‘पुरोहित प्रकरण’ले एनआरएनए अष्ट्रेलियामा खैलाबैला, अध्यक्षले दिए प्रष्टीकरण

सिड्नी । गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)अष्ट्रेलियाको लेटर प्याड, लोगोलगायतका फर्जी कागजात प्रयोग भएको प्रमाण वाहिरिएपछि नेपाली समुदायमाझ खैलाबैला मच्चिएको छ ।

एनआरएन अष्ट्रेलिया अध्यक्ष अनील पोखरेलको हस्ताक्षरसहित एक व्यक्तिलाई पुरोहित बनाई अष्ट्रेलिया आउने निम्ता गरिएको कागजात फेला परेपछि एनआरएन र नेपाली समुदायमा तरंग फैलिएको हो ।

आगामी मार्च २४ तारिख सिड्नीको बरउडमा आयोजना गरिने होली कार्यक्रमका लागि नेपालबाट पुरोहित बनाई एक व्यक्तिलाई कार्यक्रममा निमन्त्रण गरिएको फर्जी कागजात केही संचारमाध्यमले फेला पारेका थिए । नक्कली पुरोहित बनाएर ल्याउन लागिएको प्रमाण संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि एनआरएनका अध्यक्ष पोखरेलले स्पष्टीकरण नै दिनुपरेको छ ।

‘नक्कली पुरोहित’का लागि आतेजाते टिकट, खानेबस्ने सुविधलगायतको निम्ता पत्रसहित भिसा आवेदन दिएको तर भिसा नलागेपछि घट्ना सार्वजनिक भएको हो । अध्यक्ष पोखरेलले एक आकस्मिक विज्ञप्ति जारी गर्दै नक्कली कागजात बनाउनेलाई कानुनी कारवाहीको माग गरेका छन् । उक्त भ्रामक घट्नाको निन्दा गर्दै उनले भनेका छन्,‘घटनाको बारेमा अध्यागमन विभाग र अष्ट्रेलियाको संघीय प्रहरीलाई जानकारी गराइएको छ। हामी भिसा आवेदनका लागि व्यक्तिगत विवरणहरूको थप दुरुपयोग रोक्न, छानबिन गर्न र कारबाही गर्न आग्रह गर्दछौं।’

‘गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० अष्ट्रेलियाले प्रस्तावित चाडपर्वसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन् । अध्यक्षसहित संस्थाको विवरणहरू प्रयोग गरिएको कागजात किर्ते हो । यस्ता कार्यहरूले संगठनको अखण्डता र समुदायका सदस्यहरूको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ,’ अध्यक्ष पोखरेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अष्ट्रेलियाको कानून अनुसार नक्कली कागजपत्र बनाउने, पेश गर्ने लगायतको काम फौजदारी अभियोग मानिने र प्रमाणीत भएमा देश निकालासम्मको कारवाही हुने व्यवस्था छ । त्यस्ता घटनाका सवालमा राज्यले नै अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन मुद्दा दायर गर्ने, संलग्न भएको व्यक्ति या समूहलाई प्रमाणित भएको अवस्थामा देश निकाला गर्ने साथै जरिवाना तथा जेल सजाय समेत हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अष्ट्रेलियालगायत विश्वका विभिन्न देशमा कलाकार, समाजसेवी, संचारकर्मी वा मनोरन्जनकर्ताको नाममा आफन्तलाई बोलाउने या रकम लिएर गैरकानुनी काम गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । यस्तो घटनामा संलग्न भएको प्रमाणीत भएको खण्डमा आवेदक तीन वर्षसम्म अष्ट्रेलिया आउन नपाउने गरी प्रतिबन्धित हुने प्रावधान छ ।