एनआरएनए विवादको प्रतिवेदन सीआइबीसँग मिल्दोजुल्दो !

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । गत अक्टोबरमा सम्पन्न निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीका साथसाथै लेखा तथा कामकारबाहीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको समितिले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा गठित समितिले उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा संघको अक्टोबरमा सम्पन्न निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छानबिन समितिका एक अधिकारीले पुष्टि गरे ।

आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको रिपोर्ट हामीले दिएका छौँ । सरकारले कसरी यो सवालललाई अघि बढाउछ त्यो भने उहाँहरुको कुरा भयो ।’ ती अधिकारीका अनुसार चुनावमा धाँधली भएको भन्दै एक समूहले दिएको निवेदनका आधारमा यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्दा निस्केको निचोडसँगै मिल्दोजुल्दो प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ ।

ब्युरोको रिपोर्टमा संघको निर्वाचनको प्रश्न उठाइएको थियो । सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा निर्वाचन निष्पक्ष नदेखिएकाले अनलाइन भोटिङ गराउने कम्पनी ‘भेरो इन्गेजमेन्ट एन्ड भोटिङ सोलुसन’बाट मतदान गरेको स्थान निक्र्योल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउदै निर्वाचनमा धाधली भएको जनाएको थियो । तर आफूलाई निर्वाचित भएको दाबी गर्दै आएका डा.बन्द्री केसी समूहले निर्वाचनमा सामान्य विवाद मात्र भएको बताउँदै आएको छ ।

गत कात्तिक ३ गते मध्यराति निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सार्वजनिक गरिएको मत परिणामअनुसार अध्यक्षमा प्रत्याशीहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठलाई उछिन्दै डा बद्री केसीलाइ विजयी घोषणा गरिएको थियो । तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा.केशव पौडेलको काठमाडौँमा खसेको मत शून्य आएको तथा केही व्यक्तिहरूले मतदानै नगरी मतदान गरिसकेको भनेर इमेल आएको पाइएकाले धाँधली भएको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठले मत परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । सो पछि महेशसमेतको समर्थनमा केसीविरुद्ध शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर समानान्तर गतिविधि हुँदै आएको छ ।

विवाद समाधान नभएपछि माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा)सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले झण्डै डेढ महिना लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन दिएको हो ।
रिपोर्टसँगै एनआरएनएको विवाद मिलाउन केही पहलकदमी लिन सुझाव समेत समितिले दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रलयमा दर्ता भएको एनआरएनएको निर्वाचन अष्ट्रेलियन प्रविधि कम्पनी भेरो भोटिङमार्फत गराइएको थियो । अर्थात् पूर्णतः अनलाइनमार्फत भएको उक्त निर्वाचनमा काठमाडौँमा उपलब्ध एनआरएनहरुका लागि महाधिवेशनस्थल राजधानीको होटल सोल्टीमा छुट्टै बुथ बनाइएको थियो । यद्यपि त्यहाँपनि अनलाइनमार्फत नै भोट खसाल्ने नै व्यवस्था गरिएको थियो ।

कात्तिक १ गते मध्यरातदेखि सुरु भएको मतदान कात्तिक २ गते मध्यरातसम्म जारी रह्यो भने लगत्तै निर्वाचनसमितिका प्रमुख यादवप्रसाद ढुंगानाले सबै उम्मेदवारलाई राखेर मतपरिणाम लाइभ सुनाए । तर, नतिजाअनुसार केशव पौडेलको मत नै काठमाडौँमा शून्य आएको र उनलाई पराजित देखाइएपछि मतपरिणाम सार्वजनिक स्थलमै हंगामा हुन पुगेको थियो । नतिजाअनुसार अध्यक्षमा बद्री केसी विजयी भएको भनिएपनि अध्यक्षका उम्मेदवारद्वय आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले समग्र निर्वाचनमै धाँधली भएको भन्दै आफूहरूले नतिजा नमान्ने घोषणा गरे । उनीहरुले सिस्टम ह्याक गरेर बद्री केसी समूहले अध्यक्षसहितका पदहरुमा नै नतिजा उलटपुलट पारेको आरोप लगाएका थिए ।

विवाद समाधानको प्रयासस्वरुप तत्कालीन अध्यक्षहरु केसीसहित कुल आचार्य र रविना थापाले कात्तिक ३ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका सो दिनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी गराए । त्यसअघि नै शर्मा र श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाँधली भएको दाबी गर्दै निवेदन दिइसकेका थिए । यतिसम्मकी विवादकै कारण कात्तिक ३ गते समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कार्यक्रम रहेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गएनन् ।

विवाद बढ्दै जाँदा शर्माको नेतृत्वमा नयाँ समिति बन्यो भने विवाद बढ्दा दुई पक्षबीच संवादविहीनताको अवस्था छ । समितिले रिपोर्ट दिएसँगै एनआरएनएको विवाद कसरी समाधान हुन्छ या चर्किन्छ भन्नेबारे डायस्पोरामा चासो छ ।