यस्ता छन् एनआरएनए आइसीसीको बैठकले गरेका निर्णयहरु

काठमाडौं गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदको संघका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यको अध्यक्षतामा ८५ औं बैठक शनिबार बसेको छ । भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको बैठक ६ घण्टा १२ मिनेटसम्म चलेको बैठकले आगामी कार्यकालको लागि एक महिनाभित्र नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्न उपमहासचिवद्वय नारायण काफ्ले र रामशरण सिम्खडालाई जिम्मेवारी दिएको छ।अध्यक्षद्वय रबिना थापा तथा डा. बद्री केसी लगायत संघका ११६ जनाको पदाधिकारी तथा आइसीसी सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
साथै गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको २०२२ अक्टोबर ८ देखि १० गतेसम्म विधान सम्मेलन, विज्ञ सम्मेलन तथा एनआरएनए डे काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी उक्त बैठकले संघको २०२१(२०२३ सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका अनुमोदन गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई पदाधिकारी बैठकमा पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागिता गराउने निर्णय गरेको छ।
एनआरएनएको १० औं महाधिवेशनमा शुल्क तिर्न बाँकी पदाधिकारी, सदस्य तथा राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुलाई १५ दिन भित्र शुल्क बुझाउन अनुरोध गरेको छ।
बैठकले विधान समितिको सदस्यसचिवमा गंगाधर गौतमलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै विधान समिति सदस्यमा आउन इच्छा जाहेर गरेका सदस्यहरुलाई सहभागिता गराई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ।
एनआरएनएको आगामी कार्यकालबाट महिला उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी शुल्क र बाँकी एनआरएनएको प्रयोजनको लागि तोकिएको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने साथै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष वृद्धि तथा उद्देश्य लक्षित कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी संघको युवा विभागलाई प्रदान गरेको छ।
एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनको संघारमा देखिएका समस्या समाधान र एनआरएनएमा एकता कायम गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय पदाधिकारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।

एनआरएनएको पदाधिकारी बैठकबाट प्रस्तावित डिपार्टमेन्ट प्रमुख, कार्यदल तथा समितिका संयोजकहरुको नामलाई अनुमोदन गर्दै एक महिना भित्र टिओआर बनाउन र राष्ट्रिय समन्वय समितिसंग समन्वय गरी कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन अनुरोध गरेको छ।
एनआरएनएको एघारौं विश्व सम्मेलन अक्टोबर ८ देखि ११ या ११ देखि १४ तारिख सम्म गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघको दशौँ महाधिवेशन पश्चात विधानत व्यवस्था भएको संरक्षक, केन्द्रीय सल्लाहकार, सदस्य र मानार्थ परिषद सदस्यहरुको मनोनयनका लागि अध्यक्ष र महासचिवहरुले अबको १५ दिन भित्र सहमतिको आधारमा प्रक्रिया पुरा गरी मनोनयन गर्न अख्तियारी दिएको छ।