जलवायु सम्बन्धी अलग्गै मन्त्रालय र संसदीय समिति स्थापना गर्न दबाब बढाउनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम सांसद प्रदिप पौडेलले नेपालमा जलवायु सम्बन्धी संसदीय समिति र जलवायु मन्त्रालय आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको भएपनि सरकारका तर्फबाट कुनै प्रभावकारी काम नभएको बताए ।

सांसद पौडेलले भने,‘हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा सहभागी जनाउने गरेका छौं । विभिन्न सम्झौताहरु गरेका छौं तर नीतिगत रुपमा केही काम गर्न सकेका छैनौं । यसका लागि जलवायु सम्बन्धी अलग्गै मन्त्रालय र संसदीय समिति स्थापना तत्काल गर्नुपर्छ ।’

बिहीबार लोकतन्त्र तथा विकास केन्द्रले काठमाडौं आयोजना गरेको ‘क्लाइमेट इनोभेसन फर उमेन इम्पावरमेन्ट’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालमा राजनीतिको मुख्य मुद्दा बन्न नसकेको दुखेसो गरे ।

‘हामीले जलवायु परिवर्तन र यसको जोखिम न्यूनिकरणका प्राविधिक पक्ष बुझ्न सकेनौं । राज्यको प्राथमिकतामा राखेका छैनौं र संविधानले व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो परिस्थितीमा केही सांसदहरु मिलेर संसदीय समिति र अलग्गै मन्त्रालयको पहल गरेका छौं । तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु दुखद पक्ष हो,’ सांसद पौडेलले भने ।

नेपालमा कानुनी व्यवस्था नहुँदा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले आर्थिक सहयोग गर्न नसकेको जानकारी दिए ।

एक्सन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक रोमी घिमिरेले जलवायु परिवर्तनको जोखिम व्यवहोरिरहेका विश्वका दुईसय मुलुकहरुमध्ये नेपाल चौथो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु नियन्त्रणमा महिला शसक्तीकरण आवश्यक रहेको औंल्याइन् । ‘विकास र जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले महिला सहभागीता एवम शसक्तीकरण अनिवार्य शर्त बन्नुपर्छ । विपत न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन, सीप विकास र स्रोतको प्रयोगमा महिला समानता आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

वातावरण विभागकी वातावरण निरिक्षक हर्सना श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर हिमाल कालो हुनुलाई मात्र लिन नहुने बताउँदै मौसममा आएको परिवर्तन पनि जलवायु परिवर्तनको असर हो भनिन् । विभागका तर्फबाट जलवायु प्रदू्रषण नियन्त्रणमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले महिलाहरुलाई प्रविधिको पहुँचमा सहभागी गराइ हरेक क्षेत्रमा समान भूमिका दिर्नुपर्ने बताइन ।

एक्सन नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत युरिसा उपाध्ययले महिलाहरु घरायसी काम र कृषिमा धेरै सक्रिय रहेकाले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको बताइन । उनले राज्यले हरेक कार्यक्रमहरु जलवायुमैत्री बनाउँदै महिलाहरुलाई हरेक क्षेत्रको पहुँमा पुर्याउनुपर्ने औंल्याइन् ।

लोकतन्त्र तथा विकास केन्द्रकी अध्यक्ष डा डिला संग्रौलाले जलवायु परिवर्तनको जोखिमको असरबाट महिलाहरुलाई जोगाउन राज्यलाई दबाब दिने बताइन ।

कार्यक्रममा धादिङको खनियाबास गाउँपालिका अध्यक्ष रत्नबहादुर तामाङ, गाउँपालिका महासंघका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलले स्थानीय तहलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ छुट्याउनुपर्ने बताए ।

लोकतन्त्र तथा विकास केन्द्रका महासचिब जीवन भण्डारीले जलवायु परिवर्तन जोखिमको मुद्दा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । उनले मिडिया र महिलाहरुलाई परिचानल गरी यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न काम गर्नुपर्ने बताए ।