एनआरएनए गहिरो संकटमा : भवन खाली गर्न निर्देशनसँगै करोडौंको सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने !

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास जग्गा खाली गर्न माइकिङ शुरू गरेको छ। हिजो बुधबार जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेकै दिन महानगर प्रहरीको टोलीले माइकिङ शुरू गरेको हो।

प्रहरीले ६ दिनसम्म आफैं हट्न आग्रह गर्दै माइकिङ गरी सातदिने सूचना जारी गरेको अन्तिम दिन अर्थात् आगामी सोमबारभित्र खाली नगरे भत्काउने भएको छ। कामपा प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले हिजो बुधबारबाट माइकिङ शुरू गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘लगातार सूचना दिनेछौं, सात दिनसम्म पनि नहटाएर भत्काउने योजना बनाएका छौं।’

यता, एनआरएनएको जग्गा खरिदका क्रममा त्रुटि भएको भन्दै जिम्मेवारी व्यक्तिहरु एक आपसमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । संघका तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइएपछि तीन चिरामा विभाजीत अभियन्ताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् ।

विवादित जग्गा किनेर संस्थालाई क्षति पुयाउने भूमिकामा तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले, कोषाध्यक्ष डा बद्री केसीसहितका अधिकारीको संलग्नता रहेको पाइएको हो । तत्कालीन अवस्थामा संघले निर्णय नै गरेर विवादित जग्गा किन्न समिति बनाएको थियो ।

१६ मार्च २०१५ मा बालुवाटारको विवादित जग्गा खरिद गर्ने निर्णय हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्ष भवन भट्ट, टीबी कार्की, महासचिव कुमार पन्त, सचिव रञ्जु थापा वाग्ले, कोषाध्यक्ष डा बद्री केसीलगायत संलग्न थिए । सोही समितिले तीन रोपनी जग्गा प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र कार्यालय पदाधिकारी बैठकबाट गराएको थियो ।

सो निर्णयलगत्तै उनीहरुकै भवन निर्माण समितिअन्तर्गतको जग्गा खरिद समितिले संघको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास पर्न तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेश शम्शेर राणालाई अधिकारी प्रत्यायोजन समेत गरेको थियो । सोही जग्गा विशेष अदालतको फैसलाबाट जफत हुने अवस्था आएको छ । विशेष अदालतको फैसलाअनुसार ललितानिवासको सबै जग्गा सरकारीकरण हुने भएसँगै एनआरएनएले आफ्नो नामको सम्पत्ति पनि गुमाउने अवस्था आएको हो । सो प्रकरणमा बद्री केसी समूह सर्वोच्च जाने बताएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले उक्त भवन निर्माण गर्दै गर्दा काठमाडौँ महानगर पालिकाले २०७४ साल चैत २४ गते निर्माण कार्य रोकेको थियो । यसका विरुद्ध संघका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेले संघको तर्फवाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल भदौ ११ गते उक्त जग्गा कानून वमोजिम जफत हुने ठहरिएको अवस्थामा सो स्थानमा निर्मित भवन आदि भौतिक संरचना समेत स्वतः सरकारीकरण हुने गरी तत्काल भवन निर्माण कार्य नरोक्न आदेश दिएको थियो। अदालतको उक्त सर्त मानी संघले हालको भवन निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । सोअनुसार विशेष अदालतले संघको उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिसकेपछि संघ पुनः सर्वोच्च अदालतमा जान नैतिकताले मिल्छ कि मिल्दैन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

अब संघले उक्त भवन तत्काल छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अर्थात सरकार वा महानगरसँग आग्रह गरेर भवन संस्थाकै रहनेगरी कानुनी प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । संघको दोस्रो र तेस्रो तलामा राष्ट्र वैंक भाडामा बस्दै आएकोमा फैसलाकै मितिबाट राष्ट्र वैंकवाट संघले भाडा उठाउन नैतिक र कानूनी रुपले नमिल्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ ।

यता, केसी पक्षको तर्फबाट प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एनआरएनएले विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभावबारे सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम निराकरणको लागि अपिल गर्ने उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा अपीलपछि आउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय संघलाई पनि मान्य हुने र त्यतिबेलासम्म भोगाधिकार हक र स्वामित्व संघमै निहित रहने जिकिर गरिएपनि पुरानो फैसलाबारे केही बोलिएको छैन । कामपाले एनआरएनए मुख्यालय र भाटभटेनीको गोदाम घरलाई मुख्य तारो बनाएको छ। तीबाहेक लालपुर्जा लिएर बसेका अन्य आधा दर्जन घरसमेत छन्।

एनआरएनएको जग्गा र भवन निर्माणको लागि विभिन्न कार्यकालमा विश्वभरिबाट आबद्ध सदस्यहरू, शुभचिन्तकहरू, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू, केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले सहयोग गरेका थिए । विश्वभरका एनआरएनबाट चन्दा उठाएर जोडिएको रकम उठ्ने नउठ्ने निश्चित छैन । यदि नउठेको अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन अधिकारीहरुबाट असुल उपर गरिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । एकातिर एनआरएनएमा तीव्र विवाद रहेको र अर्कोतिर संघको सम्पत्तिनै जफत भएको सन्दर्भमा संघ गहिरो संकटमा फसेको छ ।