राष्ट्रपतिको दावीः उपचार खर्च पाउने कानुनी व्यवस्था छ

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको आफ्नो उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई उपचार खर्च दिने गरी अर्थमन्त्रालयले गरेको निर्णय विरुद्धबिरुद अधिवक्ता बिष्णुकुमार गिरीले दर्ता गराएको रिट निबेदनमा लिखित जबाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले ब्यर्होने कानुनी ब्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट संयुक्त रुपमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डिल्ली राम शर्माले राष्ट्रपति कार्यालयबाट भने उपचार खर्च भुक्तानी नभएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भने मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिको उपचार खर्च परराष्ट मन्त्रालयको नाममा निकासा गरिसकेको बताएक्का छन् । अर्थका सचिब डा.कृष्णहरी पुस्करले सर्बोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा राष्टपतिको उपचार नेपालमा उपचार हुन नसकेमा बिदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने छ भनि उल्लेख भएको बताउँदै राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने क्रममा चिकित्सकहरुले अत्याधुनिक उपकरणयुक्त सुबिधा सम्पन्न अस्पतालमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्न दिएको सुझाब अनुसार त्रिबि शिक्षण अस्पतालको मिति २०८० बैशाख ६ गतेको रिफरेन्स लेटरका आधारमा भारतमा उपचार गर्न लगिएको बताएको छ ।

कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रीपरिषद् कार्यालयकी सचिव लिलादेबी गडतौलाले सर्बोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा शिक्षण अस्पतालको रिफरेन्स लेटरकै आधारमा भारतमा उपचार गर्न लगेको बताएकी छन् । यसरी हेर्दा सरकारले कानुनको उलंघन गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत बैशाख ६ गते उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा उपचार गराउन गएका थिए । उनी बैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्केका थिए । सामान्य छाति दुखेको निहुमा लाखौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न गएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । विरोध मत्थर पार्न त्यती बेला राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले वैशाख १७ गते वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको बताएको थियो ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५,०२,२७९। रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा मागेको थियो ।

कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो । यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ । विपक्षी राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डको स्वीकृति लिइएको थिएन । यसरी मनलाग्दी खर्च बेहोर्न लागेपछि अधिवक्ता गिरीले सबोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटलाई सर्बोच्चले अग्राधिकार समेत दिएको थियो ।

नागरिकले तिरेको राजस्व खर्च गर्न सरकार जवाफदेही हुनै पर्छ । राज्यलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अधिवत्ता बिष्णु गिरीले जानकारी दिए । उनले भने राज्यको जुनसुकै निकायमा रहेको ब्यत्तिले पनि कानूनको पालना गर्नुपर्ने अधिवत्ता गिरीको भनाई छ । हरेक नागरिकबाट कर संकलन गरेर बजेट बनाउने सरकारले यसरी विशिष्ट ब्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रुपमा खर्च गर्न मिल्दैन भन्दै पत्रकार समेत रहेका रिट निबेदक अधिवत्ता गिरीले विपक्षी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफ्नो उपचार खर्च आफैं ब्यहोर्न सक्षम हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि निज आफैंले आफ्नो उपचार खर्च आफैंले बेहोर्न चाहेको सार्बजनिक रुपमा बताइसकेको बताए ।