दशौँ महाधिवेशनमा विभाजित एनआरएनएबिच एकता गर्ने सहमति

गत दशौँ महाधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएर विभाजित रहेका दुई एनआरएनएबिच एकता गर्ने सहमति भएको छ । आज भएको  दुई पक्षीय वार्ताका क्रममा दुवै सङ्गठनले एकताबद्ध भएर जाने समझदारी बनेको हो । 

दुई पक्षीय वार्ता पछि एकतासम्बन्धी ४ बुँदे सहमति बनेको छ। उक्त सहमति पत्रमा दुवैतर्फका एनआरएनएका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर  गरेका छन्।सहमति पत्रमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसी, विवाद पछि नयाँ बनेको एनआरएनएका अध्यक्ष विनोद कुँवर सहित कुँवर पक्षकी जानकी गुरुङ र केसी पक्षका उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्री र आरके शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

विभाजनमा रहेको एनआरएनएलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत पहल गरेका थिए । आज भएको सहमति पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेतको उपस्थितिमा दुवै पक्षबिच एकता गर्ने  सहमति भएको हो। 

गत दशौँ महाधिवेशनमा विवाद भएपछि संस्था विभाजित भएर दुई वटा एनआरएनए बनेको थियो । संस्थापन पक्षबाट केसीसहित कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष बनेका थिए  । यस्तै अर्को विवाद पछि बनेको अर्को एनआरएनएको नेतृत्व विनोद कुँवरले गरेका थिए । उनी पूर्व अध्यक्ष शेष घले निकट हुन्। 

दुवै पक्षले मिलेर सहमतिमा एकता गर्ने भए पनि  बाँकी कामको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

आज भएको दुई पक्षीय सहमति पत्रमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको १० औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको भन्दै दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । अब भने सङ्घलाई सबैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र सङ्घको ११ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने दुवै पक्षले सहमति गरेका छन् ।

त्यस्तै दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्ने भनिएको छ। 

एघारौँ महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने त्यसका लागि विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने, दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसी र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने लगायतका सहमति भएका छन्।