अध्यक्ष ज्यू, आईसीसीको निर्णय विधान सम्मत छैन ! – उपाध्यक्ष मन केसी

सिड्नी- गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)लाई एक ढिक्का बनाएर अगाडी लैजानु पर्ने र विभाजनवाट जोगाउनु पर्ने अभियानमा निरन्तर सकृय अष्ट्रेलिया निवासी उपाध्यक्ष मन केसीले अध्यक्ष कुमार पन्तलाई इमेल मार्फत एक पत्र लेख्दै आइसीसीले संरक्षक परिषद भंग गर्ने निर्णय विधान सम्मत नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

अंग्रेजी भाषामा लेखिएको सो पत्रमा केसीले आईसीसीको अहिलेको अवस्था, कारण र चित्तदुख्दो परिस्थिति सिर्जित भएकोमा आक्रोस मिश्रित भावुकता समेत प्रकट गरेका छन् । स्थापनाकालदेखि एनआरएन अभियानमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा निरन्तर सकृय केसीले अहिले देखापरेको समस्यालाई उचित तवरले हल गर्न सकिने विकल्पहरु समेत आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

“ अहिले संस्था भित्र देखिएको कठिन परिस्थितिमा हामी सबैले बुद्धिमत्त पूर्वक काम गर्नु पर्छ, उत्तेजनामाथि नियन्त्रण गर्नु पर्छ र संस्थाको सर्वोत्तम हितको लागि काम गर्नु पर्छ,“ उपाध्यक्ष केसीले पत्रमा भनेका छन् ।
उपाध्यक्ष केसीले गत २ मार्चमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) ले गरेको भनिएका निर्णयहरु संस्थाको हितमा नरहेकाले तत्काल सच्याउन समेत माग गरेका छन् ।

“यो त सरकारले व्यवस्थापिका वा न्यायपालिका भंग गरि दियौं भने जस्तो भयो। संरक्षक परिषद एउटा स्थायी संरचना हो, यसलाई विघटन गर्ने भन्ने निर्णय विधानसम्मत छैन, त्यसैले लागू पनि हुदैन,“ उनले भन े।

संघको विधान र नियमावली अनुसार संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) मा एजेन्डाबारे छलफल भए पछि र पदाधिकारीहरु (ओबी) को बैठकले पास गरे पछि मात्रै १ हप्ता अगाडी एजेन्डा आइसीसीलाई पठाउनु पर्दछ । तर ८२ औं बैठक बोलाउदा ती कुनै पनि प्रावधान पालना नगरिएको उनले जनाए।

उपाध्यक्ष केसीले उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन आइसीसीलाई पठाउन र आइसीसी सहमत भए ती कार्यान्वयन पनि गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनले प्रतिनिधि सम्बन्धी विवादले संस्थालाई विभाजित गरेकाले संघका सबै १०६,००० पन्जिक्रीत सदस्यहरुलाई मतदान गर्न दिने विकल्पबारे छलफल गर्न आग्रह गरे ।

उपाध्यक्ष केसीले तेश्रो विकल्पको रुपमा तीन जना अध्यक्षका उम्मेदवारहरु र नवनिर्वाचित आइसीसी सदस्यहरु सहितको एक तदर्थ समिति गठन गरी अक्टोबर २०२३ सम्म काम गर्न दिने र त्यस पछि निर्वाचन गर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।