इन्टरनेटमा खेलाँची : सरकार र सेवा प्रदायकहरूको लापरवाहीले ९० लाख ग्राहक प्रभावित

काठमाडौं । कर बक्यौता विवादले अवरुद्ध इन्टरनेट सेवाको अवरोध हटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रदायकले आपूर्ति नियमित गरेसँगै नेपालमा अवरुद्ध इन्टरनेट चल्न थालेको हो ।

बिहीबार अपरान्ह ४ बजेपछि एकाएक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो । वर्ल्ड लिंक, सुबिसु, भायानेट सहितका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको र समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको जनाएका थिए ।

त्यसपछि राति अबेरमात्र यसको समस्या समाधान भएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएका थिए । नेपालमा प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एयरटेल, टाटा, रिलायन्सलगायत कम्पनीलाई आयात गरेको ब्यान्डविथ बापतको तीन अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

सरकारले भने कर नतिरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानका लागि सिफारिस गर्न रोक लगाएको थियो । लामो समयदेखि यो समस्या समाधानका लागि वर्ल्ड लिंक लगायतले सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका थिए । यो दिनको चुनौती भोग्नुपर्ने भन्दै महिनौँदेखि सरकारलाई आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि बिहीबार यो समस्या भोग्नुपरेको हो ।

तत्काललाई समस्याको समाधान भएको भए पनि सरकारले दाबी गर्दै आएको मर्मतसम्भार शुल्कको कर बक्यौता सम्बन्धी विवाद झनै लम्बिने देखिएको छ । बिहीबार साँझमात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उपभोक्ताबाट अग्रिम संकलन गरेको महसुल कानून बमोजिम सरकारलाई बुझाउनै पर्ने अडान गरेसँगै यो विवाद थप लम्बिने निश्चित भएको हो ।

सरकारले बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइरहँदा सोही समयमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको हो । यसले नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि के रहेछ भनेर छर्लङ्ग पार्छ ।

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशभर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दैआएका केही सेवा प्रदायकहरुले ‘ब्याण्डविथ’ खरिदवापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको प्रकाशित समाचाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुनेगरी कुनै काम नगर्न नगराउन सेवा प्रदायक निकायहरुलाई आग्रह गरेको हो । आम उपभोक्ताबाट अग्रिमरूपमा सङ्कलन गरेको महशुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाइ अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुनेगरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका एकसय २२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नियमअनुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सट्टा सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित सिफारिस भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे पनि मन्त्रालयले पुनः स्मरण गराएको छ ।

नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवाप्रदायकको इन्टरनेट डाउन हुँदा १८ लाख घरपरिवारका ९० लाख ग्राहक प्रभावित भएका छन् ।इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)का अनुसार कुल इन्टरनेटका ग्राहकमध्ये ७२ प्रतिशतको घरमा इन्टरनेट डाउन भएको थियो ।

भारतबाट ब्याण्डविथ आउन बन्द भएका कारण नेपालमा इन्टरनेट डाउन हुँदा करिब ९० लाख ग्राहक प्रभावित भएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार हाल १ करोड २५ लाख इन्टरनेटका कुल ग्राहक मध्ये एउटा घरमा औषतमा ५ जनाले इन्टरनेट चलाउने भन्ने तथ्यांक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणले निकालेको छ । प्राधिकरणको उक्त तथ्यांक अनुुसार हाल निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायको ग्राहक संख्या १ करोड १३ लाख पुगेको छ । सरकारको खेलाँचीले इन्टरनेट काटिएको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था नेपाल (आइस्पान)ले बताउँदै आएको छ ।

यही वैशाख १२ गते नेपालमा व्याण्डविथ उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनी एयरटेलले ३० मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब रुपैयाँ) भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले उक्त पैसा नतिरेका कारण जतिबेला पनि इन्टरनेट काटिने पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र पठाएको भोलिपल्टै आइस्पानले पत्रकार सम्मेलन गरेर भुक्तानी रोकिएका कारण जतिबेला पनि इन्टरनेट काटिन सक्ने भनेको थियो । सेवाप्रदायकले समस्या देखाउँदा र भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट काटिन सक्ने चेतावनी पटक पटक दिँदासमेत सरकारले वेवस्था गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

नेपालमा एयरटेबाट ८० प्रतिशत र टाटाबाट २० प्रतिशत इन्टरनेट आउँछ । मुख्य आधार एयरटेलकै भएका कारण २० प्रतिशतले अहिलेको बजारलाई नधानेका कारण सबैजसो प्रमुख सेवाप्रदायकको इन्टरनेट डाउन भएको छ । नेपालमा हाल दैनिक १.५ टेराबिट प्रति सेकेण्ड इन्टरनेट खपत हुन्छ ।