एनआरएनए महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट विवाद : प्राविधिक समितिको नाम मात्रको प्रतिवेदन

काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघको दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) छनोट सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित प्राविधिक समितिले नाम मात्रको रिपोर्ट दिएको छ।
संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले गत २७ जनवरीमा अधिवक्ता सज्जन बरसिंह थापा, अधिवक्ता मुकुन्द प्रसाद पौडेल तथा सूचना प्रविधि विज्ञ दिपेश प्रधान रहेको तीन सदस्यीय स्वतन्त्र समिति गठन गरेको थियो।
गत साता प्राविधिक समितिले उच्च स्तरीय समितिलाई बुझाएको २० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले डेलिगेट्स समस्या समाधानका लागि ठोस सुझाव दिनु भन्दा झारा टार्ने प्रकृतिको सुझावहरु दिएको एनआरएन अभियन्ताहरुले बताएका छन्।
तीन सदस्यीय समितिले ३१ जुलाई २०२१ पछि सदस्य बनेका व्यक्तिले डेलिगेट्स निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाएको छ, तर विभिन्न एनसीसीको चुनावमा गरिएको धांधली बारे परेका उजुरीहरुलाई भने व्यक्तिगत उजुरी भन्दै समिति उक्त विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन्।
‘संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको दुर्इ पटक बसेको विश्व भेलाले नवनिर्वाचित एनसीसीहरुलाई प्रतिनिधि सूची पठाउन दिइनु पर्ने र संरक्षक परिषद्ले महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउनु पर्ने माग गरेका थिए। तर विज्ञ समितिले पुरानै एनसीसीहरुले पठाएको प्रतिनिधि सूचीलाई मान्यता दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ, जुन हामीलाई मान्य छैन। विवादको जड नै त्यही हो। पुरानै एनसीसीहरुले पठाएको प्रतिनिधि सूचीको आधारमा महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन सम्भव छैन, हामी सहभागी पनि हुंदैनौं’ एनसीसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले भने।
त्यसैगरी आइसीसीका मानार्थ सदस्य शनि कुमार ओलीले महाधिवेशनमा एनसीसीहरुलाई कसरि सहभागी बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य प्रश्न भएको बताए । ‘एनसीसीहरुको सहभागिता बेगर अगाडी बढ्न सकिन्न। उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्ने पक्ष र एनसीसीहरुसंग तत्काल छलफल गर्नुपर्छ।’
युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले प्राविधिक समितिले कही पनि सम्बन्धित पक्षलाई नसोधेरै हचुवाका भरमा रिपोर्ट बनाएको बताए। ‘यो राय मात्रै हो, यसलाई फर्काएर गहिरो अध्ययनमा पठाउनु पर्छ। राजनीतिक फाइदा लिनको लागि प्रचार थालिएको छ, त्यो मान्य छैन,’ उनले भने ।
एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले एनसीसी अध्यक्षहरुसंग बैठक बस्न उच्चस्तरीय समिति किन हिच्किचाएको भन्ने प्रश्न गरे। ‘हामीले २ ओटा विश्व सम्मेलन गरेर संरक्षक परिषदलाई आफ्नो धारणा पठाई सकेका छौं। अब उच्चस्तरीय समितिले जति सक्दो छिटो नवनिर्वाचित अध्यक्षहरुको भेला बोलाउनु पर्छ ।’
त्यसैगरी आइसीसी सदस्य चिन्तामणि सापकोटाले यो प्रायोजित प्रतिवेदन भएको बताए। ‘प्रतिवेदनमा विद्यार्थी भन्ने शब्द नै छैन। एमआइएसमा समस्या छैन भनिएको छ जबकि सबैभन्दा समस्या त्यहीं हो। यो एकदमै आपत्तिजनक रिपोर्ट हो। उजुरी गर्नेले मागे पछि अवश्य प्रमाण पनि दिन्छन्, यो रिपोर्ट कसरि पब्लिक गरियो, त्यसको छानबिन हुनु पर्छ।’
उक्त प्रतिवेदनबारे यसै साता बस्ने उच्चस्तरीय समितिको बैठकले छलफल गर्ने बताइएको छ।