तात्दै गएको अष्ट्रेलियामा जलवायु परिवर्तनको सरगर्मी

२१ औं शताब्दीको प्रारम्भबाटै अष्ट्रेलियामा जलवायु परिवर्तन एउटा पेचिलो मुद्दा बन्दै आएको हो । अष्ट्रेलिया तात्दैछ र जलवायु परिवर्तनका कारण अध्यधिक गर्मी, डढेलो, खडेरी, बाढी र लामोसमयसम्म आगलागीको समस्या चर्किदैछ ।
यो शताब्दीको प्रारम्भ यता अष्ट्रेलियाले औसत एक डिग्री सेल्सीयस तापक्रम बृद्धिको अनुभव गर्दै आएको छ । शताब्दीपुर्वको पचास वर्षको दाँजोमा शताब्दीउत्तरको पचास वर्षमा तापक्रम वृद्धिको दर दोब्बर भएको छ ।

सन् २०३० सम्म अष्ट्रेलियाले कार्बन उत्सर्जन मात्रालाई २६ देखि २८ प्रतिशतसम्म झार्दै सन् २००५ सम्मको उत्सर्जनस्तरमा ल्याउनुपर्नेछ । यसका लागि प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले ‘नेट जिरो योजना’ अघि सारिसकेका छन् ।

वातारणसम्बन्धि विभागका अनुसार सन् २०१४ देखि अष्ट्रेलियाको कार्बन उत्सर्जन मात्रा बढदै गएको भए पनि प्रधानमन्त्री मोरिसन चाहिँ वर्तमान अवस्थामा सरकारी नीतिमा परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनन् ।

पेरिस सम्झौताबाट पछि हटेलगत्तै अमेरिका पनि जलवायु परिवर्तन मुद्दामा निश्पृह नै देखिन्छ । विश्वस्तरमा कार्बन उत्सर्जन बढदै गएकोबारे चीनले पनि खासै चासो दिइरहेको छैन । तर, अमेरिका र चीनभन्दा जनसंख्याले सानो अष्ट्रेलियामाथि चाहिँ आन्तरीक र बाह्य दबाब बढदै छ ।
कोइलामा आधारित उर्जाबाट अत्याधिक कार्बन उत्सर्जन भएको भन्दै विश्वमा नवीकरणीय उर्जा र वैकल्पीक उर्जाको बहस चलीरहेको बेला कोइलामा आधारित आफ्नो उर्जा र अर्थतन्त्रलाई परिवर्तिन नीतिले बिथोलिहाल्ने पक्षमा अष्ट्रेलिया देखिदैन । तर, पेरीस सम्झौताको पालना गर्न अष्ट्रेलिया प्रतिबद्ध छ ।

यसै परिवेशमा नोभेम्बरमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय छलफल ‘सीओपी–२६’मा अष्ट्रेलिया पनि सहभागी हुँदैछ । वार्षिक रुपमा हुने यो सम्मेलनमा १९७ देशले जलवायु परिवर्तनबारे आफ्ना नीति, योजना र प्रगति प्रस्तुत गर्नेछन् ।

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि आफ्नो सरकारको नीतिमा कुनै परिवर्तन नहुने बताइसकेका छन् । राष्ट्र संघीय महासभालाई संबोधन गर्दा नै उनले सरकारी नीतिको आलोचना गर्नेहरुलाई ‘जानी जानी सरकारी सफलतातर्फ ध्यान नदिएको’ बताएका थिए ।

राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनलाई सँंबोधन गर्दै १६ वर्षका स्विडिस अभियन्ता ग्रेटा थुनबर्गले अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले आसन्न सँकटबारे उपयुक्त कदम नचालेको अरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री मोरिसनले यसप्रकारका भनाइले बालबालिकामा अनावश्यक चिन्ता बढाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘जलवायु परिवर्तनबारे सैद्धान्तिक रुपमा विभाजित रहेकामध्ये कुनै एक पक्षलाई अष्ट्रेलियाले रोज्नेछैन’, उनको भनाइ थियो ।
उनले समुद्री क्षेत्रको सुरक्षा पनि विश्वका प्रमुख वातावरणीय चुनौतीमा परेको बताए । समुद्रमा देखिएका प्लास्टीक प्रदुषणदेखि सन् २०२० सम्म प्रयोग भइसकेका प्लास्टीक, कागज, सिसा र रबरका पांग्रालाई अष्ट्रेलियाले निर्यात नगर्ने पनि प्रधानमन्त्री मोरिसनको भनाइ थियो ।

यतिबेला अष्ट्रेलियालीहरुले डढेलो सँकटलाई लिएर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । जनआक्रोश शान्त पार्न हालै मात्र प्रधानमन्त्री मोरिसनले दुइ अर्ब डलर बराबरको एक पुननिर्माण अनुदानको घोषणा गरेका थिए ।
संघीय सरकारले डढेलो सँकट गहिरिनु र अष्ट्रेलियामा प्रचण्ड गर्मी हुनुमा जलवायु परिवर्तन नै कारक भएको स्वीकार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनजस्तो विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्न आफ्नो सरकारले भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् ।

तात्दैछ अष्ट्रेलिया
२१ औं शताब्दीको प्रारम्भबाटै अष्ट्रेलियामा जलवायु परिवर्तन एउटा पेचिलो मुद्दा बन्दै आएको हो । अष्ट्रेलिया तात्दैछ र जलवायु परिवर्तनका कारण अध्यधिक गर्मी, डढेलो, खडेरी, बाढी र लामोसमयसम्म आगलागीको समस्या चर्किदैछ ।
यो शताब्दीको प्रारम्भ यता अष्ट्रेलियाले औसत एक डिग्री सेल्सीयस तापक्रम बृद्धिको अनुभव गर्दै आएको छ । शताब्दीपुर्वको पचास वर्षको दाँजोमा शताब्दीउत्तरको पचास वर्षमा तापक्रम वृद्धिको दर दोब्बर भएको छ ।

तिन दशकयताको परिस्थितिले अष्ट्रेलिया सरकार र जनतालाई जलवायु परिवर्तनको विषयमा गम्भीर बनाएको छ । दक्षिण पश्चििमी अष्ट्रेलियामा सन् १९७० को दशक यता वर्षा हुने क्रममा पनि १० देखि २० प्रतिशतले कमी आएको छ । दक्षिणपूर्वी अष्ट्रेलियामा पनि सन् १९९० पछि वर्षामा केमी हुन थालेको देखिन्छ ।

शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढदै जाँदा अष्ट्रेलियाको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रका जलश्रोत खडेरीका कारण सुक्दै जान थालेका छन् । झाडिहरुमा आगलागीले तिब्रता लिदैछ भन्ने कुरा सन् २०१९–२० को ‘अष्ट्रेलियाली बुशफायर’बाटै स्पष्ट हुन्छ ।
अष्ट्रेलियामाथि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मापन गर्दै आएकाहरुको भविश्यवाणीले झन चिन्ता बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनले आगामी दिनमा अष्ट्रेलिया महादेशको पर्यावरण, अर्थव्यवस्था र समुदायमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

कार्बन उत्सर्जन अनियन्त्रित छोडिदिने हो भने ग्रीन हाउस ग्यास (जिएचजी) मानव उत्सर्जनका दौरान २१ औं शताब्दिमा धेरै गुना बढनेछ । फलस्वरुप अष्ट्रेलियाको वार्षिक औसत तापमान सन् २०३० सम्म सन् १९९० को स्तरबाट शून्य दशमलव ४ डिग्री सेल्सियस र सन् २०७० सम्म १ देखि ६ डिग्री सेल्सियससम्म बढने अनुमान छ ।

यसअवधिमा दक्षिण–पश्चिम र दक्षिण–पूर्व अष्ट्रेलियामा औसत वर्षामा गिरावट आउनेछ भने उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा वर्षामा बृद्धि हुनेछ । उता वैश्वीक समुद्रस्तरमा अनुमानित ८ देखि ८८ सेन्टीमिटर बृद्धिबाट अष्ट्रेलियाको समुद्री तटमा कटान र बाढीको अनुभव हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट गम्भीर प्रकृतीका बाढी, खडेरी र चक्रवातको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।

अतः सन् २०५० सम्म ‘नेट जिरो’ (शून्य उत्सर्जन)सम्म पुग्न संभवन २ डिग्री तापक्रम बृद्धिको रोक्न पर्याप्त नहोला । अष्ट्रेलियाको ‘कमनवेल्थ साइन्टीफिक एन्ड इन्डस्ट्रीयल रिसर्च अर्गनाइजेशन’ (सिएसआइआरओ)का अनुसार अष्ट्रेलियामा १ देखि २ डिग्री सेल्सियस विचको ताममान वृद्धिले अन्य नकारात्मक असर पर्नेछ ।
ति असरहरुमध्ये दक्षिणतर्फ मलेरिया रोगको फैलावट, अष्ट्रेलियालीमा डेंगु ज्वरोको खतरा, मध्य अष्ट्रेलियामा आदिबासी बच्चाहरुमा अतिसारसम्बन्धी रोगमा १० प्रतिशतले बृद्धि आदि पर्छन् ।

राजनीतिक रस्साकस्सी
सन् १९८० देखिको अन्त्य र १९९०को प्रारम्भदेखि अष्ट्रेलियाका प्रमुख राजनीतिक दलहरुविच जलवायु परिवर्तनबाट बच्ने विषयमा कुनै बिबाद थिएन । सन् १९९० को मन्दीपछि जलवायु परिवर्तनको विषय बहसमा आउन थाल्यो । सन् १९९७ मा क्योटो प्रोटोकल पुष्टी नगर्ने एकमात्र राष्ट्रका रुपमा अष्ट्रेलिया अमेरिकासँग मिल्यो ।

सन् २००७ को चुनावमा जलवायु परिवर्तनमाथि ठोस कदम चाल्ने नारा अष्ट्रेलियाका प्रमुख पार्टीहरुले अघि सारे । उनीहरुले यसलाई सबैभन्दा बढी नैतिक, आर्थिक र सामाजिक चुनौतीका रुपमा व्याख्या गरे । हावर्ड चुनाव हारेपछि लेबर सरकारले तत्काल क्योटो प्रोटोकललाई मान्यता दियो ।

सन् २००९ मा प्रधानमन्त्री रुडको पालामा कार्बन प्रदूषण न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । सन् २०१० मा रुड सरकारले क्योटो प्रोटोकल समाप्त हुने अवधि (सन् २०१२ सम्म) कार्बन प्रदूषण न्यूनीकरण योजनामा ढिलाइ गर्ने निर्णय लियो । उनले भनेका थिए, ‘यो योजना लागू गर्न दलहरुको समर्थन र अन्र्तराष्ट्रिय पहल प्रर्याप्त छैन ।’

कोपेनहेगेन सम्मेलनपछि रुडको ठाउँमा गिलार्ड प्रधानमन्त्री बने । उनले सुरुमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कार्बन टयाक्स नलगाउने बताएका थिए । तर, सन् २०१२ मा गिलार्ड लेबर सरकारले अष्ट्रेलियामा कार्बन मूल्य निर्धारण गरे, जसलाई ‘कार्बन कर’ भनिन्छ ।
सन् २०१५ मा टर्नबुल प्रधानमन्त्री बने । उनको पालामा अष्ट्रेलियाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा भाग लियो र पेरिस सम्झौतामा सहमती जनायो । सन् २०१८ मा टर्नबुलको ठाउँमा स्कट मरिसन लिबरल पार्टीका नेता बने । उनले सन् २०१९ को चुनावमा अपरिवर्तित जलवायु नीति अघि सारे र विजयी भए ।

अष्ट्रेलियाका बाध्यता
कोइला खानी भएको र चीनदेखि भारतसम्म कोइला निर्यात गर्दै आएको अष्ट्रेलियाको उर्जाको आधार कोइला हो । अतः कार्बन उत्सर्जनको मुद्दामा उसका केही बाध्यता छन् । भन्नासाथ अष्ट्रेलिया कोइलामा आधारित उर्जा श्रोतबाट हवात्तै पछि हटन सक्दैन ।
पेरिस सम्झौता अन्तर्गत अष्ट्रेलिया सन् २००५ को स्तरबाट २६ देखि २८ प्रतिशतसम्म उत्सर्जन कम गर्न प्रतिबद्ध छ । यसको अर्थ हो, उत्सर्जनमा प्रतिव्यक्ति आधा र अर्थव्यवस्थामा दुइ तिहाइको कमी आउनेछ ।

अष्ट्रेलिया कोपेनहेगन सम्झौता र क्यानकन सम्झौता अनुसार सन् २०२० सम्म उत्सर्जन कमसेकम ५ प्रतिशत र क्योटो प्रोटोकलका लागि आफ्नो दोश्रो लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०२० सम्म सन् १९९० को स्तरबाट शून्य दशमलव ५ प्रतिशत कम गर्न बाध्य थियो ।

अष्ट्रेलियाले पेरिस सम्झौताका लागि सन् २०१५ को वार्तामा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्यको विरोध गरेको थियो । तर, सन् २०१९ मा उसले प्रशान्त द्वीप समूह फोरमको क्यानकी–२ घोषणाको समर्थन गरेको थियो, जसमा यो लक्ष्य पनि सामेल थियो ।
सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न अष्ट्रेलिया सफल हुनु अष्ट्रेलियाबासीका लागि मात्र नभइ विश्वकै लागि सुखद हुनेछ, यसतर्फ सरकारको प्रतिबद्धता र प्रभावकारीता अझ प्रखर हुनु आवश्यक छ ।