एनआरएनए विवादबारे अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश, छानविन समितिलाई सहज

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आईसीसी) को निर्वाचनका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश शालिग्राम कोइराला र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले पक्ष र विपक्षमा परेको रिटका सम्बन्धमा छलफल गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न उजुरीहरु परेको र विवादमा सम्बन्धमा छानविन समिति समेत बनिसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले कानुन बमोजिम काम गर्न भनेको छ ।

गैर आवसीय नेपाली संघ बालुवाटारलाई बिपक्षी बनाई दिपेश खत्रीले दिएको निवेदन उपर छलफल गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता थालेश्वर काफ्ले र विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता विपिन सुवेदी र तेजेन्द्र गिरीले वहस गरेका थिए । त्यस्तै विपक्षी रविना थापाका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्र बहादुर अधिकारी, विपक्षी राजेन्द्रकुमार शर्माका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द प्रसाद शर्मा बन्दी र अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै विपक्षी कुल आचार्यका तर्फबाट शान्तिराम खतिवडा र अधिवक्ता यादव प्रसाद ढुंगानाले बहस गरेका थिए ।

संघको मिति २०८०।०६।३० देखि ०८०।०७।०३सम्म भएको निर्वाचन वा महाधिवेशन रोकीपाउँ भनि परेको रिट निवेदन ०८०।१०।०३ मै खारेज भएको अदालतले जनाएको छ । संघको निर्वाचन सम्बन्धी विवादका सवालमा ०८०।१०।०९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानविन समिति बनाइसकेकाले अन्तरिक जारी गर्नु नपर्ने ठहर अदालतको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारलाई सरकारले गठन गरेको छानविन समितिलाई काम गर्न थप सहज भएको छ ।

यता बद्री केसी पक्षले संस्था नवीकरणको माग राख्दै दायर गरेको मुद्दा भने विचारधीन अवस्थामा छ । उच्च अदालतले उक्त मुद्दामा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मन्त्रालयविरुद्ध नै केसी समूह अदालत गएपछि सरकार चिढीएको छ ।

गत असोज ३० देखि कात्तिक ३ गतेसम्म भएको ११ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन कार्यक्रममा दुई पक्षबीच मतपरिणाममा विवाद हुँदा एनआरएनएका छुट्टाछुट्टै समान्तर समिति सक्रिय छन् । आफूलाई विजयी घोषित गरी शपथ खाएको बद्री केसी समूह र बेग्लै अधिवेशन गरी समिति विस्तार गरेको आरके शर्मा एवम महेश श्रेष्ठ समूहले समान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् । १०औं महाधिवेशनबाटै अलग भएको पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको समूहका नेतृत्व विनोद कुँवरले गरेका छन् ।

११औं महाधिवेशन विवादबारे केसी समूहले धाँधलीको पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् भने शर्मा र श्रेष्ठ भने विवाद समाधान नभई केसी समूहले शपथ लिएको र धाँधली भएको पुष्टि भएको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपी, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले भने मतदानका क्रममा त्रुटी भएको बताएको छ । शर्मा समुहले पनि सिस्टम ह्याक गरेर केसी समुहले संस्था कब्जा गरेको जनाएको छ । तत्कालीन बनेको छानविन समितिले पनि मतदानका क्रममा धाँधली भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।