अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि अष्ट्रेलियापछि क्यानडामा कडाइ हुनसक्ने

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको संख्या कम गर्न नयाँ आप्रवासन नीति अंगिकार गरेको अष्ट्रेलियापछि क्यानडाले पनि नयाँ नीति अपनाउन तयारी थालेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालसहित विभिन्न देशका विद्यार्थी तथा नागरिकहरूको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको क्यानडाले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ।

पछिल्लो समय क्यानडामा बढ्दो बेरोजगारी र आवास संकट चुलिदै गएको छ। त्यहाँका अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरले आउँदो केही महिनामा उनले देशमा बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्यामा सीमा लगाउने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्। विद्यार्थीहरूको संख्याको सन्दर्भमा अहिलेको संख्या चिन्ताजनक रहेको पनि बताए।

अहिले नियन्त्रण बाहिर गएको बताउँदै मिलरले यस वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा आवासको माग घटाउन मद्दत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा सीमा तोक्ने सम्भावनाबारे विचार गर्ने बताएका हुन्।

मिलरले विभिन्न प्रान्तमा व्यक्तिगत शैक्षिक संस्थाले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई अलि गम्भीरताका साथ हेर्नु अघि सङ्घीय तहमा सङ्ख्या मिलाउन आवश्यक रहेको पनि बताए। क्यानडामा आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या संघीय सरकारले निर्माण गर्न मद्दत गर्ने घरहरूको संख्या भन्दा धेरै छ।

संघीय सरकारले स्थायी र अस्थायी दुबै बढ्दो संख्यामा आप्रवासीहरूलाई स्वागत गरेकोमा आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ। जबकि देशले गम्भीर आवास अभावको सामना गरिरहेको छ।

अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारले सन् २०२५ को जुन महिनाभित्र देशमा वार्षिक भित्रिने आप्रवासीको संख्या घटाएर अढाई लाख बनाउने लक्ष्य अनुरुप नयाँ आप्रवासी नीति अघि सारको हो। अष्ट्रेलियापछि धेरै नेपालीको रोजाइमा परेको देश हो क्यानडा ।

हुनत, क्यानडाको संघीय सरकारले सन् २०२५ सम्म क्यानडाको श्रमबजारमा रहेको दक्ष कामदारको अभावलाई पूर्ति गर्न तथा क्यानडाको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने हेतुले वैधानिक रूपमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख आप्रवासी भित्र्याउने नीति अंगीकार गरेको छ ।

साथै क्यानडालाई विद्यार्थीको आगमनबाट वैदेशिक आय प्राप्त हुने तथा तत्कालमा आफ्नो श्रमबजारमा रहेको कामदारको अभावलाई पनि परिपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा क्यानडाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको आगमनलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

त्यस्तै, विदेशबाट अध्ययन गर्न क्यानाडा गएका विद्यार्थीहरूले थप चार महिना अर्थात अप्रिल २०२४ सम्म २० घण्टा भन्दा धेरै समय काम गर्न सक्ने सरकारले घोषणा गरेको पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक सत्र चलिरहेको अवस्थामा पनि प्रति हप्ता २० घण्टा भन्दा बढी काम गर्न अनुमति दिने जनाइएको छ ।