आफ्न्त र आसेपासे भर्ती गर्दा मन्त्री किराँतीलाई झड्का

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको पर्यटन मातहतका निकायमा आफ्न्त र आसेपासे भर्ती गर्ने निर्णय एकपछि अर्को असफल हुँदै गएको छ । किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका लक्ष्मी पुनलाई कामकाज नगर्न/नगराउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले उनको नियुक्ति तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कोषकी कार्यकारी निर्देशक पुनको नियुक्तिमा योग्यता र मापदण्ड नपुगेको भन्दै भरत मरासिनीले २६ पुसमा उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

४ पुसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकी माओवादी निकट पत्रकार पुनलाई मन्त्री किराँतीकै निर्देशनमा नियुक्त गरिएको थियो ।

यस अघि मन्त्री किराँतीले पुस १ गते लुम्बिनी विकास कोषको योजना प्रमुखमा गोरखाकी स्मीता भट्टलाई नियुक्त गरेका थिए । किराँतीले कोषका योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई हटाएर भट्टलाई नियुक्त गरेका थिए । कोषमा नियुक्त भएका भट्टराईको कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी रहँदै किराँतीले उनलाई हटाएर ५ वर्षका लागि भट्टलाई दिएको नियुक्ति अदालतले रोकिएको छ ।

भट्टको नियुक्तिविरुद्ध कोषका योजना प्रमुख भट्टराई सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले ११ पुसमा भट्टलाई काम गर्न रोक लगाउँदै भट्टराईलाई नै निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मन्त्री किराँतीले ३ महिना अगाडि मात्रै कोषकै एक सदस्य विश्वराज पौडेललाई पनि हटाएर गोपिकृष्ण शर्मालाई ल्याएका थिए । पौडेलले पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट कोषका सदस्यमा निरन्तरता पाएका छन् ।

पछिल्लो समय मन्त्री किराँतीले अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने, समयावधि नपुग्दै एउटालाई हटाएर आफन्त भर्ती गर्ने क्रम बढाउन थालेका थिए । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषमा दुई जनालाई हटाएर आफन्त नियुतिको प्रयास गरेका किराँतीको निर्णय असफल हुँदा अरु पदाधिकारीमा हुने हालिमुहाली पनि रोकिएको छ ।

मन्त्री किराँतीकै जोडबलमा माघ ३ गते सांस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धकमा किरणबाबु पुन नियुक्त भएका छन् । उनको नियुक्ति भने यस अघिका महाप्रवन्धक अशोककुमार राईको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि नियुक्त भएको हो ।

मन्त्री किराँतीले आफन्तलाई ल्याउनकै लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि दुईजना सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिश समिति बनाएका छन् । बोर्डमा २२ माघदेखि रिक्त हुने सदस्यका लागि सिफारिश समिति बनाइसकेका छन् । जबकि १६ माघदेखि नै रिक्त हुने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिको लागि भने अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।

किराँती बोर्डमा रिक्त हुन लागेका २ सदस्यमा आफ्ना मानिस नियुक्ति गरिपछि मात्रै आफू अनुकुल सीईओ ल्याउने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि २२ माघपछि मात्रै बोर्डमा सीईओ नियुक्तिका प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा पर्यटन मन्त्री किराँती छन् । पर्यटन मन्त्री किराँतीबाट स्टन्टबाजी बढी हुने र परिणमुखी काम नआइएरहेको आरोप उनी मातहतका मन्त्रालयकै कर्मचारीको गुनासो छ । उनले आफ्ना जिल्लाबासी र राई समुदायभित्रका आफन्तहरुलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिंदै आएको गुनासो पनि ब्यापक छ ।