अमेरिकी भिसा काण्डले उपसभामुख रानाको पद धरापमा

काठमाडौं। उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने विषय फेरि पेचिलो बनेको छ । सत्ता साझेदार दलहरु उनलाई हटाउनेगरी तयारी गरिरहेका छन् । सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा निकैबेर छलफल भएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव गरेको समाचार बाहिरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै रानालाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

उपसभामुख रानामगर काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रका कारण विवादमा परेकी थिइन् ।

उपसभामुख सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजीओ सीएसडब्लू ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । सत्तारुढ दलहरुले यसैलाई आधार बनाएर उनलाई हटाउने तयारी गरेका हुन् ।

खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति भने संवैधानिक परिषदमा बहुमतमा नभएको कारण उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको बुझिन्छ । संवैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयहरुमा बहुमतले निर्णय हुने अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जसमा सदस्यहहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख राना सरकारको विपक्षमा छन् ।

महाभियोगबारे संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर सत्तापक्षका सांसदहरूले रानाको राजीनामा माग्न थालेका छन् भने प्रतिपक्षका सांसदहरू बचाउमा छन् ।

रानामाथि पदीय मर्यादा र मानव तस्करीको आरोप लागेको भन्दै राजीनामा मागिएको छ भने प्रतिपक्ष माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूले सत्तापक्षको प्रतिवाद गर्दै रानाको बचाउ गरिरहेका छन् । रास्वपा र माओवादी नेताहरूले भनेजस्तै संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउन उपसभामुखलाई तारो बनाएको हुनसक्ने तर्क गरिएको छ । हाल संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बराबरीको अवस्थामा छ । जसले गर्दा सत्तापक्षलाई निर्णय गर्न कठिन हुने देखिन्छ । हाल संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्र छन् । प्रधानन्यायाधीशले सत्तापक्षलाई नै सहयोग गरेपनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख अर्कोतिर हुँदा सत्तापक्ष र विपक्षमा बराबर मत हुन्छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा उपसभामुखको पद रिक्त हुने निम्न बमोजिमको प्रावधान रहेको छ ।

(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ग)निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

हाल सत्तामा रहेका दलहरुसँग १८८ सिट रहेकाछन्, जो दुई तिहाई बहुमतभन्दा ४ सिट बढी रहेकाले सरकारले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव ल्याएमा सजिलै पारित हुने अवस्था रहेको छ ।