अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा धमाधम अस्वीकृत, राष्ट्रिय आम्दानी घट्दो क्रममा

मेलबर्न । अष्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेसँगै विद्यार्थीको संख्या घट्दोक्रममा छ । विद्यार्थीको आवेदन दर घटदो छ । इन्टरनेशन एजुकेशन चौथो ठुलो अन्तराष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत बनेको अष्ट्रेलियामा सन् २०२३ मा करिब ५० बिलियन डलर आम्दानी भएको छ ।

सन् २०२३ को अन्तिमतिर नयाँ भिसा नियम लागु भएसँगै भिसा अनुमोदन दर पनि घटेर ८१ प्रतिशतमा पुगेको छ । कोइला, आइरन र प्राकृतिक ग्यासपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुबाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने गर्दछ । तर पछिल्लो समय सरकारको आम्दानी घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा आबेदन धमाधम अस्वीकृत गरेपछि सन् २०२४ मा आम्दानीको आकार घट्न निश्चित छ ।

अष्ट्रेलियामा ७ लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीहरू बसिरहेका छन् । यो पनि अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो । सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार फेब्रुअरीसम्म अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसामा ७ लाख १३ हजार विदेशी विद्यार्थी भित्रिएको देखाउँछ । जुन गत वर्ष सेप्टेम्बरको रेकर्ड सङ्ख्या ६ लाख ६५ हजार १०० मानिसहरूभन्दा ५० हजार बढी हो ।

यसैको प्रभावस्वरूप फेब्रुअरीदेखि यता तीन महिनामा भिसाको आसा गरेर आवेदन दिएका ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भिसा अष्ट्रेलियाले अस्वीकार गरेको छ । यो पनि अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो ।

इन्टरनेशन एजुकेशनलाई एउटा उद्योगको रुपमा अघि बढाएको अष्ट्रेलियाले देशभर रहेका कलेज तथा युनिर्भसिटीमा विभिन्न विधामा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीबाट उच्च आम्दानी गर्ने गरेको छ । तर पछिल्लो आम्दानी घट्नेक्रम बढ्दो छ ।

अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले २४ मार्च २०२४ देखि लागु हुनेगरी भिसासम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले भिसा दिंदा यसअघि आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिंदै आएकामा अब विद्यार्थीको शैक्षिक पक्षलाई प्राथामिकता दिने जनाएको छ ।

पछिल्ला बर्षहरुमा अत्यधिक आप्रवासी भित्रिएको भन्दै गत डिसेम्बरमा १० बर्षे आप्रवासी नीति जारी गर्दै संघीय सरकारले आप्रवासीको बार्षिक संख्या ५ लाख ६० हजारबाट ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा झार्ने उद्देश्य लिएको छ । नयाँ नीतिले विश्वविद्यालय वा कलेजहरुलाई पनि कडाइ गरेको छ । शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार कटौती गरिने भएको छ ।

‘घोस्ट कलेज वा भिसा फ्क्याट्री’ को उपनाम दिइएको त्यस्ता संस्थालाई चेतावनी दिइने र सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिइने उल्लेख छ । यदि सुधार नआएमा उनीहरुलाई रद्द गरिनेछ । अष्ट्रेलियाले कोभिडको समाप्तिसँगै आफ्नो अध्यागमन नीतिलाई परिवर्तन गरिरहेको छ ।