अष्ट्रेलियाले कडाइ गरेको होइन आउ, पढ र गाइडलाइन फलो गर भनेको हो

अस्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो शिक्षा नीति तथा कार्यक्रममा आप्रवासन रणनीति परिवर्तन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या र सेवासुविधामा कटौती गर्ने नीति लिएको सबैमा विदितै छ । यस्ता नीतिहरु आउँदा विगतका सरकारले ल्याएका रणनीतिलाई पनि मिहिन ढंगल विश्लेषण गर्नुपर्छ । यहाँ अष्ट्रेलियाको सरकारको कुरा गर्दा २०२१ अगष्टमा हामीले इमिग्रेसनसँग जुम कन्फरेन्स गरेका थियौं । किनकी त्यसबेला कोभिडका कारण धेरै विदेशी विद्यार्थीहरु, टीआर होल्डरहरु बाहिर गएर बस्नुभएको थियो । बोर्डर बन्द थियो । उहाँहरुको आउनसक्नु भएको थिएन । लाखौं लगानी गरेर डिग्री गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर विश्व विद्यालयहरु बन्द थिए ।

त्यसबेला तत्कालील इमिग्रेसन मन्त्रीनै सहभागी भएर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो । अष्ट्रेलिया सरकारले यत्तिकै कसैलाई अन्याय गर्दैन मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो । उहाँको भनाई के थियो भने कोभिड त्रास केही घटाऔं भन्नुभएको थियो र संवेदनशीलतालाई बुझौं भन्नुभएको थियो । उहाँले नियम केही खुकुलो हुन्छ भन्ने संकेत गर्नुभएको थियो । नभन्दै, बोर्डर खुल्यो, आवतजावत सहज भयो । टीआर दिन थाल्यो । कोभिड भिसा दिन थाल्यो । बोर्डरमा फसेकाहरुलाई फाइनान्स सुविधा दिने र भिसा एक्सटेन्सन गर्न सहजीकरण गर्ने काम सरकार आफैंले गरेको थियो ।

हाल त्यो संकट भएको तीन बर्ष पुरा भइसकेको छ । अब अहिले के भयो भने दश बर्षको अवधीमा तीनवटा सरकार परिवर्तन भयो । लेबर सरकार हुँदा भिसाको यस्तै कडाइ थियो । २००९ पनि लेबर सरकार थियो र त्यसबेला भिसाको यस्तै समस्या थियो । त्यसबेला नबील र एसबीआइ बैंक बाहेक अरुको लोन नै नलिने नियम ल्याएको थियो । नबील र एसबीआइ बैंकले गाउँपालिकाको घरजग्गालाई भ्यालुएसन नदिने र नगरपालिकाको मात्र लिने गरेको थियो । जसका कारण धेरैलाई समस्या भएको थियो । अष्ट्रेलियामा लिबरल र लेबर पार्टीको फरक फरक नीति लिने गर्छ । लिबरल अलिक सफ्ट हुन्छ । तर लेबरको नीति अलिक भिन्न हुन्छ । अहिले लेबर पार्टीको सरकारले ल्याएको नीति हो । यो समस्या केही समय जान्छ तर यसलाई जटिलताका रुपमा लिनुहुँदैन । तर यसका लागि केही गाइडलाइनहरु ल्याएको छ । त्यसलाई फलो गर्न सकियो भने यो समस्या होइन ।

विद्यार्थी भनेर नेपालीलाई कडाइ भएको होइन । चीन, भारतलगायतका देशलाई पनि उस्तै नियम लागु हुने हो । यद्यपी, गाइडलाइनमा उल्लेख भएका पाँच वटा नियमलाई ध्यान दिनु चाहीं पर्छ । करयोग्य आय भएको, त्यो अनुसार बैंकिङ कारोबार भएको, तीन बर्ष कर तिरेको, पढाइमा अंक राम्रो आयो र पब्लिक युनिभर्सिटीमा आवेदन दिएर जाँदा अहिले केही कठिनाइ छैन । तर कहाँ चाहीं कठिनाइ हो भने भोकेशलन एजुकेसन र प्राइभेट हायर एजुकेशनलाई केही कडाइ गरेकै हो । मल्टीकल्चरल देश भएकाले उसले विविधता रोज्न चाहन्छ । एउटै संस्कृति र समुदायका व्यक्ति धेरै लैजाँदा समस्या आउँछ भनेर नयाँ नीति लिएको हुनसक्छ । डेमोग्राफी हेरेर नयाँ नीति लिएको हुनसक्छ । तर दिर्घकालिन रुपमा यस्तो नीतिले असर गर्दैन । भोकेशनल शिक्षामा कडाइ भएको चाहीं पक्कै हो ।

अहिले क्यानाडामा पंजावी समुदायले निम्ताएको समस्यालाई हेरेर अष्ट्रेलिया सरकार नयाँ नियम ल्याएको होला । किनकी अष्ट्रेलिया सरकारको चाहना भनेको आउ, पढ र गाइडलाइन फलो गर भन्छ तर विद्यार्थीहरुले पढाइ र काम गराइमा तालमेल गराउन नसक्दा धेरै समस्या आएको हो । सरकारले त जेनुयन विद्यार्थी हो होइन भनेर पहिचान गर्न खोजिरहेको छ । जसले गाइलाइन फलो गरिरहेको छ उसलाई समस्या आएको छैन । नियम पालना गर्नेलाई समस्या छैन ।

अर्को कुरा के हो भने अष्ट्रेलिया एकदमै नीति नियम भएको देश हो । तर नियम पालना गरे नगरेको पहिचान गर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ । नियम पालना नगरे तुरुन्तै हात बाँधेर स्वदेश फर्काउँदैन । विभिन्न वैकल्पिक उपाहरु खोज्ने अवसर दिन्छ । तर अपराधिक गतिविधि गरेकाहरुलाई चाहीं कारवाही गर्छ । पढाइका नाममा कमाइ खाने भाँडो बनाउने, कलेज भर्ना गर्ने, पैसा तिर्ने अनि काम मात्र गरेर बस्नेहरु कारवाहीमा परिरहेका छन् । यस्तो केसमा प्रहरीले अपरेशन चलाइरहेको छ । गैरकानुनी काम गरिरहेकाहरुका लागि समस्या पर्छ । यद्यपी, नियम र कानुन चाहीं सजिलो छ, इमान्दार भएर पालना गरे कसैलाई समस्या पर्दैन । आत्तिनु पर्दैन । (पाठक एनआरएनए ओसियाना क्षेत्रीय उपसंयोजक एवम फोरनेसन इन्टरनेशनल एन्ड माइग्रेसन सर्भिस कम्पनीका डाइरेक्टर हुन ।)