एनआरएनएको विवाद समाधान गर्न मन्त्री एक्सनमा, छानबिन समिति गठन

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा देखिएको विवाद छानविन गरी समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एनआरएनएको ११औं महाधिवेशनका क्रममा देखिएको विवाद समाधान गर्न र संस्थालाई चलायमान बनाउन यस्तो प्रयास गरेका हुन् ।

छानबिन समितिको संयोजकमा उपमहान्यायाधीवक्ता गोपाल प्रसाद रिजाल रहेका छन् भने सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रीता धिताल, सीआईबीबाट दिनेश आचार्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हेमराज पौडेल सदस्य छन् ।

समितिलाई एनआरएनए निर्वाचनमा भएको धाँधलीका साथै एनआरएनए भित्रको विवादका समग्र विषयमा अध्ययन गरेर दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनएबारे थप कदम चाल्ने बताइएको छ । समिति गठनअघि परराष्ट्र मन्त्री साउदले कानुनी परामर्शका साथै विभिन्न चरणमा एनआरएनए अभियन्ताहरुसँग समेत छलफल गरेका थिए । साउदले संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरुसग फरक फरक छलफल गरिरहेका छन् । भरसक विवादित सबै समिति खारेज गरी तदर्थ समिति बनाउने कसरत भइरहेको छ ।

एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा डा.बद्री केसीले भेरो सिस्टम ह्याक गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको प्रतिस्पर्धीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले आरोप लगाएपछि विवाद उत्सर्गमा आएको थियो । त्यसपछि शर्मा र श्रेष्ठले केसीलाई अस्वीकारमात्रै गरेनन् उनले शपथ लिएको कार्यसमिति नै अवैध भएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरुले अलग्गै महाधिवेशन गरेर नयाँ कार्य समितिमार्फत समानन्तर गतिविधि गरिरहेका छन् । बद्री समुह भने संस्था नवीकरणका लागि भन्दै अदालत गएको थियो ।

पाटन उच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघको दर्ता नविकरण नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १५ दिनको कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । विवादका कारण नवीकरण रोकिएपछि बद्री समुह पाटन उच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेको थियो । संघले गैरआवासीय नेपाली संघको नियमावली – २०६६ को नियम १२ बमोजिम संस्था नविकरण गर्न माग गरेको छ ।