अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् श्रेष्ठ भन्छन् : केसी समूहले गर्ने भनेको अधिवेशन अवैध हुन्छ

एनआरएनएमा विवाद बल्झी रहेको बेला सर्वोच्च अदालतका दुई ओटा फैसलाले अन्योल अझै बढाई दिएको छ। उच्चस्तरीय समितिले मे २०२५ मा अधिवेशन आह्वान गरेको छ भने बद्री केसी समूहले अक्टोबर २०२५ मा। त्यसो भए वैधानिक अधिवेशन कुन हो ? यिनै विषयमा हामीले लामो समयदेखि जापानमा बसोबास गर्नु हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् डा बलराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उक्त अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :

सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाका मुख्य बुँदाहरू के के हुन् ?

सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एनआरएन विवादमा फैसला सुनायो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा सात बुँदामा परमादेश जारी गरेको थियो ।

ती बुँदाहरू यस्ता छन्

क. सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मिति ०७८। १०।०१ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राख्ने,

ख. उक्त समितिमा रिट निवेदकले दाबी गरेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनिएको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा होटेल हिमालयबाट गठन गरिएको राजेश शमशेर राणा विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँसमेत भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्ने,

ग. उक्त उच्च स्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिना भित्र सङ्घको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउने,

घ. समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाइ समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्तिले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने,

ङ. समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णायक मत दिन सक्ने,

च. अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने,

छ. यो समितिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने कुरामा यो इजलासले विश्वास लिएको छ ।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि पहिलो फैसला निरस्त भईसक्यो भन्ने पनि दाबी गरिँदैछ। वास्तविकता के हो ?

एनआरएनको विवाद जारी रहँदा सर्वोच्च अदालतले दोस्रो फैसला सुनायो । २०८१ साउन २२ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले फैसला सुनाएको हो । यो फैसला नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले मिति २०८०।१२।२८ मा गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई पठाएको पत्र मात्रै निरस्त गरेको हो ।

राजेश शमशेर राणाविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालय समेत भएको रिटको कुरा उल्लेख भएको तर पूर्ण पाठ नै तयार नभई पत्र लेखेका देखिएको अदालतले ठहर गरेको हो ।

सो रिटको अन्तिम आदेशमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभए सम्मका लागि सङ्घको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारबाही बाहेक सङ्घको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्नु भनेकाले उक्त पत्र कार्यान्वयन बदर हुने फैसला सुनायो ।

‘यस अदालतबाट रिट नम्बर ०७९– –१५०७ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको अवस्था हुँदा उक्त फैसलाले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि जो जे कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो सो कार्य विपक्षी मन्त्रालयबाट हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा यस रिट निवेदनको रोहबाट थप बोली रहन पर्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ। दोस्रो फैसला उत्प्रेषणको आदेश हो भने पहिलो फैसला परमादेश। दोस्रो फैसला निरस्त भई सक्यो जब कि एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले सर्वोच्चको परमादेश तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको आधारमा काम गरिरहेको छ।

एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्न आह्वान गरेको छ, के यो अदालतको आदेश बमोजिम भएको हो ?

यो सर्वोच्चको फैसला अनुसार नै छ । पहिलो फैसलाले भनेको कुरा यही नै हो । दोस्रो फैसलाले पनि पहिलो कार्यान्वयनको कुरा स्वीकार गरेकाले यो कार्य कानुनसम्मत छ ।

तर बद्री केसी नेतृत्वको आइसिसीले अक्टोबर २०२५ मा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ नि। त्यो विधान सम्मत छ कि छैन ?

यो अवैधानिक छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले बद्री केसी समूहलाई नियमित कार्यालयको काम बाहेक गर्न लगाएको रोक सम्बन्धी पत्र मात्र बदर गरेको हो । सर्वोच्चले दुई वटै फैसलामा बद्री केसी आधिकारिक हुन् भनेको छैन । सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन शेष घलेको नेतृत्वमै गर्नु भनेको छ। यो भनेको पुरानो अवस्थामा फर्काएको हो । यदि पुरानो अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेको छ र उक्त फैसला दोस्रो फैसलाले पनि स्वीकार गरेको छ भने बद्री केसी समूहले आफूले अलग्गै महाधिवेशन गर्छु भन्नु अदालतको अवहेलना र अवैधानिक कार्य हो ।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन दुवै स्वतन्त्र हुन् भनेर बद्री केसीको समितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको हैन र ?

त्यो एकदमै झुट्टा प्रचार हो। दोस्रो फैसलामा अदालतले सैद्धान्तिक कुरा मात्रै बोलेको हो, बद्री केसीले दाबी गरे जस्तो उनको कार्य समितिको वैधानिकताको विषयमा अदालत प्रवेश नै गरेको छैन। त्यसैले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि अदालतको आदेशको अपव्याख्या नगर्न केसी पक्षलाई चेतावनी दिएको छ।

तर बद्री केसीले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र पछि पनि सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयको ताला चाबी बुझाउँदैनौ भनी रहेका छन् नि ?

सर्वोच्चको परमादेश पछि बद्री केसीले नेतृत्व गरेको भनिएको कमिटीको कुनै कानुनी हैसियत छैन। उनको हैसियत भनेको उच्चस्तरीय समिति सदस्य मात्रै हो, तर उनी एक पटक पनि समितिको बैठकमा गएका छैनन्। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र पछि सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयको ताला चाबी बुझाउने बाहेक उनीसँग कुनै विकल्प छैन। कि त अदालतबाटै आफू आधिकारिक भएको पत्र ल्याउनु पर्‍यो, म त्यस्तो कुनै सम्भावना देख्दिन।

तर बद्री केसी समूहले केन्द्रीय कार्यालयबाटै आफ्नो काम गरिरहेको छ। केन्द्रको कोष खर्च गरिरहेको छ। त्यो कानुन सम्मत छ कि छैन ?

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले परराष्ट्रले एनआरएनएलाई पठाएको पत्र मात्र बदर गरेको हो । अव पहिलो फैसला कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समितिले काम सुरु गरी सकेकाले एनआरएनएको नाममा अरू कुनै पनि क्षेत्रीय सम्मेलन वा अधिवेशनको आह्वान गर्ने कार्य अवैधानिक हो । उच्चस्तरीय समिति बाहेक अरूलाई एनआरएनको निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार छैन । गरेमा त्यो अदालतको अवहेलना हुनेछ । बद्री केसी समूहले उच्चस्तरीय समितिलाई कार्यालय हस्तान्तरण नगरी एकता महाधिवेशनमा अवरोध गर्ने वा विरोध गर्ने हो भने अदालतबाट निषेधाज्ञा वा अवहेलनाको निवेदनमार्फत आदेश गराएर अघि बढ्न सकिने बाटो देखिन्छ।

मे २०२५ भित्र एकताको महाधिवेशन भएन भने एनआरएनएको कानुनी हैसियत के हुन्छ ?

सर्वोच्चको पहिलो फैसलाले तोकेको अवधिभित्र नयाँ महाधिवेशन भएन भने एनआरएनको वैधानिकता समाप्त हुन्छ । सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गर्नु भनेको छ र बद्री केसी समूहलाई कहीँ कतै पनि उल्लेख गरेको छैन । यस कारण १८ मे २०२५ भित्र एकता महाधिवेशन नगर्ने हो भने एनआरएनए अवैध संस्था हुनेछ।