बीपीलाई फाँसीका ७ मुद्दामा सफाइ दिने जनकमान

४०औँ विपी स्मृति दिवस

असफल राजनीतिज्ञ लेखक, सन्यासी, चिन्तक बनेको घटना स्वाभाविक हो । २५ सय मत पाएको काठमाडौं शहरको निर्वाचित पहिलो मेयर जनकमान यस्ता पात्र हुन, जसले आफूले न्याय नपाएपछि न्यायाधीश बन्ने अठोट गरे । जनकमानको जीवनकथा कुनै रहस्यमय चलचित्रभन्दा कम छैन । जीवनलाई युटर्न गर्ने पृथ्वीका दुर्लभ पात्रमध्ये जनकमान हुन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

एउटा निर्दोष जनप्रतिनिधिलाई कालकोठरीमा कोचेर न्यायका सबै बाटा बन्द भएपछि राजनीति त्यागेर न्यायाधीश बन्ने संकल्प उनले लिए । जेलबाट छुट्ने वित्तिक्कै बीएल पास गरे । प्रतिस्पर्धामा भाग लिए । आखिर न्यायाधीश भएरै छोडे । उनी चारपासे कुनै निगाहप्राप्त न्यायाधीश नभएर प्रतिभाले गालेका सिद्धहस्त न्यायाधीश थिए । उनले इतिहासको संगीन मोडमा त्यस्ता मुद्दा फैसला गरे, जुन अहिले पनि इतिहासको अग्रभागमा जीवित छ ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाको पार्टीले उपमेयर प्रयागमानसिंह सुवाललाई अघि बढाउन उनलाई मेयरबाट ‘कू’ गरी जेल हालियो । मातृकाप्रसाद कोइरालाले जनकमानलाई सधैंका लागि पदच्यूत गराउन अपिल गर्न मिल्ने कानुनका सम्पूर्ण धारा निलम्बन गराएका थिए । विधिको विडम्बना तिनै जनकमानले बीपीमाथि मृत्युदण्ड माग गरी लगाइएका सात मुद्दा सकुशल छिनेर बीपी, गणेशमानलाई सफाई दिने दुस्साहस गरे ।

यही मुद्दाको कारण उनको व्यवसायिक बाटो अवरोध गरियो । जीउज्यानको सुरक्षामाथि धावा बोलियो । भाँचिन जान्ने तर असत्य सामु झुक्न नजान्ने चरित्रका कारण जनकमानले ती सम्पूर्ण चुनौती सहजै पचाइदिए । बीपी र गणेशमान मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएपछि सीधै बन्दीगृहमा राखियो । उनीहरुमाथि लागेको संगीन आरोप विरुद्ध जनकमानले डटेर मुकाविला गरे । अदालतमा न्यायाधीश र बीपीबीच भएको संवाद यस्तो थियो ।

न्यायाधीश जनकमान ः तपाईंलाई सशस्त्र जनक्रान्ति गरेको आरोप सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला ः मैले सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरेको छैन । तर सो को सिद्धान्ततः व्याख्या गरेकोबाट प्रेरणा पाई पार्टीका सदस्यहरु मात्र होइन, जो कोही व्यक्तिले जहाँकहीँ प्रजातन्त्रका लागि गरेको कार्यको नैतिक जवाफदेही मेरो छ ।

मृत्युदण्ड दाबीसहित वीपीमाथि सात मुद्दा थिए । बयान हुदै थियो । जनकमान फैसला लेख्दै थिए । अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्न प्रहरीको दबाब बढ्दै थियो । प्रहरी अधिकारी विभिन्न बहाना गरी इजलासमा बस्न खोज्थे । तर जनकमान तिनीहरुलाई टिक्न दिँदैनथे । यसैको परिणाम बीपीलाई इजलासमै चिया खान, बसेर बयान गर्ने सुविधा दिएको लगायतका पोल लगाएर त्यसबेला बदनाम गर्ने प्रयास भए । जनकमानले यी सबै आलोचना मात्र पचाएनन, निर्देशन दिन खोज्ने तात्कालिन कानुनमन्त्रीको झण्डै कठालोसम्म समाउन भ्याए ।

सरकार बीपी र गणेशमानलाई मृत्युदण्डको फैसला गराउने एक सूत्रीय अभियानमा थियो । जनकमानले कस्तो फैसला गर्ला ? आम कौतुहलको विषय थियो । अनुमानका खेती प्रशस्त चलेका थिए । भीमनारायण श्रेष्ठलाई अदालतकै फैसलामा मृत्युदण्ड दिइएको घटनाले राजनीति क्षेत्र त्राही त्राही थियो । सबै शंका आशंका निमिट्यान्न पार्दै जनकमानले प्रजातन्त्रको पक्षमा फैसला गरिदिए । फैसलाको एउटा अंश यस्तो थियो– ‘प्रजातन्त्रको लागि जोसुकैले जहा“कही“ घटेको वा घटाएको घटनामा मेरो नैतिक जवाफदेही छ भन्नु भएकोबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि आफूले नेतृत्व दिई कुनै घटनालाई पनि संकेत गरी संचालन गरेको हु“ भनी केवल साधारण तथा नैतिक जवाफदेही छ भन्नुको अर्थ यो प्रष्ट हुन्छ कि आफूले त्यस्तो घटनालाई नेतृत्व दिएको होइन र केवल नेतृत्व लिन मात्र खोजेको भन्ने प्रष्ट हुन आउछ । नेतृत्व दिनु र लिनुमा के भेद हुन्छ भनी विवेचना गर्दा नेतृत्व दिँदा कार्य आफैले सञ्चालन गरेको हुन्छ । मनसाय र कार्यसमेत भएको स्पष्ट हुन्छ । अर्थात यस्तोमा मनोभावना सम्म आफ्नै मनमा कुण्ठित रहेको तर कानुनी जवाफदेही नभएको अर्थ जनाउ“छ । मनमा मात्र कुण्ठित रहेको मनोभावनालाई कानुनले सजाय गर्न मिल्दैन ।’

जनकमानले नेताहरुलाई न्याय त दिए । तर न्याय दिने न्यायमूर्तिलाई नै अन्यायको शिकार बनाइयो । संवैधानिक अंगकै ‘कू’ मा परेर उनले जागिरबाट हात धुनु प¥यो । २०३९ सालमा विना कारण उनलाई पदच्युत गरियो । नेताले त उनीसंग गुहार मागे तर जनकमानले गुहार माग्ने ठाउ“ पाएनन् । जनकमानले बुढी औंला र माझी औंला फड्कारेर ‘हरे कृष्ण’ भनेपछि विताउ“छ भन्ने न्याय क्षेत्रमा आहानजस्तै बनेको थियो । बीपीको मुद्दा हेर्न सवै न्यायाधीशहरु डराएर छेउ किनारा लागेको परिस्थितिमा उनको संयोजकत्वमा गठित एक सदस्यीय विशेष अदालतले मुद्दाको छिनोफानो गरेको थियो ।

दुईवर्षअघि ९० वर्षको उमेरमा यो लोकबाट महाप्रस्थान गरेका जनकमानको नागवेली जीवनको कुनै प्रयुक्त पात्र हुन भने उनै जनकमान हुन । न्यायमूर्ति धेरै जन्मिए । पेन्सन पकाए । प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा विरक्तिएर सन्यासी बनेको समाचार आएका छन् । तर जनकमान इतिहासले सम्झने एउटा प्रमुख पात्र बनेका छन् । एउटा सफल नेता भएर काठमाडौं नगरको पहिलो नगरपिताको कीर्तिमान बनाएका उनले न्यायसेवामा फड्को मार्नुको पनि रोचक पृष्ठभूमि छ । इतिहास हेर्दा के गरे भन्दा पनि चाहीं के गरेनन भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ । राजनीति, पत्रकारिता, शिक्षण, व्यापार हुँदै अन्त्यमा उनले न्यायसेवालाई आफ्नो अन्तिम गन्तव्य बनाए ।

जीवनको उत्तराद्र्धमा भने उनी समाजसेवा, अध्ययनमा रमाए । शहीद गंगालाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालका भाइ (फपुका छोरा) जनकमान सानैदेखि राजनीतिमा सक्रिय थिए । गंगालालबाट त उनले बा¥हखरी नै सिकेका थिए । दाजुहरुसंग हिँड्दा हिँड्दै पत्तै नपाई उनी सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भइसकेछन् । लुकिछिपी पोस्टर पाम्पलेट टाँस्न जनकमान माहिर थिए । राजनीतिसंगै उनले पढाईलाई पनि संगसंगै लगे । २००९ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट मेयरमा टिकट पाएका जनकमानलाई काठमाडौका जनताले २५ सय भोट दिएर नेता बनाए । एक वर्ष नपुग्दै तात्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले ‘कू’ गरेपछि मेयर पद नै धरापमा प¥यो । त्यसपछि उनी जेल परे । जेलबाटै न्यायका लागि सर्वोच्चमा रीट दायर गरे । दुर्भाग्य दरबारको शक्ति उपयोग गरेर मातृकाप्रसादले जुन धारामा टेकेर मुद्दा दायर भएको थियो, त्यही नै खारेज गरिदिए ।

यसखाले अनपेक्षित धक्का व्यहोर्न परेपछि राजनीतिबाट विरक्तिए जनकमान । यो उदासीलाई केही समय पत्रकारिता र शिक्षण पेसाको काम गरेर मत्थर गर्ने प्रयास गरे । त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । आपूमाथि अन्याय भएको पीडा कताकता सूल बनेर घोचिरहन्थ्यो । भित्री इख लिएका जनकमानले यही बीच बीएल पढे । २०१३ सालमा न्यायसेवामा २० अधिकृतका लागि भर्ना खुल्यो । जनकमानले जाँच दिए । १३ नम्बरमा नाम पनि निस्कियो । तर उनैलाई पाखा लगाउन १२ जनालाई नियुक्ति गरियो । बाकी अनिर्णित भए । जनकमान न्यायका लागि दौडिए । कसैले कानमा बतास लगाएन । सरकारी जागिर खाने इच्छामा पनि व्यवधान आयो ।

दुई वर्षपछि बीपी कोइराला नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायका भाइ र जनकमान साथी थिए । साथीमार्पत उनले आफनो दुखेसो गृहमन्त्री उपाध्याय समक्ष पु¥याए । त्यो बेला अदालत गृहमन्त्रालय मातहत थियो । आखिर बीपीकै सरकारले उनको गाँठो फुकाइदियो । कस्तो अनौठो भने त्यसको १८ वर्षपछि जनकमानलाई तिनै बीपीको मुद्दा हेर्ने संयोग जु¥यो । पहिलोपल्ट न्यायाधीश भएर जनकमान मकवानपुरको चिसापानी गढी हानिए । स्वाभिमानी चरित्रका कारण जनकमानको जागिरे जीवनमा अपेक्षित वृत्ति विकास भएन । पत्याउन पनि कठिन तेस्रो तहबाट दोस्रो तहको न्यायाधीश हुन १६ वर्ष कुर्नुप¥यो ।

‘चारपासे न्यायाधीश’ खुरुखुरु बढुवा हँुदा बेलायतमा शिक्षा दीक्षा गरेर आएका जनकमानले जागिरे जीवनमा कहिल्यै प्रोत्साहन पाएनन् । जागिरे जीवनको समाप्तिपछि पनि जनकमानले आपूmलाई सदाचारी बनाए । जे छ त्यसमा सन्तुष्ट मान्ने जनकमान जीवनका उत्तराद्र्धमा समेत हँसिलो, रसिलो जीवन बाँचे । सन्तोषं परमं सुखम्को मान्यतालाई उनले सतप्रतिशत पालना गरे । यो गर्न सकिन भन्ने कति पनि कुण्ठा पालेनन । सामाजिक कर्ममा सक्रिय बनाए । टोल सुधारदेखि पौवा, पार्टी, मन्दिर निर्माण मर्मतको नेतृत्व जनकमानले नै गरेका हुन्थे ।

जनकमान राजनीति गरेनन तर प्रशस्त बुझे । उनले गरेको राजनीतिक विश्लेषण मिथ्या गएन । यही राजनीतिक सुझबुझका कारण न्याय सम्पादनमा सजिलो भएको उनको ठम्याई थियो । जागिरे जीवनको निवृत्तपछि जनकमानले कोही कसैसंग व्याज खोजेनन् । पटकपटक सत्तामा पुगेको काँग्रेससंग पनि गुनको पैंचो माग्न गएनन् । कम्युनिष्ट नेताहरुसंग चिनजान त छ तर तिनीहरुको कार्यशैली जनकमानलाई कति पनि मन पर्दैनथ्यो । राजनीतिलाई सौदावाजीको माध्यम बनाएको प्रति उनमा चरम असन्तुष्टि थियो । त्यसमाथि राजनीतिमा स्वार्थको रोटी सेकाउन इतिहासको तथ्यमाथि नै तलमाथि गर्न खोजिएका दुष्प्रयासले उनको कलेजो चिमोटिन्थ्यो । नोस्टाल्जिक भएर जीवनको अन्त्यताका हेर्दा जनकमानलाई कता कता लागेको थियो – ‘उपराष्ट्रपतिको चुनावमा मैले चाख देखाएको भए के हुन्थ्यो होला ? कांग्रेसको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो होला ?’ यो प्रश्नले सधैं सधैंका लागि उत्तर गुमायो । राजनीति सुल्टो बाटोमा हिँडेको भए पक्कै पनि विचारणीय हुने थियो । नेपाली इतिहासमा एउटा दुर्लभ विलक्षण प्रतिभाको रुपमा उनको नाम पुस्तौं पुस्ताले स्मरण गर्नेमा शंका छैन ।