अष्ट्रेलियाको एसिया नीति : चीनको बढ्दो प्रभाव कसरी रोक्ने ?

एसिया महादेशमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउने रणनीतिमा महाशक्तिउन्मुख मुलुक चीनले अर्को सफलता हासिल गरेको छ । अफगानिस्तानबाट अमेरीकी सेना फिर्ता भएपछि त्यहाँ एसएलआर पड्काउँदै सत्ता कब्जा गर्न पुगेका तालिवानी अतिबादीलाई चीनले समर्थन गरेको छ । चीनले मात्र हैन, रुस र पाकिस्तानले पनि तालिवानी सत्ताको समर्थन गरिसकेका छन् ।

अब अफगानिस्तानमा घुस्न र आफ्नो ‘बेल्ट एन्ड रोड’ नीति फैलाउन चीनले बाटो पाएको छ । यो चीनका आर्थिक र सामरीक प्रतिस्पर्धी मुलुक अमेरीका, अष्ट्रेलिया, भारत र जापानका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । चीनको यो बढ्दो महत्वाकाँक्षा र आक्रामक विस्तारबादी नीतिलाई सन्तुलनमा कसरी राख्ने ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ र यसमा अष्ट्रेलियाको भूमिका अब झन् टड्कारो देखिँदैछ ।

चीनको चाल
२८ जुलाई, २०२१ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री र तालीवानी प्रतिनिधि मुल्हा अब्दुल घानीबिच चीनको राजधानी बेइजिङमा भेटवार्ता भएपछि तालीवान र चिनियाँ हिमचिमको पोल खुलीसकेकै हो । चीनले आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थका लागि तालिवानसँग निकटता बढाएको हो । बिआरआइकै एक प्रोजेक्ट ‘चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर’को सुरक्षाका लागि पनि चीन तालीवानसँग नजिक भएको जगजाहेरै छ ।

अर्कोतिर चीनका लागि अफगानिस्तान रणनीतिक महत्वको क्षेत्र मात्र हैन, अफगानिस्तानको तामा खानी र तेलमा चीनको आँँखा गडेको छ । त्यसका लागि चीनले लगानी पनि गरेको छ । चीनले अफगानिस्तान मार्फत ताजकिस्तान, काजकिस्तान र इरानबिच रेल मार्गको संजाल विकास गर्ने योजना ल्याइसकेको छ, जुन पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका, युरोप र भारतको हितमा छैन ।

खासगरी एसियाको बजारमा आफ्नो स्थान विस्तार गर्न खोजिरहेको अष्ट्रेलियाका लागि त झन् चीनको यस्तो आर्थिक र सामरीक विस्तार रोक्नु जरुरी भइसकेको छ । खासगरी आतंकबादी सँगठन तालिबानलाई रुस, चीन र पाकिस्तानको समर्थनले यस क्षेत्रमा झन अशान्ति बढ्ने भएकाले पनि क्षेत्रिय शान्तिको चाहना राख्ने मुलुकहरुको चासो बढ्दै गएको हो ।

अष्ट्रेलियाको चासो
अहिले पनि एसियामा अष्ट्रेलियाको मुख्य आर्थिक सम्बन्ध चीनसँगै छ । अष्ट्रेलियाको निर्यात धेरैजसो चीनमै हुन्छ । तर, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको आक्रामक नीति अनि बढ्दो आर्थिक विस्तारका कारण सामरीक र आर्थिक दुबै कोणबाट अष्ट्रेलियाले आफ्नो एसिया अर्थात् चीन नीतिमा पुनर्विचार गर्न थालेको छ । अष्ट्रेलिया चाहन्छ, अब चीनमाथिको निर्भरता कम गर्दै भारत र अन्य मुलुकसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउने ।
अष्ट्रेलियाका लागि भारत आगामी दिनमा विशाल बजार हो ।

केही वर्ष यता भारत र अष्ट्रेलियाबिच आर्थिक सम्बन्धले तिब्रता पनि लिन थालेको छ । भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविदले २१ नोभेम्बर २०१८ मा अष्ट्रेलियाको तिन दिने भ्रमण गरेपछि यो सम्बन्ध झन् गाढा भएको हो, जसले अष्ट्रेलियाको एसिया नीतिमा नयाँ सोचको विकास गरिदियो । सोही अवसरमा अष्ट्रेलिया र भारतबिच ‘इन्भेस्ट इन्डीया’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतको छिमेकी मुलुक भएकाले नेपालमा पनि यो नयाँ आर्थिक सम्बन्धको असर पर्ने नै भयो ।

अष्ट्रेलिया सरकारको विदेश तथा व्यापार विभागले भारतको आर्थिक नीतिबारे एक रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ । जसमा सन् २०३५ सम्मको खाका छ । भारतमा लामो समय उच्चायुक्त रहेका अष्ट्रेलियाका विदेश तथा व्यापार विभागका पूर्व सचिव पीटर एन. वर्गीसले ‘२०३५ का लागि भारतीय आर्थिक नीति ः सम्भावनादेखि वास्तविकतासम्मको अन्वेषण’ शीर्षकको रिपोर्ट तयार गरेका थिए । सन् २०१७ को अप्रिलमा अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री म्याल्कम टर्नबुलको भारत भ्रमणका बेला यो रिपोर्ट लागू गर्र्दै अष्ट्रेलियाले भारतसँग व्यापार सम्बन्ध विस्तारको घोषणा ग¥यो ।

यो आर्थिक निकटतासँगै भारत र अष्ट्रेलिया विश्व राजनीतिका मामिलामा पनि समान दृष्टिकोण राख्न थाले । खासगरी चीनको बढ्दो प्रभाव कम गर्न अष्ट्रेलिया एशीयामा भारतका साथ उभियो । नेपालको विदेश नीति चीन र भारत दुबैप्रति असंलग्न भएका सन्दर्भमा अष्ट्रेलिया–नेपालको मौलिक सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, तर क्षेत्रिय रुपमा प्रभाव चाहिँ अष्ट्रेलिया–भारत सम्बन्धले नै पार्छ ।
पछिल्ला दिनमा तालिवानी सत्ता कब्जा र कोरोना कहरबिच अष्ट्रेलिया र चीनबिच पनि दुरी नबढ्ला भन्न सकिन्न । विश्व राजनीतिक कित्ताकाटमा अष्ट्रेलियाले रोज्ने भनेको क्षेत्रिय शान्ति र आफ्नो आर्थिक हित नै हो र यसले नै उसको एसिया नीतिमा बदलाव ल्याउन थालिसकेको छ ।

अष्ट्रेलियाको भूमिका

एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न अमेरीका, भारत र जापानलाई अष्ट्रेलियाको दरिलो साथ नभइ हुन्न । बिगतमा यसको पुष्टी भइसकेको छ ।
इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनले चलखेल बढाएपछि जापानका प्रधानमन्त्री शिंजो आवेले सन् २००७ मा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत र जापानबिच ‘चतुश्कोणीय सुरक्षा सँवाद’ (क्वाड–१ दशमलव शून्य)को अवधारणा अघि सारेका थिए । यसको उद्देश्य इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा मुक्त व्यापार, खुलापन र समृद्धी सुनिश्चित गर्नु थियो । यी चार मुलुकबिच एकाध पटक यसखालको संवाद पनि भयो । तर, केही समयपछि चीनको दबाबको ख्याल गर्दै अष्ट्रेलिया यसबाट अलग भयो ।
अष्ट्रेलिया अलग भएपछि ‘क्वाड’ प्रभावहीन भयो । चार मुलुकको गठबन्धन अघि बढ्न सकेन । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै चीन इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा झन् आक्रमक भयो । दक्षिण चीन सागरमा नाइन डायस लाइनमा एकतर्फी दाबी गर्दै युद्धपोत निर्माणलाई तिब्रता दियो । ओभरसीस बेस निर्माण गर्न थाल्यो ।

बढ्दो चिनियाँ महत्वकाँक्षाले भारत र जापानजस्ता क्षत्रिय देशलाई सचेत बनायो । त्यसपछि सन् २०१२ मा शिंजोले नै एसियामा ‘डेमोक्रेटीक सेक्यूरीटी डायमन्ड’ अवधारणा अघि सारे, यसमा अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापान सहभागी भए । यसको उद्देश्य हिन्द महासागरबाट पश्चिमतर्फको समुद्री भूभागको सुरक्षासँग जोडिएको थियो ।

सन् २०१७ मा चारै देशले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण समुद्री मार्गलाई कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त राख्न उही पुरानै क्वाडको गठबन्धनलाई मूर्तता दिए, नोभेम्बरमा । यसमा अष्ट्रेलिया पनि सहभागी भएपछि यसलाई ‘क्वाड २ दशमलव शून्य’ नाम दिइयो ।
आफ्ना विश्वविद्यालयमा चीनको बढ्दो प्रभाव, विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभाव र चीनमाथि बढ्दो आर्थिक निर्भरता घटाउँदै अन्य देशसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउन चाहन्छ, अष्ट्रेलिया । यसैले अष्ट्रेलिया पुनः क्वाडमा सहभागी भएको हो, जसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत र जापानले यसअघि आफ्ना नौ सेना पठाएर युद्धपोत, सबमरीन र एयरक्राफ्टमार्फत हिन्द महासागरमा नौसैनिक अभ्यास गर्र्दै आएका छन् । इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको सैन्य र राजनीतिक प्रभावको मुकाबिला गर्न यी देश गम्भीर देखिन्छन्, जुन चीन र रुसको टाउको दुःखाइ भएको छ ।
क्वाडको सक्रियतासँगै चीनले अष्ट्रेलियामाथि दागा धर्न थालेको देखिन्छ । गत वर्ष कोरोना भाइरस उत्पत्तिको जाँचको समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै चीनले अष्ट्रेलियामाथि विभिन्न प्रकारका आर्थिक प्रतिबन्ध र चीनमा हुने निर्यातमा चर्को शुल्क थोपरीसकेको छ ।
रुसले क्वाड नामक वार्ता ‘भारतलाई चीन विरोधी गतिविधिमा उकास्ने चाल’ भनेको छ । चीनले यसलाई ‘नाटोको एसियाइ संस्करण’ बताउँदै यसबाट क्षत्रिय शान्तिमा खलल पुग्ने दावी गरेको छ ।

यही वैश्वीक रस्साकस्सीबिच जब अफगानिस्तानमा रुस, चीन र पाकिस्तानको समर्थनमा तालिबानले सत्ता कब्जा ग¥यो, अब अष्ट्रेलिया, अमेरीका, भारत र जापान झन गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । अष्ट्रेलियाले आफ्नो एसिया नीतिमा क्षेत्रिय शान्तिलाई बढावा दिंदै चीनमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउने दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । एसियाको शान्तिमा अष्ट्रेलियाको मुख्य भूमिका देखिन्छ ।