सर्वोच्चको फैसलासँगै एनआरएनए दर्ता नवीकरण भयो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नवीकरण गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको सचिवालयलाई दुईवटा पत्र पठाएर नवीकरण र सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी गराएको हो ।

गैर आवसीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १६ र गैर आवसीय नेपाली सम्बन्धी २०६६ को नियम १२ मा व्यवस्था भए बमोजिम मन्त्रालयको २०८०।१२।२३ को निर्णय अनुसार संघ दर्ता नवीरकण भएको शाखा अधिकृत जित बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ । संघ दर्ता भएको पत्रसँगै सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलासहितको पत्र पनि संघको सचिवालयमा पठाइएको छ ।

मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतकोको फैसलाअनुसार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक अन्य कामकारबाही गर्न रोक लगाइसकेको छ।

सन् २०१३ मा दर्ता भएको संघको हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०२३ मा नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले संघभित्र विवाद देखाउँदै नवीकरण रोकेको थियो । त्यसविरुद्ध ११ औं महाधिवेशनपछि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्च अदालतले नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रालयले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र स‌द्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम (२) बमोजिम निर्देशन दिइसकेको छ ।

संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा २०७८ माघ १ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई बोधार्थ गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एनआरएनएको गतिविधि सुरु गर्न सर्वोच्चले चैत २१ गते फैसला गरेको स्मरण गराइएको छ । ‘आदेशमा संघको मिति २०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राखे र सो पछि दशौं महाधिवेशन भनी गरिएका संघको दुवै अधिवेशनले मान्यता प्राप्त गरेको मान्न नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख छ। त्यसैगरी उल्लेखित उच्च स्तरीय समितिमा ६ जना सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकतापूर्ण अधिवेशन गराउने समेत आदेश भई आएको छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

यता, असन्तुष्ट रहेको डा.बद्री केसी समूहले भने फैसला चित्त बुझ्दो नभएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकनका लागि भ्याकेट निवेदन दिने निर्णय गरिसकेको छ । बैठकमा सहभागी केसी पक्षका अधिकांश सदस्यहरुले फैसला चित्तबुझ्दो नभएकाले भ्याकेटमा जानुपर्ने सुझाव दिएसँगै सोहीअनुसार अघि बढ्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।