नयाँ कार्यविधी अनुसार भिजिट तथा पर्यटक भिसामा अष्ट्रेलिया जाँदा कस्तो असर गर्छ ?

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकका लागि नयाँ कार्यविधि जारी गरेसँग अध्यागम विभागले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको छ । विदेश पठाउने र विदेशमा यात्रु बिचल्लीमा पर्न थालेपछि विभागले काम थालेको हो ।

भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीले चरम ठगी र सास्ती बेहोर्नुपरेको आम गुनासो बढेकोमा त्यसलाई कार्यविधि नै बनाएर भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकका लागि विभागले कार्यान्वयन शुरु गरेको हो ।

माघ १० गतेदेखि कार्यान्वयनमन आएको कार्यविधिले देश अनुसार प्रभाव पार्ने देखिएको छ । मध्यपूर्व बाहेक धेरै नेपाली युवा भिजिट भिसामा युद्धग्रस्त देशमा जाने र सेनामा भर्ती हुनेक्रम बढेपछि सरकारले नयाँ नियम अघि सारेको हो । रूस र युक्रेन बीचको युद्धमा रुसी सेनाको पक्षबाट एक दर्जनबढी नेपालीले ज्यान गुमाईसकेका छन्। यद्यपी, कार्यविधिले देश अनुसार फरक पार्ने देखिएको छ ।

अष्ट्रेलियाको सवालमा नयाँ कार्यविधीले तात्वीक असर पारेको देखिदैन् । ६ महिनाको वैध अवधि भए‌को राहदानी र दुईतर्फी हवाई टिकट अष्ट्रेलिया जान चाहनेहरुले यसअघि पनि व्यवस्था गर्ने गरेकाले यसमा ठूलो समस्या देखिएको छैन् । ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी सबै देशलाई अनिवार्य नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एकाघरका तीन पुस्ता भित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र हुनेपर्ने प्रावधान विना भिसा यसअघि पनि नलाग्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन अष्ट्रेलिया जान चाहनेले गरिसकेका हुन्छन् । हरेक अराईभलमा बस्न पाउने दिन तोकिदिने भएकाले यसमा दुविधा रहँदैन ।

बसोबासको व्यवस्थाबारे अष्ट्रेलियाको भिसा भर्दा नै बसोबासको यस्तो खालको व्यवस्था भनेर कागजात गर्ने साथै नेपालबाट आउने आफन्तसँगको नाता प्रमाणित गरेको हुने हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्ने कागजात बनिसकेको हुन्छ । नेपालको विमानस्थलमा पनि सोही कागजात देखाउदा हुने भएकाले थप एउटा प्रति फोटोकपी गरे मात्र पुग्ने देखिन्छ ।

पाँचसय अमेरिकी डलर बराबरको रकम साटेर ल्याउने विषयमा अष्ट्रेलियामा बुबा–आमा वा आफन्त बोलाउनेहरूका लागि ठूलो विषय नभएकाले सहज हुने देखिन्छ । यसमा नाता प्रमाणित भएको व्यक्तिको अष्ट्रेलियाको बैंकको स्टेटमेन्ट वा कुनै खालको स्वघोषणाले पनि काम गर्न सक्ने देखिन्छ।

सरकारले १३ बुँदे यात्रा परामर्श सूचना जारी गरेसँगै २०७८ फागुन २५ मा जारी कार्यविधि निष्क्रिय भएको छ । यता, संयुक्त अरब इमिरेटस्, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा स्वः घोषणा गर्नुपर्ने र स्वघोषणाको ढाँचा विभागले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ ।