एनआरएन अधिवेशन अन्यौलमा, विधान विपरितका निर्णय सच्याएर मात्र निर्वाचन गर्न परराष्ट्रको निर्देशन

विधान विपरितका निर्णय नसच्याएसम्म गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएन)को आसन्न अधिवेशन अझ लम्बिने परिस्थिति सिर्जना भएका छ ।
नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले विधान विपरितका निर्णय सच्याएर मात्र निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउन एनआरएन नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडयालले पठाएको पत्रमा संघका केही राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) हरुको निर्वाचन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा विधान विपरित काम भएको किटान गरिएको छ ।

‘विधान विपरित नियमावली बनाइएकाले सो नियमावली अनुसार गरिएका काम स्वतः अवैधानिक हुनेछ’, पत्रमा भनिएको छ ।
विभिन्न एनसीसीहरुमा विधान विपरित सदस्यता वितरण गरिएको, निर्वाचनमा धाँधली गरिएको र विधान विपरित नियमावली बनाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको भन्दै गत सेप्टेम्बर ९ मा पूर्वसचिव जानकी गुरुङ, मानार्थ आइसीसी सदस्य नवराज ओली र एनसीसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेलले मन्त्रालयमा उजुरी हालेका थिए ।

उजुरी परेपछि मन्त्रालयले सहसचिव भरत रेग्मीको संयोजकत्वमा कानुन र सन्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।
एक महिनासम्मको अनुसन्धानपछि अनुगमन समितिले बुझाएको प्रतिबेदन उपर तत्काल ‘एक्सन’ चाल्दै नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खडकाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संघलाई सो निर्देशन दिएका हुन् ।

संघको सचिवालयले अघिल्लो कार्य समितिलाई ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनयनको अधिकार दिएकोबारे मन्त्रालयले स्पष्ट रुपमा भनेको छ, ‘एनसीसीको निर्वाचनपूर्व नै प्रतिनिधि चयन गर्ने नियमावली नै त्रुणीपूर्ण छ । विधान र विगतको परम्परा अनुसार नै प्रतिनिधि चयन हुनुपर्छ ।’
विधानमा उल्लेखित प्रतिनिधि चयनको प्रावधान अमूर्त रहेकाले विगतका प्रावधान अनुसार नै नवनिर्वाचित एनसीसी कार्य समितिबाट प्रतिनिधि चयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

एनसीसीहरुको निर्वाचनका लागि तोकिएको म्यादभित्र भएका निर्वाचनलाई मात्र मान्यता दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । जुलाई १ देखि ३१ भित्रमा एनसीसीहरुको निर्वाचनका लागि विधानमै समय तोकिएकोमा त्यसपछि पनि सदस्यता वितरण गरि निर्वाचन गरिएकोमा मन्त्रालयले आपत्ति पनि जनाएको छ ।

उपाध्यक्ष बद्रि केसी बसोबास गर्ने रुसमा एनसीसी रुसले अगस्त महिनाभरि सदस्यता वितरण गरेको थियो । १५ अगस्तभित्र सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि सिफारिस भइसक्नुपर्नेमा त्यसभन्दा पछि सिफारिस गरिएका प्रतिनिधिको नाम मान्य नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहलाई सदस्यता दिन नमिल्ने विधानमै उल्लेख रहेको बताउँदै विद्यार्थीलाई सहभागी गराइएको एनसीसीहरुको सदस्यता पुनरावलोकन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । जापान र जर्मनीमा विद्यार्थीलाई पनि सदस्यता दिई एनसीसी निर्वाचनमा सहभागी गराइएको थियो । अब सदस्यता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएकाले ती देशमा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले संघले गत जनवरीमा संशोधन गरेको विधानका केही प्रावधान प्रचलित ऐन विपरीत रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न पनि सुझाब दिएको छ । विधानमा रहेका अमूर्त विषयलाई मूर्त बनाउन र नेपालका प्रचलित ऐन अनुसार नबाझिने बनाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । एनसीसीहरुको अधिवेशन सुरु हुनु अगावै संघको सचिवालयले नियमावली बनाएर एनसीसीहरुलाई पठाउनुपर्नेमा अधिवेशनको बीचमा नियमावली बनाएकोमा पनि मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ ।

महाधिवेशन अन्यौलमा
परराष्ट्रको पछिल्लो पत्रसँगै संघको महाधिवेशन तोकिएको मितिमै हुनेमा आशँका बढेको छ । संघका सल्लाहकार एवं अध्यक्षका प्रश्याशी कुल आचार्यले यथासिघ्र विवाद समाधान गरि तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संघको संस्थापन पक्षले विधान विपरित बलमिच्याइ गरेकाले परराष्ट्रले सच्याउन खोजेको बताउँदै आचार्यले भने, ‘जतिसक्दो चाँडो समस्याको हल खोजी महाधिवेशन निर्धारित मितिमा हुनुपर्छ ।’
परराष्ट्रको पत्रप्रति संस्थापन पक्ष भने असन्तुष्ट देखिएको छ । पत्रले महाधिवेशन लम्बीने संभावना बढेको महासचिव हेमराज शर्माले बताए । आइसिसीको बैठक बसी ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्ने गर्ने गरी निर्णय गरिने संस्थापन पक्षको तयारी छ ।