‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका’ बारे इक्यानको आपत्ति, व्यवसायीको मिश्रित प्रतिक्रिया !!

सरकारले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले लिने आवश्यक अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) लिन कडाइ गरेको छ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा  सो कुरा उल्लेख भएको हो। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा समेटिएका विषय प्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) को बैठकले विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) प्राप्त गर्न निर्देशिकामार्फत सरकारले कडाइ गरेपछि आपत्ति जनाएको हो ।

इक्यानको सल्लाहकार तथा पदाधिकारीको बैठकले निर्देशिकामा भएका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ। निर्देशिकाले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको भन्दै इक्यानले आपत्ति जनाएको हो । निर्देशिकामार्फत गरिएको कडाइलाई सच्याउन माग गर्दै इक्यानले अन्य छाता सङ्गठनको सहकार्यमा सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा गएको फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि) को परिभाषा नमिलेको, एनओसी लिँदा परामर्शदाताले सिफारिस पत्र दिनुपर्ने, विदेश जानुअघि यहाँको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने इक्यानको माग छ ।

बैठकपछि इक्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष देवीदास भट्टराईले ‘एनओसी सबैका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ, शिक्षा नागरिकको अधिकार हो, संसारमा जहाँ गएर भए पनि पढ्न पाउनुपर्छ, अहिले एनओसी स्नातक वा सो भन्दामाथि अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई मात्र दिइने भनिएको छ। उनले भने’, चाहे स्वदेशमा होस वा विदेशमा नेपालीले पढ्न पाउनु पर्छ, किन नियोजन गर्न खोजिँदै छ, हामी अचम्मित छौँ ।’

त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको बारेमा शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान दिदै आएका व्यक्तित्वहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। 

जारी निर्देशिकाको बारेमा अष्ट्रेलियामा रहेका पत्रकार तथा कलेज सञ्चालकहरूले आ-आफ्नै धारणा सार्वजनिक गरेका हुन।

‘एएण्डजेड खबर’का सम्पादक प्रकाश हुमागाईँले राज्यको आर्थिक भारलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले सरकारले निर्देशिका ल्याइएको हो भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिने बताए। उनले एउटा विद्यार्थीले आफ्नो खर्चमा  विदेश अध्ययन गर्न जान्छु भनेर आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा सरकारी निकायले अङ्कुश लगाउनु पूर्व विकल्प विकल्प दिनुपर्ने  समेत बताए। 

त्यस्तै ‘केबिसी खबर’का पत्रकार चिरञ्जीवी देवकोटा सरकारको यस निर्णय सकारात्मक भएको तर्क गर्छन्। उनले विदेशमा शिक्षा लिने नाममा सानो उमेरमा विदेश आउने र पारिवारिक दायित्वको बोझले विभिन्न दुर्घटना र विकृतिमा फस्ने भएकोले सरकारको यस निर्णय लामो समयसम्म  रहन नसके पनि तत्कालको लागी स्वागत योग्य रहेको बताए। 

नोभा एजुकेसनका माइग्रेसन एजेन्ट नारायण कोइराला भन्छन्,’प्लस टु सकेको मान्छे विदेशमा अध्ययन गर्न चाहन्छ भने उसको लागी ब्याचलर डिग्री ठुलो फड्को हुन् सक्ने र डिप्लोमा अध्ययन गरेर अगाडी बढ्नु विद्यार्थीको लागी राम्रो पक्ष हुन सक्छ,’। यस कारण पनि सरकारको सो निर्णय गलत भएको बताए। 

सेतोपाटीका पत्रकार हेमन्त काफ्ले सरकारको यस निर्णयले दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने  बताउछन् । 

कतिपयले सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले सानै उमेरमा विदेशमा आएर उचित मार्गनिर्देशनको अभावमा जीवनको लक्षबाट भड्किनबाट विद्यार्थीलाई  बचाउन सक्ने भन्दै सही निर्णय भएको बताएका छन्। सरकारको यस निर्णयले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’मा सुधार भएर देशमा वैदेशिक मुद्राको सन्चिती बढ्ने तर्क गरेका छन्। सानो उमेरका विद्यार्थी माथि  विदेशमा हुने मानसिक तथा शारीरिक शोषण केही हदसम्म  घट्ने उनीहरूको तर्क छ। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आगामी वैशाख २ गतेबाट लागु गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ।