इक्यानका अध्यक्ष भन्छन् : ‘एनओसीबारे पर्ख र हेरको अवस्थामा छौ, आन्दोलन घोषणा भएको छैन’

सरकारले ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेपछि  विभिन्न इन्स्टिच्युटमा भाषा पढिरहेका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । जारी निर्देशिका खारेजीको माग राख्दै विद्यार्थीहरू काठमाडौँको नयाँ  बानेस्वरमा  भेला भएर स्वतःस्फूर्त आन्दोलित भएका हुन्। 
 
विदेश अध्ययनको लागी दिइने (नो अब्जेक्सन लेटर)एनओसीमा सरकारले निर्देशिका मार्फत कडाइ गरेपछि विद्यार्थीहरू मारमा परेको भन्दै  शैक्षिक परामर्श सङ्घ र  वैदेशिक शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न सरोकारवालाहरूले  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले आफूहरू सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको बताएका छन्।

यसै सन्दर्भमा ‘एएनजेड खबर’ प्रतिनिधिले शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान)का अध्यक्ष पाण्डेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश :-

-तपाईहरूले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो, मन्त्री ज्युको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?

हामीले सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरू मारमा परेको कुरा लिएर शिक्षा मन्त्रालय गएका हौँ, तर भेटमा मन्त्री ज्युले म भर्खरै आएको छु यस सन्दर्भमा मैले राम्रो बुझेर मात्रै धारणा बनाउँछु केही समय दिनुस् भन्नु भएको छ। हामी केही समय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छौँ। सरकारले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका’ तत्कालै फिर्ता लिनु पर्छ भन्ने कुरा हामीहरूले राख्यौँ। 

-विभिन्न इन्स्ट्रिच्युटहरूमा भाषा पढिरहेका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् नि ,तपाई अध्यक्ष रहेको इक्यानले आन्दोलन घोषणा गरेको हो ?

 अहिले हामी सरकारको निर्णय पर्खेर बसेका छौँ। हामी बुझाएको ज्ञापन पत्र बारे सरकारको धारणा आएको छैन।  केही विद्यार्थीहरू स्वतस्फुर्त रूपमा प्रदर्शनमा आएका छन् यसलाई सरकारले बेलैमा बुझ्नु पर्छ। यदि सरकारले हाम्रो जायज मागलाई बेवास्ता गर्छ भने आन्दोलन घोषणा नै गरेर सडकमा जानु पर्ने पनि हुनसक्छ तर अहिले नै हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौ। 

-प्लस टु र डिप्लोमा तह अध्ययनको लागी विदेश जान सरकारले निर्देशिका मार्फत कडाइ गरे पश्चात् विद्यार्थीहरूलाई कस्तो असर पर्ने देख्नु हुन्छ ?

यदि सरकारले जारी गरेको निर्देशिका लागु हुने हो भने यस भन्दा अगाडी विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्याको तुलनामा ८० प्रतिशत कमी आउने देखिन्छ। वार्षिक रूपमा अष्ट्रेलिया जाने दुई हजार विद्यार्थी प्रत्यक्ष मारमा पर्ने छन्। सबैभन्दा बढी जापानमा वार्षिक  पन्ध्र हजार विद्यार्थी जाने गर्छन् सरकारको कच्चा निर्णयले उनीहरूमा गम्भीर समस्या आउने निश्चित छ।  न्युजिल्याण्ड र  क्यानडा जस्ता देशमा अध्ययनको लागी जाने धेरै विद्यार्थीलाई सरकारको निर्देशिकाले प्रत्यक्ष मारमा पार्ने देखिन्छ । 

-सरकारले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७९ जारी गर्नुको मुख्य कारण चैँ के देखाएको छ ?

हामीलाई सरकारले आर्थिक रूपमा धेरै अर्थतन्त्र बाहिरिएको भन्ने बहाना बनाएको छ। यदि यो कुरा सरकारले गहिराइमा गएर बुझेको हो भने शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दियोस्। प्लस टु सकिन साथै किन  विद्यार्थी विदेश जान्छन् यस बारे कुनै अध्ययन गरेको छैन। हचुवाको भरमा सतही ढङ्गले सरकारले गरेको यस्ता अपरिपक्व निर्णयले अन्ततः समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने निश्चित छ। आफ्नै बलबुताले विदेश पढ्न जान्छु भन्दा सरकारले रोक लगाउनु भनेको राज्यले पढ्न चाहने युवा शक्तिलाई यो या त्यो बहानामा रोक लगाउन खोजेको छ। एनओसी नदिएर जुन अवरोधको प्रक्रिया सरकारले सुरु गरेको छ यो तत्कालै खारेज नै गर्नु पर्छ भन्ने हामीहरूको माग हो। अब राज्य कुन हिसाबले प्रस्तुत हुन्छ त्यसलाई हेरेर हामी अगाडी बढ्ने छौ। ‘

विशेष गरी भाषा र डिप्लोमा कोर्स अध्ययन गर्न जानका लागि निर्देशिकाले रोक लगाएपछि प्लस टु सकाएर विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरू समस्या पर्ने देखिन्छन् । निर्देशिका जारी भएसँगै जापानमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू पूर्ण रूपमा बन्देजमा पर्ने छन् । 

सरकारले प्लस टु सकाएर विदेश पुगेपछि विद्यार्थीहरूलाई  जोखिम हुने , उच्च शिक्षाका नाममा कमाऊ धन्दा फस्टाएको , देशमा सञ्चालित शैक्षिक संस्था विद्यार्थीको अभावका कारण मारमा परेको र देशको ठुलो मात्रामा अर्थतन्त्र विदेश जाने गरेको  लगायतका कारण देखाउँदै एनओसीमा  कडाइ गर्दै  निर्देशिका ल्याइएको बताएको छ । ‘