प्रदेश प्रमुखबाट हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रदेश सरकार गठन गर्नेक्रममा गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय गैरसंवैधानिक भएको बताएका छन् ।

समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश प्रमुखबाट हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

‘प्रदेश सरकार गठन गर्नेक्रममा पछिल्लोपटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक र गैर–संवैधानिक भएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । प्रदेश प्रमुखहरूबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन तथा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्ने रवैयाप्रति नेपाली कांग्रेस घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ महतले भने, ‘यसबीच गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको बप उल्लंघन गरेका छन् ।’

गत २५ चैतमा प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैर कानुनी एवं त्रुटीपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रवृत्तिका कुनै पनि निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले २८ चैतमा आदेश गरेको थियो ।

उनले रिटको पूर्ण सुनुवाइ यही १० वैशाखमा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुवैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवज्ञा गर्दै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइ गैर कानूनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत छ । यसरी गैर संवैधानिक ढंगमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको हैसियतमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रष्ट गर्न चाहन्छ ।’

सरकारको नियुक्तिकै क्रममा पार्टी सदस्यबाट राजीनामा गरिसकेको तथा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखसमेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय यस अघि कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विपरीत रहेको पनि महतको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले संवैधानिक सीमामा रहनुपर्ने प्रदेश प्रमुखको कदमप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै यस्ता गैर–संवैधानिक क्रियाकलापलाई राजनैतिक र कानुनीरूपमा नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्ने पनि बताए ।