बिहीबार, असोज ३, २०८१ |Fri Sep, 2024
अक्ल्याण्डको समय: ०४:०९ |सिड्नीको समय: ०२:०९ |काठमाडौंको समय: २१:५४

अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम फिर्ता, यस्तो छ कारण

एएनजेड खबरअगस्ट १६, २०२४

काठमाडौं । सरकारले हालै प्रस्तावित गरेका १८ राजदूतको संसदीय सुुनुवाई शुरु भएपनि अष्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम भने सरकारले फिर्ता लिएको छ । संसदीय सुनुवाईका लागि जारी सूचनामा १७ जनाको मात्रै नाम गएपछि अष्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत रिजालको नाम छुटाइएपछि उक्तबारेमा सोधीखोजी सुरु भएको थियो ।

रिजाल इजरायलमा राजदूत हुँदा आफूले लगेको सहयोगी (भान्से)लाई उतै छोडेर आएको उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेपछि नाम फिर्ता लिएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । तर उजुरी परराष्ट्रमा मात्र नभइ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि परेपछि वास्तविकता बुझ्ने काम भएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा रिजालले आफू इजरायलको राजदूत हुँदा सहयोगीको रुपमा लगेका दुई व्यक्तिमध्ये एक जनालाई उतै छोडेर आएको उजुरी परेपछि उनको नाम राजदूत सिफारिसबाट फिर्ता गरिएको थियो । उनीसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत सोधनी गरेपछि रिजालको कमजोरी खुलेको हो ।

कुनै पनि देशको लागि राजदूत नियुक्त भएपछि सहयोगीको रुपमा दुईजना व्यक्ति नेपालबाट लैजान राजदूतलाई सुविधा दिइएको छ ।

राजदूतले सम्बन्धित मुलुकबाट पाउने सेवा सुविधासँगै परिवार र अर्दलीहरुले समेत इजरायलमा बसुञ्जेल आफूले जानेको काम गर्न पाउँछन् । काम र समयमा कुनै हदबन्दी नभएकाले धेरै पैसा कमाउने अवसर मिल्छ ।

तर,इजरायलमा राजदूत वा अन्य कर्मचारीले अर्दली तथा परिवारका सदस्य लिएर गए पनि फर्कंदा उनीहरुलाईसमेत आफ्नै मुलुक ल्याउनुपर्ने मान्यतामा निकै कडा कानुन छ । रिजालले अर्दलीहरुलाई उतै छाडेपछि इजरायलले उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बुझिएको छ । उनी राजदूतबाट फिर्ता भएर नेपाल फर्कदा उनीसँग एकजनामात्रै फर्किएपछि उजुरी परेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । अब अष्ट्रेलियाका लागि कसको नाम सिफारिस गर्नेबारे कुनै छलफल हुन सकेको छैन् ।

उनको नाम सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूतमा सिफारिस भएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०७८ सालमा रिजाललाई इजरायलको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि उनी इजरायल गएकी थिइन् ।

अघिल्लो नेकपा (माआवोदी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठ २४ गते एकसाथ ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

तपाइँको प्रतिक्रिया