राज्य समितिले मेलबर्नमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डा.केसीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘एनआरएनएको तर्फबाट म गृहमन्त्रीसँग बसेको थिएँ । हामीले गरेको छलफलपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर भएपनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि पाउने राजनीतिक अधिकारबाहेकको सुविधाहरु तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । यसको लागि हाम्रो एनआरएन डेभन्दा पहिले नै यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ ।’

अध्यक्ष डा.केसीले ७७ वटै जिल्लाबाट एनआरएन नागरिकता वितरण भइरहेको र त्यस क्रममा कुनै समस्या आएमा काठमाडौंमा अवस्थित केन्द्रीय सचिवालयमा सञ्चालन गरिएको २४ सै घण्टा हटलाईनमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे ।

साथै उनले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको एनआरएनका लागि अझै सहज वातावरण बन्न नसकेको भन्दै त्यसका लागि पनि आफुहरुले निरन्तर छलफल अघि बढाएर नेपालमा एनआरएनले गर्ने लगानी चाहे १ डलर नै किन नहोस् त्यसको प्रतिफल सहज रुपमा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने वातावरण बन्न लागेको जानकारी दिएका थिए ।

उनले भने,‘एनआरएन डेभन्दा अघि नै यस विषयमा निर्णय हुने आश्वासन अर्थमन्त्रीज्यूले छलफलको क्रममा दिनुभएको छ । नेपालको शेयर बजारमा एनआरएनहरुले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने कार्यमा रहेका केही कानूनी जटिलताहरुलाई समेत हटाउने आश्वासन हामीले पाएका छौं ।’

आगामी दिनमा एनआरएनले पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकताको निरन्तरताका विषयलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ईटालीको संसदमा देशभन्दा बाहिर रहेकाहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न १८ जना सांसद छान्ने व्यवस्था रहेको, पोर्चुगलमा २ जना सांसद देशबाहिर रहेका नागरिकहरुको लागि छुट्याइएको उदाहरण दिँदै नेपालका राजनीतिक दलहरुले देशभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीको प्रभावलाई बुझिसकेका कारण नेपालमा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीको प्रतिनिधित्व संसदमा हुने दिन आउन धेरै समय नलाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

एनआरएनमा देखिएको विवादबारे चर्चा गर्दै अनलाइन मतदानको माध्यमबाट भएको चुनावको प्रक्रियामा सहभागी हुने तर परिणामलाई विभिन्न बहानामा अस्वीकार गर्ने कार्य सही नभएको अध्यक्ष डा.केसीको भनाई थियो । यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिहरु एनआरएनको सदस्यसमेत हुन लायक नरहेको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारवाही हुने चेतावनी उनले दिए ।

उक्त अवसरमा आफ्नो धारणा राख्दै एनआरएन उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले एनआरएन अभियानमा महिला सहभागिता बढाउन सबैको साथ आवश्यक रहेको धारणा राखिन । उनले भनिन्,‘घरको चुलो चौकोबाट निस्किदै गर्दा सजिलो छैन, संस्थामा आएपछि अझ गाह्रो छ । महिला प्रोत्साहन गर्ने र अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मार्च ८ तारिख ग्लोबल ओमन कन्फ्रेन्स गर्दैछौं । त्यसमा सहभागी हुन आग्रह गर्न चाहें ।’

यस्तै एनआरएन सचिव टिका गुरुङले नेपालमा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ५० जना घरबारविहीन बालबालिकाहरुलाई प्रतिमहिना ५ हजारको दरले सहयोग गरिरहेको जानकारी दिइन ।

एनआरएनका सचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले अदालतको निर्णयपछि मूल एनआरएन कुन हो हो भन्ने विवाद बाँकी नरहेको भन्दै निरन्तर एनआरएन अभियानमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी अतिथिहरुलाई एनआरएन अष्ट्रेलियाका प्रवक्ता बबिन मिश्रले स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रमको सभापतित्व एनआरएन अष्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष एवं भिक्टोरिया संयोजक मणिरत्न सापकोटाले गरेका थिए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन एनआरएन भिक्टोरियाका सचिव सशेन्द्र गौतमले गरेका थि । कार्यक्रममा उपस्थित एनआएन अभियन्ता, पत्रकार र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ अध्यक्ष डा.बद्री केसीले दिएका थिए ।

डा.केसी समूहले विभिन्न देशका कार्यक्रममा सहभागिता जनाएपनि एउटा समूहले उनीविरुद्ध अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको छ । अदालतले यसअघि गरेको दुई वटा अलग अलग फैसला एक आपसमा बाझिएकै बेला आधिकारिकताको माग राखेर आरके शर्मा पक्ष न्यायका लागि फेरि सर्वोच्च पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको दुई वटा महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो । यस अनुसार एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत् राख्दै सङ्घको मर्म र उद्देश्य अनुरूप सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने र सोही अनुसार एकता महाधिवेशन गर्न भनिएको थियो ।

उक्त फैसला कार्यान्वयननका साथै आधिकारिकताको माग राख्दै शर्मा पक्षले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । अदालतले २०८१ साउन २१ मा पहिलो फैसलासँग बाझिने गरी ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्णय सुनाएको थियो, अन्तरिम आदेशमार्फत दोस्रो फैसला कार्यान्वयनमा रोक लगाउन शर्मा पक्षले दायर गरेको रिटमा माग गरिएको छ ।

केसीले आधिकारिकता पाउन नसक्ने र यदि दिने हो भने आफू वैध तरिकाले ११ औँ महाधिवेशनबाट चयन भएको दाबी गर्दै शर्माले आफूले नै वैधानिकता पाउनुपर्ने रिटमा जिकिर गरेका छन् ।

यता, ११ औँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा विजयी भएपनि निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै पद अस्वीकार गरेका डा केशव पौडेलले आफूहरूले अहिलेसम्म केसी नेतृत्वको कमिटी नमानेको बताएका छन् ।