नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि गैर आवासीय नेपालीहरूमा उत्साह

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि गैर आवासीय नेपालीहरूमा उत्साह छाएको छ । विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूको अथक प्रयास पछि नागरिकता विधेयक  (पहिलो संशोधन) २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि खुसी मनाएका हुन्। 

राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अष्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष दुर्गा आचार्यले राष्ट्रपति कार्यालयलाई धन्यवाद तथा सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूलाई बधाई दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पूर्णमा बधाई तथा शुभकामना दिएका हुन्। उनी नेपाली नागरिकता निरन्तरता विभाग संयोजक पनि हुन्।

आचार्यले लेखेका छन्,’नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए बमोजिम गैर आवासीय नागरिकता सहितको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाल सरकार, राजनैतिक दलका नेताहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अग्रजहरूलाई हार्दिक धन्यवाद साथै गैर आवासीय नेपालीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु,। 

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सो विधेयकलाई अघिल्लो सांसदले दुई दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागी राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएकी थिइन्। भण्डारीले रोकेर राखेको सो विधेयकलाई सरकारले प्रमाणीकरणको लागी १२ जेठमा राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको थियो ।

 विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ।विधेयकमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न  सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । नागरिकताविहीन ७ लाख नागरिकहरू यो विधेयकबाट लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । आमा बाबु पत्ता नलागेको वंशजको नागरिक, गैर आवासीय नेपालीले पाउने नागरिकताको प्रक्रिया र नेपाली आमाबाट जन्म भई बाबुको ठेगान नभएको सन्तानको विषयमा गरिने स्वघोषणाका चार वटा विषयमा मात्रै नागरिकता ऐन संशोधन भएको हो।