आप्रवासी नीतिको असर अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा, विद्यार्थी भर्नादर घट्दो

सिड्नी । अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको नयाँ आप्रबासी नीतिको प्रभाव यहाँका विश्व विद्यालयमा देखिन थालेको छ । विश्वविद्यालयमा पर्याप्त मात्रामा विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेपछि नीतिको असर देखिन थालेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु सहजै प्रवेश पाउन नसकेपछि यहाँका १६ वटा विश्वविद्यालयले केहि दिनअघि गृह मामिलामन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका थिए । नयाँ आप्रवासी नीतिमार्फत विद्यार्थी भिसामा कडाई भएपछि विगत छ महिनायता विश्वविद्यालयहरुले पर्याप्त मात्रामा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन् ।

दुई मन्त्रालयलाई १६ विश्वविद्यालयले पठाएको ध्यानकर्षण पत्रमा भिसा पक्रियामा सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर सरकारका तर्फबाट सकरात्मक जवाफ पाउन नसकेपछि विश्वविद्यालयहरु थप संकटमा परेका हुन् । अध्ययनका लागि अफर लेटर पठाईसकेका विद्यार्थीहरु सरकारी कडाईले आउन नसकेपछि पठनपाठनको कार्यतालिका समेत प्रभावित हुन थालेको विश्वविद्यालयहरुले जनाएका छन् ।

विभिन्न राज्यमा सञ्चालित विश्वविद्यालयका अतिरिक्त ति विश्वविद्यालयहरुमार्फत सम्बन्धन लिएर सञ्चालित क्याम्पस तथा कलेजहरु अझ बढी समस्या झेल्न थालेका छन् । हालसम्म विश्वविद्यालयहरुले एकसय मिलियन डलर गुमाइसकेका छन् भने सेमेष्टर पनि घटाउन थालेका छन् ।

यहाँ कुल बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक क्षेत्रबाट बार्षिक ३० बिलियन भन्दा बढी योगदान रहँदै आएको छ । जसको असर अन्य क्षेत्रमा पर्न थालेको छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हिस्सा घटेको छ । तर गृह मामिलामन्त्री क्लियर ओनिलले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलिया अध्ययनमा कडाई गर्नु बाध्यता भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । मन्त्री ओनिलले कडा आप्रवासी नीतिको कार्यान्वयनले धेरै क्षेत्रमा असर पार्ने भएपनि दीर्घकालमा देशलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

सरकारले डिसेम्बर पहिलो साता अहिलेसम्मकै कडा आप्रवासी नीति जारी गर्दै कोभिड महामारी भन्दा अघिको अवस्था जस्तै बार्षिक ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा मात्रै आप्रवासी भित्र्याउने योजना बनाएको छ ।

जसका कारण छ महिनाको अवधीमा अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत दर २० प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तानलगायतका देशका विद्यार्थीको आवेदन बढी मात्रामा अस्वीकृत भएको देखिन्छ ।