पहिलो दिन ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गर्यो १७ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो लगायत प्रकोपमा परेर मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले विपद्का कारण बेपत्ता भई घटना घटेको १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकिएका व्यक्तिका परिवारलाई मृतक सरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरूले शपथ लिएकै दिन बसेको बैठकले २०८२ असार मसान्तसम्ममा नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण कार्य ३०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।

सोमबार मात्रै ओलीसँगै २२ जनाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाए । त्यसपछि राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले दुई मुख्यमन्त्रीहरु प्रकाशमान सिंह र विष्णु पौडेलले शपथ लिएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार नेपालको संविधानको धारा, ७६ (२) बमोजिम नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेबीच यही असार १७ गते भएको सहमतिसँगै अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू

१. नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण सम्मान एवम् श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने,

२. हालैको बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाउने मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने,

३. बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने,

४. २०८२ असार मसान्तसम्ममा नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने,

५. कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण कार्य ३०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने,

६. नेपाल सरकारको प्रवक्तामा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई तोक्ने,

७. मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका वा प्रक्रियामा नलगिएका सम्पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने,

८. विपद्का कारण बेपत्ता भई घटना घटेको १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतक सरह राहत उपलब्ध गराउने,

९. जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउने।