अष्ट्रेलिया सरकारले गर्‍यो भिसा नीतिमा व्यापक परिवर्तन, नेपाली विद्यार्थीलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने 

अष्ट्रेलियाले  कोभिड -१९ पछि देखिएको कामदार अभाव पूरा गर्ने उद्देश्यले भिसा नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्ने भएको छ।अध्यागमन मन्त्रालयका अनुसार दक्ष कामदार र अभिभावक भिसाको सङ्ख्यालाई झन्डै दोब्बरको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने बताएको हो। 

दक्ष कामदार भिसाको सङ्ख्या आगामी आर्थिक वर्षमा ७९ हजारबाट  बढाएर १ लाख ४२ हजार र अभिभावकलाई दिइने भिसालाई ४ हजार ५ सयबाट बढाएर ८ हजार ५ सय बनाइने अध्यागमन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ।  कोरोना भाइरसको महामारीपछि कामदार अभावको समस्यालाई पूरा गर्न दक्ष कामदार भिसाको सङ्ख्यालाई उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको बताइएको हो। 

त्यस्तै अष्ट्रेलियाका ट्रेजरर जिम चाल्मरले पनि यस विषयलाई पुष्टि गरेका छन्। उनले बजेट सार्वजनिक गर्दै  आगामी ४ वर्षको लागि अध्यागमन क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन लगभग ६ सय मिलियन डलरसमेत छुट्टाइएको बताए । उनले भिसा प्रोसेसिङ लगायतका काममा देखिएको ढिला सुस्तीलाई चुस्त बनाउन सरकारले तोकेको उक्त रकम खर्च हुने उल्लेख गरे। 

अष्ट्रेलियाले केही भिसालाई घटाएको पनि बताएको छ। गत वर्ष १ लाख ६५ हजार आप्रवासी भित्र्याएकोमा उक्त सङ्ख्यालाई ३० हजार थप गरेर १ लाख ९५ हजार पुर्‍याएको छ ।

अष्ट्रेलियाले पार्टनर भिसामा र व्यावसायिक भिसालाई अत्यधिक कटौती गरेको छ।यस अघि दिँदै आएको पार्टनर भिसालाई ७२ हजारबाट  घटाएर ४० हजारमा झारिएको हो ।

 कार्यक्षेत्रबाट गरिने स्पन्सर भिसाको सङ्ख्यालाई भने २२ हजारबाट बढाएर ३५ हजार पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै दक्ष कामदार रूपमा अष्ट्रेलिया भित्रिनेहरूको सङ्ख्यालाई  ६ हजार ५ सयबाट बढाएर ३२ हजार पुर्‍याइएको छ ।

अष्ट्रेलियाले दुर्गम क्षेत्रमा कामदार अभाव नहोस् भन्ने  उद्देश्यले सो क्षेत्रमा छुट्याउदै आएको भिसाको सङ्ख्यालाई पनि ११ हजारबाट बढाएर ३१ हजार पुर्‍याइएको छ । 

अष्ट्रेलिया सरकारले दक्षताका आधारमा  दिने गरेको भिसाको सङ्ख्यालाई पनि ह्वात्तै बढाएको छ। गत वर्ष ७६ हजार ६ सयको सङ्ख्यामा दिएको भिसालाई बढाएर १ लाख ४२ हजार पुर्‍याइएको छ। तर  पारिवारिक भिसाको रूपमा दिँदै आएको ८० हजारको  सङ्ख्यालाई घटाएर ५२ हजारमा झारेको छ। 

 कामदार अभाव पूरा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस नयाँ भिसा प्रणालीले  नेपाली विद्यार्थीलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ । अष्ट्रेलिया सरकारले भिसा प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनको नीतिबाट ४ वर्षमा ९ सय २५ मिलियन डलर राजस्व सङ्कलन हुने बताएको छ।