सोमबार, मंसिर १०, २०८१ |Tue Nov, 2024
अक्ल्याण्डको समय: ०४:३७ |सिड्नीको समय: ०२:३७ |काठमाडौंको समय: २१:२२

सरकारको कुल बजेट साढे १७ खर्ब, प्रत्येक सांसदलाई खुसी पार्न ५ / ५ करोड

एएनजेड खबरमे ३०, २०२३

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै सरकारले खर्च कटौतीको योजनासहित बजेट ल्याएको बताए ।

यस पटकको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्दा ४२ अर्ब कम आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै चालु तर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ८८ करोड (६५.२० प्रतिशत) पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १.३७ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै सरकारले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लाई ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले सङ्घीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका पालामा यस सांसद विकास कोषलाई हताइएको थियो। 

 अर्थमन्त्री डा. महतले ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको बताए। उनले विवादित कार्यक्रम ब्युँताउँदै यस कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । 

तपाइँको प्रतिक्रिया