के रवि लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएका हुन् ?

काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो चर्चामा छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा धेरैलाई चासो छ । कार्यान्वयनका लागि निकै लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि प्रतिवेदनले औंल्याएका निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि जानेछ । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, राष्ट्र बैंक, स्थानीय तह, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतलाई सुझाव दिएको छ । सोहीबमोजिम कार्यान्यनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाउने बताइएको छ ।

सहकारीले गरेका बदमासीको सूची लामो भएपनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएको प्रकरणले चर्चा पाएको छ । लामिछाने जोडिएको गोर्खा मिडियाका सञ्चालकले सहकारीको रकम कानुनविपरीत लगानी गरेको बताइएको छ । गोर्खा मिडियाका ‘अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख रहेकाले लामिछानेका विषयमा सर्वत्र चासो छ ।

संसदीय छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका गोर्खा मिडियाका चारमध्ये दुई जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । लामिछानेको नाममा रकम आएको भनिएका बुटवलको सुप्रिम सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी छन् । यी दुवै सहकारीको बचत रकम अपचलनको आरोपमा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएपछि कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने जीबी राई फरार छन् । समितिबाट कारबाहीको सिफारिस भएका छविलाल जोशी र लामिछानेलाई कुन कसुरमा कारबाही गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ ।

तर लामिछानेको विषयमाथि दलका नेताहरुको फरक फरक अभिव्यक्ति आएको छ । लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको बताउँदै अब गोरखा मिडियातिर आफूलाई तान्ने प्रयास हुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा पार्टीको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै उनले आफू सहकारी ठग नभएको संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रमाणित गरेको तर्क गरे ।

कार्यक्रममा उनले आफूलाई सहकारी ठग भन्न अब नमिल्ने भएपछि गोरखा मिडियातिर ध्यान केन्द्रित हुने बताए । उनले भने, ‘अब सहकारीतिरबाट गोरखा मिडियातिरको कुरा हुन्छ । गोरखा मिडियातिर जान्छ अब । सहकारी त सकियो अब भन्ने मिलेन सहकारी ठग । सहकारी ठग भन्नेकुरा त लगभग सकियो । प्रमाण कस्तो हुन्छ भन्नेकुरा त आफ्नै केन्द्रिय नेताहरु बसेको भएर थाहा भइहाल्यो होला नि । कस्तो हुनुपर्दछ प्रमाण भन्ने त हामीले भन्नु परेन होला नि । म कसैको कटाक्ष गर्न आएको होइन । तर छुस्स त दिनुपर्‍यो नि । मेरा मित्र संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा हिजो बडो राम्रोसँग लेख्नुभयो । प्रमाण छ, प्रमाण छ भनेको होइन रहेछ, प्रणाम छ भनेको रहेछ, मेरो पनि प्रणाम छ, उहाँलाई ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धि पण्डितले समितिको प्रतिवेदनले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता नदेखाएको दाबी गर्छन। समितिले सहकारी ठगीमा नभएर गोर्खा मिडियाको रकम अपचलनमा चाहीँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको दाबी गरे ।

‘विभिन्न सहकारीबाट ६५ करोड गोर्खा मिडियामा गएको छ । यो विषयमा सञ्चालक रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्ने देखाइयो । त्यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको पैसा हिनामिना गरेको अवस्था छ । त्यो हिनामिना गरेको अवस्थामा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ,’उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले गोर्खा मिडियाले सहकारी ऐनअनुसार गैरकानुनी रुपमा ऋण लिएको बताए । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ६५ करोडको जिम्मेवारी सञ्चालक र शेयर धनीले नलिएर सोही कम्पनीले मात्रै लिने उनले बताए । ऋण लिएको कारणले सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक र शेयर धनीलाई कारबाही गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने उनको तर्क छ । रवि लामिछाने, छविलाललगायत गोर्खा मिडियाका सञ्चालकलाई सहकारी ठगीमा मुद्दा नचल्ने उनको दाबी छ

तर वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले लामिछानेलाई दोषी करार गरेको दाबी गरे । लामिछाने स्वयं र उनका कार्यकर्ताले ‘सहकारी ठगीबाट उन्मुक्ति पाइयो’ भनेर प्रोपोगाण्डा चलाइरहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछाने र उनका समर्थकहरुलाई एक पटक पुनः प्रतिवेदन पढ्न सुझाव दिए ।

‘रवि लामिछाने र उनका भक्तजनहरुबाट प्रोपोगाण्डा चलाइएको छ– क्लिन चिट दियो भनेर । पहिलो कुरा उहाँका भक्तजनहरुलाई त्यो रिपोर्ट गम्भीरतापूर्वक पढ्न आग्रह गर्छु । त्यसमा ‘छविलाल जोशी, जीबी राई, रवि लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ’ यो शब्द छानविन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कारबाही नै गर्नुपर्छ, कारबाही गरियोस् भनिएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा कुनै अस्पष्टता छैन । उहाँले क्लिन चिट पाउनुभयो भन्ने कुरामा सत्यता छैन,’त्रिपाठीले भने ।

प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीको ‘हार्ट एण्ड माइन्ड’ को रुपमा रहने बताउँदै उनले उक्त पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । पैसा चाहीँ आएको छ । तर, त्यसमा मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर उन्मुक्ति नपाईने उनले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता रहेको भनी नेपाली कांग्रेसले संसद्मा निरन्तर आवाज उठाएपछि छानविन समिति गठन भएको थियो । छानविन समितिमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल पनि सदस्य थिए ।

समितिका सदस्य ढकाल र लामिछाने स्वयमंले सहकारी ठगीको आरोपमा क्लिन चिट पाएको दाबी गरिरहेका छन् । समितिले प्रतिनिधि सभालाई पेश गरेको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ अन्तर्गतको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमात्रै सार्वजनिक भएको छ । समितिलाई विभिन्न २९ वटा सहकारीमाथि छानविन गर्न र गोर्खा मिडियामा सहकारीमार्फत आएको रकमबारे पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो ।