एनआरएन समस्या : अतिक्रमण, अराजकता र विभाजन !

गैर आवासिय नेपाली संघको प्रतिनिधि छनौट समस्या र विवादले निकास पाउन नसकेपछि अर्काे साता संघको दुईवटा छुट्टाछुट्टै दशौं अधिवेशन तय भएको छ ।

एकातिर वर्तमान नेतृत्व समुहले एकतर्फी रुपमा मार्च २४ देखि २७ सम्म काठमाडौंमा अधिवेशन गर्दैछ भने अर्काेतिर संरक्षक परिषदको नेतृत्व र ४५ भन्दा बढि देशका राष्ट्रिय समन्वय समितिका अध्यक्षहरुको संलग्नतामा आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म काठमाडौंमै दशौ अधिवेशनको तयारी भब्यताका साथ अघि बढेको आयोजकले वताएका छन् ।

छुट्टाछुटै अधिवेशनको चटारोमा होमिएका दुवै पक्षले विधान अनुसार आफुहरु आधिकारिक भएको दावी गर्दै आ–आफ्नो समर्थक र सहयोगीहरुलाई आधिवेशनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरिसकेका छन् । यतिखेर संस्थापन पक्षको नेतृत्व वर्तमान उपाध्यक्ष बद्री केसीले गरेका छन् भने संस्थापन इतर समुहको नेतृत्व कुल आचार्यले गरेका छन् । केसीलाई वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त, संरक्षक जीवा लामिछाने सहितको साथ रहेकोे छ भने आचार्यलाई प्रमुख संरक्षक शेष घले, देवमान हिराचन सहित अधिकांश राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुको साथ रहेको छ ।

त्यसो त अहिले गर्ने तयारीमा रहेको एनआरएन आईसीसी अधिवेशन गत अक्टोबरमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर डेलिगेट छनौटको प्रकृयागत विवादका कारण अक्टोवरमा संभव नभएपछि गत डिसेम्वर १५ मा अधिवेशनको मिति तोकिएको थियो । विवाद र समस्या झन् बल्झिदै गएको परिणाम दोस्रो मितिमा पनि अधिवेशन हुन सकेन ।

अहिले तेस्रो पटक संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षले करिव करिव एकै मितिमा संघको दशौ अधिवेशन घोषणा गरेका छन् । नेतृत्वले समस्या र विवाद मिलाउन नसकेको र बहुमतको आडमा विधान विपरित एकतर्फी निर्णय गरेको आरोप अधिकाश एनसीसीहरुको रहेको छ ।

आईसीसी नेतृत्व अधिवेशन गर्न असफल भएको दावी सहित विधानले दिएको सुविधा प्रयोग गरि राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षहरु वर्तमान गतिरोधलाई निकाश दिन संरक्षक परिषदको अगुवाईमा अधिवेशन सम्पन्न गरि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बैकल्पिक मार्गमा लागेका हुन् ।
तर दुवैपक्ष अधिवेशनको तयारीमा लागेपछि संघको आगाामी नेतृत्वको विषयमा अहिले निक्कै अन्यौलता देखिन्छ ।

खराव नियतको उपज
पछिल्लो समयमा एनआरएन दशौ अरबको लगानी र अवसरको गतिलो माध्यम र स्रोत बन्दै आएको छ । सुरुदेखि संघको नेतृत्वमा जोडिएका र संघवाट सामाजिक पहिचान र आर्थिक लाभको स्वाद पाएका केही सिमित ब्यक्तिहरु कुनैपनि हालतमा संघमा आफ्नो प्रभाव जमाई राख्ने प्रयासमा देखिन्छन् । यसका लागि सुरुदेखि योजनावद्ध तयारीहरु भएको घटनाक्रम र निर्णय प्रकृयावाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

हुन त सन् २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनमा यस किसिमको विवाद कहिल्यै देखिएको थिएन । तर सन् २०२१ को जनवरीमा विधान संसोधन गरि डेलिगेट छनौटको फरक फरक प्रकृयाहरु राखेपछि अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको जानकारहरु बताउछन् ।

आईसीसीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘अध्यक्ष पन्त समुहको ग्य्रान्ड डिजाईनमा कोभिड १९ का कारण विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला बहुमतको आडमा विधान संसोधनको लागि जुम अधिवेशन डाकियो । विरोध र विवादका वीच विधान संसोधन भयो, र संसोधित विधानमा छनौट प्रकृयाहरु स्पष्ट नपारि खेल्ने ठाउँ राखियो र पछि कार्यसमितिको बहुमतको आडमा आफूखुसी ब्याख्या गर्दै राष्ट्रियस समन्वय समितिहरुलाई प्रकृयागत कुरामा निर्देशन दिइएयो । तर एनसीसीहरुले आईसीसीको निर्णय र निर्देशन विधान विपरित भएको दावी गर्दै डेलिगेट छनौट प्रकृयामा अतिक्रमण गरिएको आरोप लगाउन थालेपछि समस्याको सुरुवात भएको हो । संघको केन्द्रिय नेतृत्वको कार्य प्रकृया शुरुदेखि नै विवादास्पद रहदै आयो । जसका कारण आईसीसी र एनसीसी वीच दूरी बढ्दै गयो र एकले अर्कालाई विश्वास र समन्वय नगर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।’

सुरुमा सामान्य रहेको विवाद आईसीसीको अतिक्रमण र हेपाहा प्रबृतिले जटिल बनाउदै लगेको अधिकाश एनसीसीहरुको आरोप रहेको छ । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जापान लगायतका देशमा २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनौट प्रकृया आईसीसीको र्निदेशन अनुसार नभएको आरोप लगाउदै आईसीसी नेतृत्वले २५ प्रतिशतको सम्पूर्ण पंजीकृत सदस्यवाट चुनाव गरि छनौट गर्नुपर्ने दवाव दिएको थियो ।

यी ४ देशमा आईसीसी नेतृत्व समुहले आफ्नो पक्षको एनसीसी नभएको कारण विधान विपरित अनावश्यक दवाव दिई विवाद सिर्जना गरेपछि समस्या चर्किएको थियो । संस्थापन पक्षको आरोपको प्रतिकार गर्दै इतर पक्षले पनि ६५ प्रतिशत छनौट प्रकृया विधान र प्रचलित नियमानुसार नै एनसीसीको नयाँ कार्य समितिले गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेपछि विवादले अर्काे रुप लियो ।

त्यसो त विधानमा जुलाई ३१ सम्म आइसीसीलाई बुझाई सक्नुपर्ने ६५ प्रतिशतको छनौट प्रकृया नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । नेतृत्व समुह जुलाई ३१ सम्म पुरानो कार्यसमिति नै हुने भएकाले त्यसैले पठाउने भन्ने ब्याख्या गरिरहेको छ भने इतर समुह प्रचलित नियम कानुन र सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरुप विधानको ब्याख्या हुनुपर्ने र अधिवेशनको लागि नयाँ कार्यसमितिले नै डेलिगेट छनौट प्रकृया सम्पन्न गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

नेतृत्व समुहले विधानमा स्पष्ट भाषा र शब्द प्रयोग नगरी आफू अनुकुल खेल्ने ठाउ राखेको आरोप उनीहरुको छ । एनसीसीहरुको चुनावी नतिजा र आफ्नो बाहुल्यता जसरी बढाउन सकिन्छ त्यही अनुरुप संघको नेतृत्वले प्रष्ट रुपमै बदमासी गरेको आरोप उनीहरुको छ ।

अतिक्रमणको पराकाष्ठ
आईसीसी नेतृत्व समुहले आफू अनुकुलका एनसीसीहरुलाई च्याप्ने र अरुलाई अतिक्रमण गर्ने गरेको आरोप एनसीसीहरुले नै लगाउदै आएका छन् । पछिल्लो समय आइसीसी नेतृत्वले २५ प्रतिशत छनौट प्रकृयामा विवाद देखिदै आएको चारवटा देशको विवादलाई सामान्यीकरण गरेको नाटक गर्याे । अर्काे तिर आफु अनुकुलका देशहरुमा ९ सय २७ डेलिगेट्सहरु पनि थपियो ।

विधान अनुसार एनसीसीहरुको अधिवेशनमा सहभागी पंजीकृत सदस्यहरुको संख्याका आधारमा डेलिगेट छनौट गर्नु पर्ने हुन्छ, तर आइसीसी नेतृत्वले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको एमआईएस प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै एनसीसीको अधिवेशनपछि लगभग १६ हजार पंजीकृत सदस्यहरुको संख्या थपेर त्यसैको अनुपातमा डेलिगेट पठाएको देखिन्छ ।

उदाहरणकै लागि, न्यूजिल्याण्डको अधिवेशन अघि सदस्य संख्या ५सय ३८ थियो,पछि एमआईएसमा संख्या थपेर ९ सय २४ बनाईयो । जस अनुसार अव डेलिगेट्स संख्या ५३ वाट ९२ पुगेको छ । यसवाट नेतृत्व पक्षले ३९ भोट थप्न सफल भएको छ । यसैगरी रसिया एनसीसीको अधिवेशनमा पंजीकृत सदस्य संख्या १७८ रहेकोमा पछि थपेर ९५१ बनाईयो । जसवाट १७ भोटको सट्टा अव ९५ भोट हुने भयो । यसरी नै आफू अनुकुल रहेको देशहरुमा एमआईएस प्रणालीमा पंजीकृत सदस्य संख्या बढाई ९२६ भन्दा बढि डेलिगेटहरु थपिएको देखिन्छ ।

शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको उच्च स्तरीय समितिलाई समेत फेब्रुअरी २० मा एनआरएन सचिवालयले २६ सय ४३ डेलिगेट संख्या रहेको तथ्यांक उपलब्ध गराएको थियो । तर आइसीसी नेतृत्वले निर्वाचन समितिमा ३ हजार ६ सय भन्दा बढिको नामावली पठाएपछि प्रमुख संरक्षक घलेले गत फागुन १५ गते निर्वाचन समितिलाई पत्र लेखेका थिए । तर घलेको पत्रलाई वेवास्ता गरेर नेतृत्व समुह अघि बढ्दै गयो । आईसीसी नेतृत्वको यही रवैया र कार्यशैलीका कारण एनसीसी अध्यक्षहरुले संरक्षक परिषदलाई गुहार्न परेको तर्क राष्ट्रिय समन्वय परिषद अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्द गुरुङ्गको रहेको छ ।

समस्या समाधान गरि अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको आईसीसी समुहले मन्साउने र पन्छाउने बाहेक ठोस पहल नगरेको अधिकांशको आरोप रहेको छ । गत नोभेम्वरमा अध्यक्ष कुमार पन्त आफैले आइइएसको निर्णय गरेर समस्या समाधान गरी अधिवशेन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिएका थिए , तर चार दिनपछि पुन अर्काे निर्णय गरि त्यो जिम्मेवारी घलेवाट खोसियो । धेरै नै विवाद भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समस्या समाधान गरि अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी संरक्षक परिषदलाई दिने निर्देश जारी गर्याे । त्यस विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरि अन्तरिम आदेश मार्फत पुनः फिर्ता गराइयो ।

नेतृत्व समुहको पटकपटकको अतिक्रमण र बदमासीवाट वाक्क दिक्क भएका प्रमुख संरक्षक घलेलाई संघका अध्यक्ष कुमार पन्त सहितको टोलीले पुन संघको समस्या र विवाद मिलाईदिन अनुनय विनय गरि घलेकै संयोजकत्वमा पूर्व अध्यक्षहरु सहितको सात सदस्यीय उच्च स्तरिय समिति गठन गरियो । अध्यक्ष पन्त आफै समितिका सदस्यमा थिए तर समितिको प्रतिवेदन आफु अनुकुल नआउने सुईको पाएकाले उच्च स्तरिय समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु एक दिन अघि कार्यसमितिको आकस्मिक वैठक डाकी अल्पतको उपस्थितिमा मार्च २ मा उच्च स्तरिय समिति नै खारेज गर्ने निर्णय गरियो । संगसंगै सोही वैठक विधान विपरित संरक्षक परिषद समेत खारेज गर्ने अर्काे विवादास्पद निर्णय समेत गर्याे । संघको वर्तमान नेतृत्वले पूर्वाँग्रही रुपमा एकदिने सूचना जारी गरि बैठक वोलाएर विधान विपरित निर्णय गरेको आरोप स्वयं आइसीसी पदाधिकारीहरुले नै लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार संघका अध्यक्ष पन्तले एकातिर उच्चस्तरिय समितिमा वस्ने अर्काे तिर कार्यसमितिको वैठकमा उच्च स्तरिय समितिको विरोधमा निर्णय गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएकोले यो समस्या आएको हो । संघका अध्यक्ष पन्त आफै समस्या मिलाउने भन्दापनि दोहोरो भूमिकामा देखिएर संघलाई विभाजन तर्फ अग्रसर गराएको आरोप उनीहरुको छ ।

एनआरएन अष्ट्रेलिया अध्यक्ष नन्द गुरुङ्ग विगत चार वर्ष यता एनआरएन अभियानमा एउटा इटा समेत थप्ने काम नभएको आरोप लगाउदै भन्छन्,अहिलेको नेतृत्व समुहलाई एनआरएन अभियान जोगाउने कुरामा कुनै चासो छैन । उनीहरुको चासो संस्थाको नाममा आफ्नो धन्दा जोगाउने मात्र भएको छ ।

अध्यक्ष गुरुङ्गले भने झै अहिले अध्यक्ष कुमार पन्त १० अरवको म्यूच्यूयल फण्डको अध्यक्ष पद सुरक्षित गर्ने दाउमा छन् भने हालका उपाध्यक्ष एवं अध्यक्षका उम्मेदवार बद्री केसी एनआरएनका नाममा ३२ मेगावाट हाईड्रोपावरको तयारीमा छन् । जसका निम्ति एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट फण्डवाट ५ करोड निकाश भइसकेको बताईन्छ । त्यसो त उपाध्यक्ष वद्री केसी माथि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले दिएको ११ करोडको सहयोग राशी हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । एनआरएनको नाममा अर्का दुईवटा इन्सुरेन्स कम्पनीहरु पाईपलाईनमा छन् । त्यसो त एनआरएनका नाममा गरिने कुनैपनि खर्च पारदर्शी नभएको आवाजहरु निरन्तर स्वयं एनआरएन अभियन्ताहरुले उठाउदै आएका छन् । त्यसको प्रमाण आथिक प्रतिवेदनमा छरपष्ट देख्न सकिन्छ ।

समग्रमा हेर्दा अहिलेको विवाद एनआरएनका नाममा धन्दा जोगाईराख्ने नाटकीय विवाद मात्र हो । लगभग फुटको संघारमा पुग्दापनि संस्था जोगाउने भन्दापनि सिमित स्वार्थमै अहिलेको नेतृत्वपंक्ति अल्झिएको देखिन्छ ।