एनआरएनएका सबै समिति अवैध, एकताको महाधिवेशनमार्फत नयाँ समिति चयन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । हालै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका दुई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)अवैध ठहरिएका छन् । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधान र नहुकल सुवेदीको इजलासले डा.बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ माघ १ पछिको गतिविधिलाई अवैध हुने फैसला सुनाएको हो । संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो ।

इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।

२०७९ मंसिर ८ र २०८० असार २५ गते दायर भएको छुट्टाछुट्टै दुई मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सकिएर फैसला मात्रै हुन बाँकी रहेको थियो । एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका विनोद कुँवर समूहले आफू आधिकारिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

तर, सो मुद्दाको फैसला हालसम्म पनि हुन नसकेको हो । ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष बन्नु विधानविपरित भएको र सो कमिटी अवैध रहेको तथा आफू वैधानिक ढंगले अध्यक्ष बनेकाले आधिकारिक पाउनुपर्ने कुँवर समूहको रिटमा उल्लेख छ ।

एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन भइसकेको तथा संघभित्र विवाद समेत रहेको सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिने फैसलालाई महत्वका साथ हेरिएको थियो । दशौं अधिवेशनका बेला शेष घले समूहले विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर समिति गठन गर्दा तत्कालीन संस्थापन समूहका अध्यक्ष कुमार पन्तसहितले तीन जनाको संयुक्त नेतृत्वमा संस्था अघि बढाउने भन्दै बहुपदीय अवधारणा अंगालेको थियो ।

तर त्यसविरुद्ध त्यतिबेला गैरआवासीय नेपाली संघ बालुवाटार, नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिवलाई विपक्षी बनाई परमादेशको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । त्यतिबेला परमादेश नभए पनि निरन्तर सुनुवाईका रुपमा मुद्दा अगाडि बढेको थियो । त्यसपछि उत्प्रेषण माग गर्दै २०८० असार २५ मा अर्को निवेदन परेपछि दुवैलाई सँगै राखेर सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।