भाटभटेनीले दुई अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक भाटभटेनी सुपर स्टोर्सले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै कर र जरिमाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोप लागेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण र जरिमानालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू डा। कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो । यस फैसलासँग भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर, जरिमाना र ब्याजबापत कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँहाराहारीको रकम राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने राजस्व प्रशासनका एक अधिकारीले बताए ।

यसअघि २८ पुस २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्सलगायतका फर्म र कम्पनीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको थियो ।

फैसलाअनुसार भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट कम्तीमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिमाना असुलउपर हुन्थ्यो । चार वर्ष बितिसकेकाले त्यसमा ब्याज लाग्ने हुनाले भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्नेछ ।