अष्ट्रेलियाका राजदूत परिवार शोकमा, केही युट्युव च्यानलका कारण पीडामाथि पीडा

शोकमा परेको अष्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूत कैलाशराज पोखरेलको परिवार केही युट्युव च्यानलहरुबाट झन् बढी पीडित हुनुपरेको छ ।
राजदूत पोखरेलका जेठान तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका कान्छा भाइ सरोजकुमार उपाध्यायको गत २० फागुनका दिन एक दुर्घटनामा परी दुःखद् निधन भयो ।

घटनापछि राजदूत पोखरेलकी पत्नी, दिवंगत उपाध्याय तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालकी कान्छी बहिनी बसुधा नेपाल स्वदेश गएकी छन् । राजदूत पोखरेल भने अष्ट्रेलियामै रहेर शोक बारिरहेका छन्।
शोकमा रहेको बेला नेपालका मिडिया, विशेषतः युट्युव च्यानलहरुले संवेदनशील घटनाका मानवीय पक्षलाई ख्याल नगरी ‘सनसनीपूर्ण’ समाचार प्रशारण गर्ने प्रवृत्तिबाट परिवारलाई झन् बढी पीडा भएको छ ।

नेपालका केही सञ्चारमाध्यमले उपाध्यायको दुर्घटनाबाट निधन भएको विषयलाई अतिरञ्जित तवरले समाचार बनाएको परिवारको आरोप छ ।
आइतबार शोक सन्तप्त परिवारसँग भेट्न समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको केन्द्रीय नेतृत्व पुग्दा राजदूत पत्नी तथा दिवंगत उपाध्यायकी बहिनी बसुधा नेपालले नेपाल तथा विदेशबाट सञ्चालित केही युट्युव च्यानलहरुको प्रस्तुतिका कारण मानवीय पीडामाथि झन् पीडा थपिने गरेको बताइन् ।
उनले संगठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ र वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीसँग सञ्चार क्षेत्रलाई अनुरोध गर्दै मर्यादित, विश्वसनीय तथा जिम्मेवार बनाउनका लागि युट्युव च्यानलहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
मानवीय संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै विश्वका अधिकांश मुलुकका सञ्चार माध्यमले मृत्युका समाचारलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दैनन् । तर, नेपालमा भएको घटनाभन्दा पनि फरक ढंगले, अर्थात् अतिरञ्जित तवरले उपाध्यायको निधनको समाचार प्रस्तुत गरिँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीकै परिवार पीडित बनेको छ ।
प्रेस संगठनका नेताहरुसँग पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि बहिनी बसुधाले गरेजस्तै गुनासो गरेका थिए।
परिवारको आग्रहपछि नेपालमा समाचारजन्य युट्युव च्यानलहरुलाई नियमन गर्ने सरकारको तयारी रहेको संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए । तर, युट्युव नियमनको प्रक्रियालाई स्वतन्त्र मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको भनी एक पक्षबाट विरोध हुँदा उक्त कार्य अधुरो रहेको संगठनका नेताहरुले बताए ।

युट्युव नियमनको वास्तविकता

शोक सन्तप्त परिवारलाई समाजवादी प्रेस संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवेदीले युट्युव नियमनबारे दिएको जानकारी यस्तो थियो–
नेपाल सरकारले नेपालबाट युट्युव च्यानल सञ्चालन गर्नका लागि सूचना तथा प्रशारण सम्बन्धी प्रचलिन कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अगाडि सारेको छ । यसक्रममा रु. ५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको वास्तविकता चर्चामा आएभन्दा फरक छ ।

सुवेदीका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार विभिन्न इन्टरनेट तथा केवुलको माध्यमबाट गरिने सूचनाको सम्प्रेषणलाई नियमन गर्न कानुनबमोजिम दर्ताको व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था युट्युव च्यानल प्रयोग गर्ने हरेक व्यक्तिको हकमा नभएर व्यवसायिक रूपमा सञ्चार कार्य गर्नेहरुका लागि हो । युट्युव च्यानल बनाउनका लागि हरेक जिमेल अकाउन्टका प्रयोगकर्ताले आ–आफ्नो अकाउन्टबाट यो काम गर्न सक्छन् । त्यसका लागि कुनै दस्तुर लाग्दैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि व्यक्तिगत रुपमा वा निजी प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरिने त्यस्ता कुनै युट्युव च्यानलमाथि नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध हुने छैन । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा केवल सञ्चालकहरुको मागबमोजिम उनीहरूको सुविधा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा यस प्रकारको व्यवस्था भएको हो । अर्थात्, समाचारजन्य वा मनोरञ्जनसँग जोडिएका व्यवसायिक विषयहरुको प्रस्तुतिकरण गर्ने सन्दर्भमा युट्युव च्यानलले राज्यका नीति, नियमहरुको अनुशरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

सुवेदीले भने, ‘हामी यो व्यवस्थामा कुनै समस्या भए वा यसबाट कुनै वर्ग, समुदाय तथा पेशाकर्मीलाई आँच पुग्ने अवस्था भए नियम तथा कार्यविधि बनाएर समस्या हल गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।’ तर, व्यक्तिका सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, जातीय वा लिंगीय संवेदनशीलतामाथि प्रहार गर्ने र गोपनीयता भंग गर्ने, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, राज्यका नीति, कानुन र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको समेत दुरुपयोग हुने दहका गतिविधि नियमनयोग्य रहने उनको भनाइ थियो । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई भने, ‘हामी त्यो कामका लागि पहलकदमी लिन तयार छौं ।’