प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीको विदेश भ्रमण गर्दा राज्यकोषबाट कति भयो खर्च ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको विदेश भ्रमण गर्दा एक बर्षमा दुई अर्ब बढी खर्च भएको छ । स्वदेशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा पनि राज्यकोषबाट खर्च अधिक छ ।

विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दैनिक २५०, विशिष्ट तहका कर्मचारी (सचिव)ले २२५ र सहसचिवले १७५ अमेरिकी डलर भ्रमणभत्ता पाउँछन्। होटल खर्च बापतको रकम अलग्गै पाउँछन्।

विदेश जाने मन्त्री र कर्मचारीको लर्कोसँगै नागरिकले तिरेको करबाट खर्च हुने रकम पनि बढ्दो छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक र बाह्य गरी भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सकिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करीब १७ प्रतिशत धेरै हो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्रमण खर्च बापत एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो।

यस बाहेक गत आर्थिक वर्षमा विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा चार करोड ३८ लाख रुपैयाँ सकिएको छ। प्रधानमन्त्री सहित उच्चस्तरीय भ्रमणको खर्च यसमा पर्छन्। प्रधानमन्त्री दाहालका अधिकांश विदेश भ्रमण यस आर्थिक वर्षमा भएकाले जोडिएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको चीन र अमेरिका भ्रमणमा मात्रै चार करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अर्थात् हरेक दिन प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलको खर्च ३४ लाख रुपैयाँ थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अन्य भ्रमण खर्चका रूपमा छुट्टै पाँच करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

महालेखाका अनुसार भ्रमणमा जाँदा मन्त्री तथा कर्मचारीले देशले ऋण काढेको रकम समेत प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ। भ्रमणमा खर्च गरिएको ५६ लाख ६० हजार रुपैयाँ शोधभर्ना हुने ऋणका रूपमा छ।

सरकारी अधिकारीको विदेश आवतजावत बाक्लिएपछि सरकारले बजेटमा छुट्याएको रकमले नपुगेर रकमान्तर र स्रोतान्तर मार्फत यस्तो खर्चको भुक्तानी दिंदै आएको छ। जस्तै, गत आर्थिक वर्षमा भ्रमण शीर्षकमा बजेटले एक अर्ब ५९ करोड मात्रै छुट्याए पनि सरकारले योभन्दा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो।

मितव्ययिताको नीति लागू गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्न नसकेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले अतिथि स्वागत सत्कार, उपहार सहितका विविध कार्यक्रममा दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसैगरी, अनुगमन मूल्यांकनमा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमका लागि १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, सेवा र परामर्शमा एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।