भारतीय दूतावासमार्फत सोझै आउने २० करोड लगानी वैदेशिक हस्तक्षेप हो ?

काठमाडौं । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले विभिन्न सहमति र सम्झौता गरेर शुक्रबार स्वदेश फर्किए । फर्किनुअघि पशुपतिनाथ दर्शन गरी रुद्राक्षको विरुवा रोप्दै आफ्नो स्मृति छाडेर विदाई भए । उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर मात्र भएन नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनः निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैंयाँ अनुदान सहयोग दिने घोषणा पनि गरे ।

त्यस्तै, दुई देशका ऊर्जा सचिवबिचमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्ने सम्झौता पनि भयो । त्यसबाहेक नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र न्यु स्पेस इण्डिया लिमिटेडबिच नेपालले बनाएको म्यानुअल स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने सहमति समेत भयो । यी सहमति, सम्झौता र प्रतिबद्धताभन्दा पनि नेपालमा भारतीय दूतावासले सिधै बाँड्ने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) को लगानी सीमा बढाउने सहमतिले नेपाली राजनीति तरंगित बन्न पुगेको छ ।

जयशंकरको उपस्थितिमा एचआईसीडीपीको लगानी सीमा पाँच करोडबाट २० करोड रुपैयाँ पु-याइयो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरे । तर उक्त लगानीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता पक्षकै केही नेता शसक्त विरोधमा उत्रिएका छन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वाधिक आलोचित बन्न पुगेका छन् ।

सम्झौताले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि प्रहार भएको भनेर ब्याख्या गरिएको छ । उक्त लगानी संविधान र संघीय वैदेशिक सहयोग परिचालन सम्बन्धी नीति विपरीत भएको ठहर छ ।

एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले नेपाल जस्तो स्वतन्त्र मुलुकले अरु कुनैपनि देशको दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउनेगरी परियोजना बनाउने कुरा राष्ट्र हित विपरीत भएको भनी टिप्पणी गरे । कुनै पनि देशबाट अनुदान वा सहयोगमा रकम लिनसक्ने भएपनि दूतावासबाट रकम दिने कुरा देशको हितमा नरहेकाले सच्चाउनुपर्ने र सोझै नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पनि उक्त लगानीप्रति असन्तुष्टि जनाए । २० करोड सिधैं खर्च गर्न सक्ने प्रावधानले भारत अब छिमेकीहरुविरुद्ध सैन्य दृष्टिले अगाडि बढ्न खोजेको हो कि भन्न शंका उब्जेको महासचिव गुरुङको भनाइ थियो । त्यतिमात्र होइन गुरुङले भारतको पछिल्लो नीति यसअघि अमेरिकी साम्राज्यले सैन्य प्रभाव रहेको अफगानिस्तानलगायत मुलुकमा शीघ्र प्रभावयुक्त परियोजनासँग मिल्दोजुल्दो रहेको अनुमान समेत गरिदिए ।

सत्ता साझेदर दलकै नेताको असन्तुष्टिसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरुले उक्त सहयोगको खुलेर आलोचना गरिरहेका छन् । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकारले नेपालको स्वाधीनतामा आँच आउने गरी सम्झौता गरेको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी त उक्त लगानीको खुलेर विरोध मात्र गरेनन् सोझै २० करोड रुपैयाँसम्मको योजना निर्माणका लागि रकम वितरण गर्न पाउने गरी भारतलाई अधिकार दिने कुरा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि घातक सिद्ध हुने बताए । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले उक्त लगानीले राष्ट्रियता कमजोर हुने मात्र नभइ भारतले नेपालमा समान्तर सरकार चलाएको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

उक्त लगानीका विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री त्यसको बचाउमा छन् । भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको योजना आफूखुशी खर्च गर्न नपाउने उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘२० करोड सोझै लगानी गर्ने सम्झौता भएको कुरा सत्य हो । ३ हुँदै ५ हुँदै २० करोडसम्म भयो । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा लामै छलफल गरेका हौं,’ उनले भने, ‘जथाभाबी लगानी गर्ने भन्ने होइन । प्रक्रियाबाट गएर मात्र हुन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिका हुँदै त्यो प्रक्रिया हुन्छ । यसलाई कसरी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्छौँ ।’

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले पनि २० करोड रुपैयासम्मको अनुदान दिनसक्ने कुरा सकारात्मक रहेको जनाउँदै अनुदानमा आधारित यस्ता परियोजनाहरू धेरै पहिलेदेखि नै सञ्चालित रहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘२ करोड अनुदानबाट प्रारम्भ हुँदै ५ करोडसम्मको रकम दिँदै आइरहेको थियो । यस्तो परियोजना छनौट र स्वीकृतिका लागि सुरुदेखि नै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संलग्नता र सहमति अनिवार्य रहँदै आएको छ । यस पटकको सम्झौतामा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड पु-याएको मात्र हो । त्यसकारण भारत सरकारले मनमौजी ढङ्गबाट खर्च गर्ने सम्झौता भएको भन्नु आधारहीन र झुटो कुरा हो,’ उनले भनेका छन् ।

भारत सरकारबाट प्राप्त हुने त्यस्तो अनुदानबाट नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, अन्य पार्टीका नेताहरू र समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले पनि आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा खास गरी स्कुल, क्याम्पस भवन र पुल निर्माण गर्ने गरेको उनले बताएका छन् । तर कतिपय कूटनीतिज्ञहरुले उक्त एचआईसीडीपी परियोजनालाई भारत अनुकुल हुने भनेर बुझ्ने गरेका छन् । नेपालको हितमा वा नेपालकै प्राथमिकता अनुसार वैदेशिक लगानी, सहयोग वा अनुदान आउनु राम्रो मानिएपनि उक्त रकम नेपालको आवश्यकता र चाहना अनुसार होइन, भारतको प्राथमिकता अनुसार वितरण हुँदै आएको स्मरण गराएका छन् । साथै वैदेशिक हस्तक्षेत्र भित्र्याउनका लागि भारतलाई सहज बनाइदिएको भन्ने अर्थमा बुझ्ने गरेका छन् ।

२०६० सालअघिसम्म पनि नेपालले ‘बजेटरी सिस्टम’ बाहिरको सहयोग नलिनेगरेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले आर्थिक सहयोग मार्फत वैदेशिक हस्तक्षेपको ढोका खोलिदिने काम तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनसँगै सुरु भएको उल्लेख गर्दै सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री कालमा पनि भारतलाई सहज रुपमा परियोजना संचालन गर्ने अवसर दिएको बताउने गरेका छन् ।

स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्था मार्फत दूतावासले रकम वितरण गर्न पाइने उक्त परियोजना तीन करोडबाट बढाएर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको वेला पाँच करोड पुर्याइएको थियो । यद्यपी, सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र त्यसपछि अर्थले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेगरी प्रक्रिया निर्धारण भएको भनेर स्पष्ट पारिएको छ ।

भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतः गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउण्टरपार्ट फण्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउण्टरपार्ट फण्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, विशेषज्ञ, संघीय प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधिले अनुगमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विभिन्न सरकारका पालामा नवीकरण हुँदै आएको उक्त परियोजनाका लागि दूताबासमार्फत आउने बजेटका लागि स्थानीय तह, प्रदेश वा संघका सांसदहरु जानु नपर्ने र अर्थमन्त्रालयले आफैं दूतावाससँग ‘अनुरोध’ गर्ने भन्ने विषय बढी आलोचित बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पनि अनुरोध गर्ने विषय उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहका परियोजनाहरुको अनुगमनको अधिकार पालिकाका उपप्रमुखलाई दिएको भएपनि अनुगमन कार्यमा भने भारतीय दूतावासका प्रतिनिधिसमेत सहभागी रहेको संयन्त्र बनाइएको छ । अधिकार र अनुगमनको विषय बढी आलोचित बनिरहेको छ । सन् २००३ यता भारतले ५३५ वटा परियोजना अघि बढाएको र त्यसमध्ये ५९ वटा सम्पन्न भएको काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ । उक्त आयोजनामा ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।

चीनले पनि यस्तै प्रकृतिका परियोजनाहरु सीमावर्ती जिल्लाहरुमा संचालन गरिरहेको छ । तात्कालिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास र जनजीविका सुधार परियोजनामा हस्ताक्षर भएपछि परियोजनाहरु संचालनमा रहेको बताइएको छ ।