निर्वाचन आयुक्तलाई ‘ठिस’ भनेपछि दीपक मनाङेलाई स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि मनाङ ‘ख’ उम्मेदवार रहेका राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

उम्मेदवार गुरुङले निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा ‘जुन अहिले निर्वाचन आयोगले ३३ लाख, ३० लाख भन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेको छ। ३० लाखमा नेपालमा चुनाव जित्छ त? त्याे निर्वाचन आयुक्तजस्ताे ठिस त मैले मान्छे नै देखिन। त्यल्लाई थाहा छैन याे कुरा यार। के गरेकाे त्याे ३० लाख रे। मनाङमा त एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा १५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति र श्रव्यदृश्य सामग्री आयोगमा प्राप्त भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो।

आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ बमोजिम मंसिर ४ हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको लागि कायम गरिएको खर्चको सीमा मिति २०७९ असोज ३१ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ।

आयोगले गुरुङले उम्मेदवारी दिएको मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र नं. ‘ख’ को लागि तोकेको खर्चको सीमा २३ लाख रूपैयाँ हाे।

स्पष्टीकरणमा भनिएको छ–‘तपाईंले दिएको अभिव्यक्तिले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठाउनुका साथै तपाईंले मनोनयन गर्दाको एक दिनमात्रै रक्सी खुवाउँदा १५ लाख खर्च लाग्ने भनी स्वीकार गरेबाट निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलापलाई इंगित गरेको देखिन्छ।’

गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानून र निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने देखिएको भन्दै आयाेगले २४ घण्टाभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन आयोगमा वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङमा स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएकाे छ।

स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएकाे छ- ‘सो अभिव्यक्ति तपाईंले दिनुभएको होइन भन्ने आधार र प्रमाण के छ? तपाईंले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची–५ को मनोनीत गर्ने उम्मेदवारले भर्ने व्यहोराको खण्ड (ख) बमोजिमको ‘निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रुपमा पालना गर्नेछु’ भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको तथा सोही निर्देशिकाको अनुसूची–६ बमोजिमको स्वघोषणा समेत गर्नुभएको छ। तपाईंले सोही निर्देशिकाको अनुसूची–६ को खण्ड (त) बमोजिमको निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गर्ने तथा खण्ड (थ) बमोजिमको नेपालको संविधान, कानून र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हुँदा तपाईंको अभिव्यक्ति निर्वाचन आचारसंहिता एवं प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी ऐन तथा कानूनको प्रतिकूल हुन्छ, हुँदैन?’

अगाडि भनिएकाे छ- ‘साथै आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा बढी निर्वाचन खर्च हुने भनी दिएको अभिव्यक्ति प्रचलित निर्वाचन कानून, निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगको निर्देशन समेतको विरुद्ध भएको देखिएकोले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम तपाईंलाई कारबाही किन हुनु नपर्ने हो?’

‘प्रदेश सरकारको बहालवाला मन्त्री समेत रहेको तपाईंबाट निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारी समेतलाई जोडी दिइएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिन सुहाउने हो, होइन?’ -स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।

आयाेगले गुरुङसँग मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा रक्सी खुवाउँदा लागेको भनेको १५ लाख रूपैयाँकाे सक्कल बिल भौचर मागेकाे छ।

पत्रमा भनिएकाे छ- ‘तपाईंले गर्ने निर्वाचन खर्च मनाङ जिल्ला प्रदेश सभा ‘ख’ को लागि आयोगले तोकेको खर्चको सीमा २३ लाख रूपैयाँभित्र हुनुपर्छ, पर्दैन? यदि तपाईंको अभिव्यक्ति सत्य हो भने तपाईंले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा रक्सी खुवाउँदा लागेको भनेको १५ लाख रूपैयाँकाे सक्कल बिल भौचर, तपाईंले खर्च भुक्तानी गर्दा प्रयोग गरेको बैंक तथा खाता नं. र उक्त रकम प्राप्तिको स्रोत समेत खुलाई जवाफ पेश गर्नुहाेला।’

निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा रकम साच्चै त्यस क्षेत्रका लागि अपुग हो भने कुन–कुन शीर्षकमा तपाईंले २३ लाख रूपैयाँ रकम खर्च गर्नुभयो? फेहरिस्त पेश गर्नुहोला। तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रको लागि कुन–कुन शीर्षकमा खर्च सीमा बढाउनुपर्ने तथा कुन–कुन नयाँ शीर्षक थप गर्न आवश्यक हो? थप गर्नु पर्ने शीर्षक सहित वस्तुगत आधार कारण समेत जवाफमा पेश गर्न भनिएको छ।

(उकेरामा प्रकाशित)