नागरिकता विधेयकको मुद्दा जेठ ३० गतेलाई सर्यो, एनआरएनए झनै अन्योलमा 

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयकको कपी मगाउन आदेश दिएको छ। शुक्रवार न्यायाधीश द्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरणको कपी मगाउने र अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि जेठ ३० गते मङ्गलवार को पेसी तोक्ने आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको भावना र मर्म विपरीत भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । जेठ १९ गते दर्ता भएको उक्त रिटमाथि जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त ऐन कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भनेको थियो ।आज शुक्रवार सीमित समयमा ठुलो सङ्ख्यामा रहेका कानुन व्यवसायीहरुबीच बहस व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएपछि इजलासले आगामी मङ्गलवार पेशी तोक्न आदेश दिएको छ ।

विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि खुसी मनाए पनि सर्वोच्चको आदेशले निराशा पैदा गरेको छ।  लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपाल सरकारले  एनआरएनए नागरिकता  दिने प्रक्रिया सुरु गरेको भएपनि  अदालतले तत्काल कार्यान्वय नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर आगामी मङ्गलवार पेसी तोकेपछि अन्योल बढेको छ ।