सरकारको निर्णयप्रति युनाइटेड नेपाली डायस्पोराको असन्तुष्टि

काठमाडौं । युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठन(युएनडिओ)ले मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णयप्रति आफूहरु उत्साहित हुन नसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयले १० बर्ष नेपालमा बस्दा निःशुल्क भिसा, नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र विदेशी नागरिकको रुपमा अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको तर पनि गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र र नागरिकताबीच खासै फरक अधिकारहरुको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

युएनडिओका अध्यक्ष सोनाम लामा र परराष्ट्र सचिव अमृत कुमार राईबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा उक्त कुरा व्यक्त गरिएको हो । विहीबार भएको भेटवार्तामा लामाले निर्वाचनसहितको संगठनको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा बार्षिक साधारणसभा यहि पुस १३ र १४ गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी गराए ।

अध्यक्ष लामाले महाधिवेशनमार्फत आगामी तीन वर्षको लागि निर्विरोध कार्यसमिति निर्वाचित भएको अवगत गराउँदै प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा बार्षिक साधारणसभा, निर्वाचन र निर्वाचन अनुगमन समितिको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे ।

उनले गैरआवासी नेपाली नागरिकता झण्डै एक बर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको भएतापनि अधिकारविहीन अवस्थामा रहेको बताए । उनले आफ्नो देशमा निर्वाद रुपमा आउन र बस्न पाउनुपर्ने सामान्य अधिकारको समेत १० बर्षे भिसाको प्रावधानले संकोचित बनाउने र मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भिसा र लगानी बाहेक गैरआवासीय नेपाली नागरिक सम्बन्धि अन्य अधिकारहरु जस्तै शिक्षा, सम्पत्ती, पेशा आदीका बिषयहरुमा मौन रहेको औल्याए ।

उनले नेपालको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुलाई हौसला र प्रेरणा दिन गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुले पनि संविधानमा उल्लेख भए अनुसार राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार सबै नेपाली नागरिकहरु सरह पाउन पर्नेमा युएनडिओ प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

यस प्रकारका किस्तामा उपलब्ध गराईने नागरिक अधिकारहरुले विदेशमा रहेका पछिल्ला पुस्तालाई मातृभूमिको बिकासमा योगदान पुर्याउन प्रेरित गर्न नसक्ने जनाए । परराष्ट्र सचिवले संगठनको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा बार्षिक साधारणसभा सफलताका साथ सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिंदै नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गरे ।

संविधानले प्रावधान गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई पूर्णता दिन संविधानमा उल्लेख भएअनुसार छिटै संघीय कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारले तयारी गरिरहेको र हाल मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयले तत्काल केही समस्याहरु फुकाउन गरिएको बिचार व्यक्त गरे । भेटमा युनाइटेड नेपाली डयास्पोरा संगठनका उपाध्यक्ष भुमा लिम्वु र महासचिव कुशल केसीलगायतको सहभागी थियो ।