नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश !
एएनजेड खबरजुन ४, २०२३
नागरिकता विधेयक तत्काल लागु नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरुद्ध दायर भएको रिटमा न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशबाट नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटका दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाइएको छ। । न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको हो।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
तपाइँको प्रतिक्रिया