नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धः सरकारको प्रष्ट जवाफ, चीनको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल टिकटकका गतिविधि नियमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ ।

टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्धका रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सामाजिक सदभाव बिग्रिन थालेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तिहारको छेको पारेर नेपालमा ज्यादै लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेको हो। उक्त निर्णयका विरुद्ध विभिन्न व्यक्तीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा टिकटकको स्वनियमन कमजोर रहेको र रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसकिने भएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको जिकिर गरिएको छ ।

सन् २०१६ मा प्रयोगमा आएको टिकटकले संसारभरि लोकप्रियताको शिखर चुमेको छ। अहिलेसम्म विश्वभरि आफ्ना सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या एक अर्बभन्दा बढी रहेको दाबी टिकटकको छ।

यता, टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले १४ मंसिरमा लिखित जवाफ पठाउँदै टिकटकको स्वनियमन कमजोर रहेको र रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसकिने भएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको प्रष्ट पारेको छ ।

तर कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि चिनियाँ पक्षले आपत्ति जनाएको थियो । टिकटक बन्द भएपछि औपचारिक र अनौपचारिकरूपमा चिनियाँ अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सरकारका उच्च अधिकारीसँग सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट आफू दुःखी भएको बताएका थिए। भूराजनीतिक प्रभावले हो वा सामाजिक सद्भाव बिगारेकाले हो ? कुन कारणले नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो भन्नेबारे स्पष्ट हुन नसकेको चिनियाँ अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सरकार अग्रसर रहेको र त्यसका लागि बलियो कानुन बनेपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने राजदूत सोङलाई आश्वासन दिएका थिए।