एनआरएनए मुख्यालयको भवन तत्काललाई भत्किनबाट जोगियो, अदालतले दियो नयाँ आदेश

काठमाडौं । ललितनिवास प्रकरणमा मुछिएको बालुवाटारस्थित गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)मुख्यालयको भवन तत्कालका लागि यथावत अवस्थामै रहने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थालाई सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गर्न जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

ललितानिवास क्याम्प क्षेत्रको १३६ रोपनी जग्गा जफत हुने विशेषको फैसला आए पनि जिल्ला र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा महानगरपालिकाले निकालेको सूचना तत्काल कार्यान्वय नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायधीश पुरुशोत्तम प्रसाद ढकालको एकल इजलासले सो सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएको हो । यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघले महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थालाई सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गर्न जारी गरेको सूचना विरुद्ध निषेधाज्ञा माग गर्दै आइतवार उक्त अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

महानगरले सात दिनभित्र जग्गा खाली नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसहितको सूचनामा जारी भएको थियो । उच्च अदालत पाटनको आदेशले महानगरपालिकालाई सो क्षेत्रमा तत्काल प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ ।

सूचनामा “विशेष अदालत काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत १७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत ९सरकारी० भएको छ,” सूचनामा भनिएको थियो ।

उक्त जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेकै दिन महानगर प्रहरीको टोलीले माइकिङ शुरू गरेको थियो । प्रहरीले ६ दिनसम्म आफैं हट्न आग्रह गर्दै माइकिङ गरी सातदिने सूचना जारी गरेको र खाली नगरे भत्काउने भनेको थियो ।

१६ मार्च २०१५ मा बालुवाटारको विवादित जग्गा खरिद गर्ने निर्णय हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्ष भवन भट्ट, टीबी कार्की, महासचिव कुमार पन्त, सचिव रञ्जु थापा वाग्ले, कोषाध्यक्ष डा बद्री केसीलगायत संलग्न थिए । सोही समितिले तीन रोपनी जग्गा प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र कार्यालय पदाधिकारी बैठकबाट गराएको थियो ।

सो निर्णयलगत्तै उनीहरुकै भवन निर्माण समितिअन्तर्गतको जग्गा खरिद समितिले संघको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास पर्न तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजेश शम्शेर राणालाई अधिकारी प्रत्यायोजन समेत गरेको थियो । सोही जग्गा विशेष अदालतको फैसलाबाट जफत हुने अवस्थामा पुगेको थियो । तर अब तत्कालका लागि उक्त समस्या टरेको छ ।